पुणे: राज्यात बळजबरीने, आमिष दाखवून किंवा फसवणुकीने होणारे धर्मांतराचे प्रकार रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र धर्म रक्षा अधिनियम’ (धर्मस्वातंत्र्य कायदा) कायद्यांतर्गत पुण्यात पहिलाच गुन्हा दाखल झाला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर अमलात आलेल्या या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी पुण्याच्या खडक पोलीस स्टेशनमधून सुरू झाली असून, ब्रिटनमधून आलेल्या एका धार्मिक नेता विरुद्ध हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुण्याच्या गुरुवार पेठ येथील एका चर्चमध्ये झालेल्या प्रवचनाच्या माध्यमातून धर्म परिवर्तनाचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप हिंदुत्ववादी संघटनांनी केल्यानंतर ही कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.

        मिळालेल्या माहितीनुसार, ब्रिटनमधून आलेले संबंधित धार्मिक नेते गुरुवार पेठ परिसरातील एका चर्चमध्ये प्रवचन देण्यासाठी आले होते. या प्रवचनाच्या माध्यमातून गोरगरीब जनतेला विविध प्रकारची प्रलोभने दाखवून त्यांचे धर्म परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा दावा हिंदुत्ववादी संघटनांनी केला. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी या ब्रिटिश नागरिकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. अलीकडेच महाराष्ट्र विधिमंडळात संमत होऊन राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीने हा कायदा अधिकृतपणे लागू झाला आहे. राज्यात कोणालाही प्रलोभने, धमक्या किंवा अन्य कुठल्याही अयोग्य मार्गाने कोणाचेही धर्मांतर करता येणार नाही, यासाठी हा कडक कायदा बनवण्यात आला आहे.

       या नव्या कायद्यानुसार, बेकायदेशीर धर्मांतराचा गुन्हा हा अजामीनपात्र (Non-bailable) असणार असून दोषी व्यक्तीला सहजासहजी जामीन मिळणार नाही. कायद्याच्या तरतुदीनुसार दोषी आढळल्यास संशयिताला ७ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. जर धर्मांतर झालेली व्यक्ती अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती-जमातीमधील (SC/ST) असेल, तर शिक्षेची ही तरतूद अधिक कठोर करण्यात आली आहे. तसेच आरोपीने पुन्हा असा गुन्हा केल्यास त्याला १० वर्षे कारावास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. विवाहासाठी केले जाणारे धर्मांतरसुद्धा या कायद्यानुसार पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरणार आहे. मात्र, अशा विवाहित दांपत्याला होणाऱ्या मूलबाळाला या कायद्यात पूर्ण संरक्षण देण्यात आले असून, त्या बाळाचा धर्म आईच्या विवाहापूर्वीच्या धर्माप्रमाणे मानला जाईल तसेच आई-वडिलांच्या संपत्तीत व मालमत्तेत त्याला संपूर्ण कायदेशीर अधिकार मिळेल. याशिवाय, जर कोणाला स्वेच्छेने धर्म परिवर्तन करायचे असेल, तर त्यासाठी ६० दिवस अगोदर संबंधित जिल्हा न्याय दंडाधिकाऱ्यांना (District Magistrate) पूर्वसूचना देणे बंधनकारक असणार आहे.