सातारा: साताऱ्यातील दिव्यांग घटकाला केवळ शासकीय अनुदानावर किंवा मदतीवर अवलंबून न ठेवता त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची जिल्ह्यात काटेकोर व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले आहेत. दिव्यांग बांधवांच्या अडीअचणी सोडवण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्यांवर तात्काळ मार्ग काढण्यासाठी सातारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात एका विशेष उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यामध्ये पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक सूचना केल्या.

         जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीस जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी विद्यानंद चल्लावार, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त सुनील जाधव, नगर प्रशासन अधिकारी अभिजीत बापट यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि दिव्यांग संघटनांचे प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ वितरित करण्याच्या प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखली जावी, यासाठी ‘लॉटरी पद्धतीचा’ वापर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, विविध योजनांचा लाभ घेताना कागदपत्रांच्या पूर्ततेमुळे दिव्यांग बांधवांना कोणताही मनस्ताप वा अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी कागदपत्रांची प्रक्रिया अधिकाधिक सुटसुटीत व सुलभ करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या मंत्री महोदयांशी लवकरच चर्चा करून संपूर्ण राज्यासाठी एक सर्वसमावेशक आणि सुलभ निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

       शासकीय कार्यालयांमध्ये विविध कामांसाठी येणाऱ्या दिव्यांग नागरिकांसोबत सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत सौहार्दाची, आदराची आणि सन्मानाची वागणूक ठेवावी, अशी सक्त ताकीदही पालकमंत्र्यांनी दिली. केवळ शासकीय मदत मिळवून देऊन न थांबता त्यांना विविध स्वयंरोजगारांचे प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याशिवाय, एसटी स्थानक परिसरामध्ये दिव्यांगांना व्यवसायासाठी स्टॉल उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्यस्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे असून, त्याबाबत शासन स्तरावर सकारात्मक पाठपुरावा केला जाईल, अशी ग्वाही देखील शंभूराज देसाई यांनी दिली. पालकमंत्र्यांच्या या संवेदनशील भूमिकेमुळे सातारा जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांच्या विकासाचा मार्ग अधिक सुकर होण्यास मदत होणार आहे.

नागपूर: दिव्यांग बांधवांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना स्वावलंबी व सक्षम बनवण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. दिव्यांग व्यक्तींना आवश्यक ती सर्व सहाय्यक साधने उपलब्ध करून देण्या बरोबरच रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात त्यांना प्राधान्य दिले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. नागपूर येथील कविवर्य सुरेश भट सभागृहात अस्थिव्यंग व कर्णबधिर दिव्यांग व्यक्तींसाठी आयोजित निःशुल्क ‘जयपूर फूट’ साहित्य आणि सहाय्यक साधने मोजमाप व वाटप शिबिराच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.

      मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष संकल्पनेतून आणि नागपूर महानगरपालिका, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिती (जयपूर), जिल्हा परिषद नागपूर तसेच जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने या भव्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या या शिबिराला दिव्यांग नागरिकांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभला असून, या माध्यमातून अनेकांच्या आयुष्यात सकारात्मक परिवर्तन घडत असल्याचा आनंद मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. या कार्यक्रमाला महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, महापौर नीता ठाकरे, उपमहापौर लीला हाथीबेड, आमदार संजय भेंडे, आ. राजीव पोतदार, आ. कृपाल तुमाने, आमदार चरणसिंग ठाकूर, आ. मोहन मते, मनपा सत्तापक्ष नेते नरेंद्र बोरकर, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, माजी महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

      कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार सोबतच राज्य शासना कडूनही दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक प्रभावी पावले उचलली जात आहेत. दिव्यांगांचे मानधन वाढवून ते २,५०० रुपये करण्यात आले असून, घरकुल योजना आणि इतर महत्त्वाच्या शासकीय योजनां मध्येही त्यांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. ‘विकलांग’ या शब्दाऐवजी ‘दिव्यांग’ असा संवेदनशील आणि सकारात्मक दृष्टिकोन अंगीकारून त्यांच्या उपजत क्षमतांना योग्य वाव व संधी देणे आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या सोयीसाठी आणि त्यांना योजनांचा लाभ जलद मिळण्यासाठी UDID कार्डची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी झोन निहाय कामकाज करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी प्रशासनाला दिले. भगवान महावीर विकलांग सहायता समिती १९७५ पासून दिव्यांगांच्या सेवेत कार्यरत असून ‘जयपूर फूट’च्या माध्यमातून त्यांच्या जीवनात क्रांती घडवत असल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.

    या कार्यक्रमा दरम्यान भगवान महावीर विकलांग सहायता समितीचे पी. आर. मेहता यांच्यासह उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या मान्यवरांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच, आकर्षक ‘तिरंगा वंदे मातरम’ प्रदर्शनाचे उद्घाटनही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उत्साहात पार पडले. या शिबिरामुळे नागपूर जिल्ह्यातील शेकडो दिव्यांग व्यक्तींच्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी दूर होऊन ते अधिक आत्मविश्वासाने आणि स्वावलंबनाने आपले आयुष्य जगण्यास सक्षम होणार आहेत.