मुंबई: राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान, पारदर्शक, सुरक्षित आणि कागदरहित (Paperless) करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणाऱ्या नवीन ‘ई-ऑफिस प्रणालीचे’ अधिकृत लोकार्पण उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या हस्ते एका विशेष कार्यक्रमात करण्यात आले. या महत्त्वपूर्ण प्रणालीमुळे आता महाविद्यालयांचे दफ्तर दिरंगाईचे युग संपून संपूर्ण कारभार डिजिटल प्रणालीवर चालणार आहे.

      मंत्रालयात पार पडलेल्या या लोकार्पण सोहळ्यास उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उपसचिव अशोक मांडे, सहसंचालक डॉ. अर्चना बोऱ्हाडे यांच्यासह विविध वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या नव्या प्रणालीबाबत माहिती देताना मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील म्हणाले की, या अत्याधुनिक ई-ऑफिस प्रणालीमुळे राज्यातील कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि, शिक्षणशास्त्र, शारीरिक शिक्षण आणि समाजकार्य यांसारख्या विविध शाखांच्या एकूण १,२३१ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे प्रशासकीय कामकाज अत्यंत सुलभ आणि कार्यक्षम होणार आहे. आतापर्यंत पारंपरिक पद्धतीने चालणाऱ्या कारभारात कागदपत्रांचे स्कॅनिंग, टपालाद्वारे पत्रव्यवहार आणि फाईलच्या पाठ पुराव्यासाठी मोठा वेळ, मनुष्यबळ आणि आर्थिक खर्च होत असे. या प्रणालीमुळे महाविद्यालये, विभागीय सहसंचालक कार्यालये, उच्च शिक्षण संचालनालय आणि मंत्रालयातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्यातील परस्पर पत्रव्यवहार आणि प्रशासकीय प्रक्रिया डिजिटल माध्यमातून सेकंदात पूर्ण होणार आहेत.

          या उपक्रमांतर्गत राज्यातील प्रत्येक महाविद्यालयासाठी एक स्वतंत्र ई-ऑफिस उपलब्ध करून देण्यात आले असून, ते संबंधित महाविद्यालयाच्या नावाने कार्यान्वित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, प्रत्येक महाविद्यालयाचे हे ई-ऑफिस त्यांच्या ‘सेवार्थ आयडी’शी (Sevarth ID) थेट संलग्न करण्यात आले आहे. यामुळे ई-फाईल, ई-टपाल, विविध प्रस्ताव, अहवाल आणि परिपत्रकांचे व्यवस्थापन अत्यंत सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने करणे शक्य होणार आहे. महाविद्यालयाचे नाव किंवा सेवार्थ आयडी शोध निकष (Search Criteria) म्हणून वापरून हवे असलेले पत्र किंवा फाईल क्षणात शोधता येणार आहे.

        ई-ऑफिस प्रणालीमुळे महाविद्यालयीन स्तरावरील प्रशासकीय प्रक्रियेचे पूर्णपणे डिजिटल रूपांतर होणार असून यामुळे पेपरलेस कार्यसंस्कृतीला मोठी चालना मिळणार आहे. फाईल नोंदींची तात्काळ उपलब्धता, कालबद्ध कार्यवाही आणि दस्तऐवजांचे सुरक्षित जतन यामुळे प्रशासनातील उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता कैक पटींनी वाढणार आहे. तसेच टपाल, कागदपत्रे आणि छपाईवरील खर्चाची बचत होऊन पर्यावरणपूरक व शाश्वत प्रशासनाची पायाभरणी होणार आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील डिजिटल गव्हर्नन्स अधिक मजबूत आणि लोक कल्याणकारी बनवण्याच्या दृष्टीने हे एक मैलाचा दगड ठरले आहे.

