रांची: झारखंडमध्ये स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि कथित अनियमितते विरोधात विद्यार्थ्यांनी छेडलेल्या तीव्र आंदोलनाला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या रोषा आणि दबावामुळे झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या (JPSC) तीन सदस्यांनी आपल्या पदांचे सामूहिक राजीनामे दिले आहेत. या महत्त्वाच्या प्रशासकीय घडामोडीमुळे झारखंडच्या राजकीय आणि शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

      गेल्या काही दिवसांपासून झारखंड राज्यामध्ये विविध स्पर्धा परीक्षांमधील गैरव्यवहार, पेपरफुटी आणि पारदर्शकतेच्या अभावा विरोधात विद्यार्थ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत तीव्र आंदोलन पुकारले होते. या महत्त्वपूर्ण आंदोलनाचे नेतृत्व आंदोलक नेते देवेंद्र नाथ महतो यांनी केले. त्यांच्या उपोषणामुळे आणि हजारो विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या जनक्षोभामुळे राज्य सरकार तसेच प्रशासनावर प्रचंड दबाव निर्माण झाला होता. या आंदोलनाला केवळ स्थानिक स्तरावरच नव्हे, तर देशभरातील विविध विद्यार्थी संघटनांकडूनही मोठा पाठिंबा मिळाला होता. विद्यार्थ्यांच्या या एकजुटीमुळे प्रशासनाला अखेर पावले उचलण्यास भाग पाडले.

      या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू असतानाच, झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या तीन सदस्यांनी रविवारी आपल्या पदांचे तडकाफडकी राजीनामे दिले. आयोगाच्या सदस्या डॉ. अजिता भट्टाचार्य, डॉ. अनिमा हंसदा आणि डॉ. जमाल अहमद यांनी आपले राजीनामे राज्याचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार यांच्याकडे अधिकृतपणे सुपूर्द केले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या या दबावामुळे आणि परीक्षा प्रणालीतील त्रुटींमुळेच हे राजीनामे दिल्याची चर्चा सध्या सर्वत्र सुरू आहे.

       दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या इतर मागण्या अद्याप पूर्ण झाल्या नसल्याने, जोपर्यंत सर्व मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत माघार घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका आंदोलक विद्यार्थ्यांनी कायम ठेवली आहे. या सामूहिक राजीनाम्यांमुळे विद्यार्थी आंदोलनाला मोठे नैतिक आणि प्रशासकीय यश मिळाले असले, तरी आगामी काळात सरकार यावर काय निर्णय घेणार आणि स्पर्धा परीक्षांमधील पारदर्शकता कशी सुनिश्चित करणार, याकडे आता संपूर्ण झारखंडमधील विद्यार्थ्यांचे आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.