सांगली: सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या विशेष संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेल्या ‘शासकीय जनसंवाद’ उपक्रमामुळे सर्वसामान्यांच्या प्रलंबित व किचकट समस्यांना गती मिळत असल्याचे स्पष्ट चित्र समोर आले आहे. या लोक कल्याणकारी उपक्रमांतर्गत नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी नुकतीच एक विशेष अनुपालन सभा पार पडली. या बैठकीत बहुतांश प्रश्न यशस्वीरीत्या मार्गी लागल्याचे समोर आल्याने नागरिकांच्या चेहऱ्यावर मोठा दिलासा आणि समाधानाची भावना पाहायला मिळाली, तर अनेकांनी थेट पालकमंत्र्यांचे आभार मानले.

       गेल्या ३० जुलै रोजी पार पडलेल्या पहिल्या जनसंवाद सभेत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नागरिकांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या वैयक्तिक व सार्वजनिक अडचणी अत्यंत संवेदनशीलतेने जाणून घेतल्या होत्या. या सभेत नागरिकांकडून विविध विषयांवर सुमारे शंभर निवेदने प्राप्त झाली होती. या निवेदनांवर गेल्या आठवडाभरात संबंधित शासकीय विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीची पडताळणी व समीक्षा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती (DPC) सभागृहात ही विशेष अनुपालन आढावा सभा आयोजित करण्यात आली. यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, शासकीय अधिकाऱ्यांनी प्राप्त प्रत्येक निवेदनाची अतिशय गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि पूर्ण संवेदनशीलतेने व पारदर्शकतेने कार्य करावे. लोकाभिमुख दृष्टिकोन ठेवून नागरिकांचे प्रश्न त्वरित सोडविण्यास सर्वांनी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, तसेच मंत्रालय स्तरावरील प्रकरणांचा आपण स्वतः वैयक्तिक पाठपुरावा करू, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी दिला.

        जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, अप्पर पोलीस अधीक्षक कल्पना बारवकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, उपजिल्हाधिकारी शिवाजी जगताप व समाधान शेंडगे, तसेच पालकमंत्री महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. या आढावा बैठकी दरम्यान उच्च शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या प्राचार्य आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रजा रोखीकरणबाबतचा गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित असलेला महत्त्वाचा प्रश्न उच्च शिक्षण विभागाने तात्काळ कार्यवाही करत अधिकृत परिपत्रक काढून मार्गी लावला. या जलद निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त करत पालकमंत्री महोदयांचे सहर्ष आभार मानले.

      या जनसंवाद व अनुपालन सभेच्या माध्यमातून जिल्हाभरातून आलेल्या नागरिकांनी शेतीची नुकसान भरपाई, वीज व पाणीपुरवठा, शेतीला रस्ता मिळणे, महामार्ग विषयक प्रश्न, शासकीय व अनुकंपा नोकरी, जमिनी विषयीचे वाद, अतिक्रमण हटवणे, जागेचा ताबा मिळवणे, उपसा सिंचन योजनेचे पाणी, विकास कामांसाठी निधी, विविध शासकीय दाखले, सातबारा दुरुस्ती, आर्थिक सहाय्य, अनुदान मंजुरी, वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ करून घेणे, निवृत्तीवेतन, सिटीसर्व्हे नावनोंदणी, घरपट्टी कमी करणे, शिष्यवृत्ती, कलाकार मानधन आणि बांधकाम परवानगी यांसारखे विविध प्रश्न मांडले होते. प्रत्यक्ष पालकमंत्री आपले गाऱ्हाणे ऐकून घेत आहेत आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह सर्व विभागांचे अधिकारी एकाच छताखाली उपलब्ध झाल्यामुळे अनेक प्रश्नांवर त्वरित कार्यवाही झाल्याचे निदर्शनास आले. एकूणच लोकाभिमुख पद्धतीने नागरिकांच्या प्रश्नांवर अल्पावधीत तोडगा निघत असल्यामुळे शासन आणि प्रशासना विषयी सर्व सामान्यांचा विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होत आहे.

सांगली: महिला सुरक्षितता आणि त्यांच्या सक्षमी करणास राज्य शासनाकडून सदैव सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असून, याच संकल्पनेतून सांगली जिल्ह्यात महत्त्वपूर्ण सुविधांची भर पडली आहे. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते सांगलीत जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) निधीतून उभारण्यात आलेल्या ‘हिरकणी कक्ष’ तसेच पोलीस दलास भेटस्वरूपात प्राप्त झालेल्या दामिनी पथकाच्या ६ आधुनिक ई-बाईक्सचे दिमाखात लोकार्पण करण्यात आले. पोलीस मुख्यालयाच्या प्रांगणात पार पडलेल्या या विशेष कार्यक्रमास आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, अपर पोलीस अधीक्षक कल्पना बारवकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी वर्षा पाटील, तसेच पालकमंत्री महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव यांच्यासह पोलीस व महिला-बालविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

       पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या विशेष सूचनेनुसार महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ३ टक्के राखीव निधीतून सांगली जिल्ह्यात तब्बल २० ठिकाणी अत्याधुनिक आणि बंदिस्त ‘हिरकणी कक्ष’ उभारण्यात आले आहेत. यासाठी एकूण २ कोटी १२ लाख १८ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामध्ये पोलीस विभागाच्या माध्यमातून सांगली पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सांगली शहर पोलीस ठाणे, मिरज शहर पोलीस ठाणे, जत, तासगाव, विटा, आटपाडी, कडेगाव, पलूस, इस्लामपूर आणि महात्मा गांधी चौक पोलीस ठाणे, मिरज येथे ११ कक्ष उभारण्यात आले आहेत. तर परिवहन विभागाच्या माध्यमातून जत, इस्लामपूर, आष्टा, तासगाव, कवठेमहांकाळ, कडेपूर, कडेगाव, खानापूर आणि पलूस येथे ९ कक्ष तयार करण्यात आले असून, या सर्व कक्षांचे प्रातिनिधिक लोकार्पण यावेळी करण्यात आले. शासकीय कार्यालयांमध्ये दैनंदिन कामासाठी येणाऱ्या गरोदर महिला तसेच स्तनदा मातांना सुरक्षित व हक्काच्या वातावरणात स्तनपान करता यावे, महिलांना हक्काची विश्रांती घेता यावी आणि किशोरवयीन मुलींना नैसर्गिक ऋतुचक्राच्या काळात आवश्यक व सुरक्षित सुविधा उपलब्ध व्हावी, हा या मागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.

      या कार्यक्रमात महिला व मुलींच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र कार्यरत असलेल्या पोलीस विभागाच्या ‘दामिनी पथकाला’ अधिक सक्षम बनवण्यासाठी ६ ई-बाईक्स भेट देण्यात आल्या. या अत्याधुनिक ई-बाईक्समुळे गर्दीच्या ठिकाणी, बाजारपेठांमध्ये आणि संवेदनशील भागांमध्ये महिला सुरक्षेशी संबंधित तक्रारींवर दामिनी पथकाला अधिक वेगाने घटनास्थळी पोहोचणे शक्य होणार आहे. विशेष म्हणजे, या उपक्रमासाठी शहरातील विविध संस्था व मान्यवरांनी मोठा सहभाग नोंदवला असून, परमशेट्टी चॅरिटेबल ट्रस्ट, मिरजचे डॉ. विनोद परमशेट्टी, उषःकाल हॉस्पिटलचे सचिव डॉ. मिलिंद पारेख, महाराष्ट्र मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी या ई-बाईक्स प्रायोजित केल्या आहेत. तसेच, सिद्धी शोरूमचे श्रीकांत तारळेकर यांच्याकडून प्रत्येक बाईकमागे १५ हजार रुपयांची सवलत देण्यात आली असून, सहा हेल्मेटही भेट देण्यात आले आहेत. या सर्व उल्लेखनीय सहकार्याबद्दल पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते सर्व प्रायोजकांचा सत्कार करण्यात आला. या नवीन उपक्रमांमुळे सांगली जिल्ह्यातील महिलांना आणि माता-भगिनींना मोठा दिलासा मिळणार असून, सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक बळ मिळणार आहे.