सातारा: सातारा जिल्ह्याच्या पालक मंत्रिपदावरून राजकीय वर्तुळात रंगलेल्या चर्चा आणि संभाव्य रस्सीखेचीच्या पार्श्वभूमीवर पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी अत्यंत सावध आणि संयमी भूमिका घेतली आहे. पालक मंत्रिपदाबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना असून, त्यांचे वरिष्ठ नेतृत्व जे काही ठरवेल तो निर्णय आपल्याला पूर्णपणे मान्य असेल, अशी स्पष्ट भूमिका शंभूराज देसाई यांनी मांडली आहे.

       कोणत्या जिल्ह्यासाठी कोणता पालकमंत्री असावा, याचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे असतात. त्यामुळे त्यांच्या अधिकार कक्षेबाबत कोणतीही उघड टिप्पणी करणे किंवा भाष्य करणे मला योग्य वाटत नाही, असे सांगत देसाई यांनी या विषयावर अधिक बोलणे टाळले. महायुतीच्या वर्तुळात साताऱ्याच्या पालक मंत्रिपदासाठी विविध नावांची चर्चा सुरू असताना, देसाई यांनी स्वतःहून कोणतीही उघड दावादारी किंवा अपेक्षा व्यक्त न करता थेट चेंडू महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या कोर्टात ढकलला आहे.

       याचबरोबर, सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या राजकारणावरून महायुतीमधील घटक पक्षांमध्ये निर्माण झालेल्या मतभेदांबाबत विचारले असता, त्यांनी अंतर्गत समन्वयावर भर दिला. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनात नुकतीच एक महत्त्वाची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली आहे. त्या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली हे सार्वजनिक करणे उचित नसले, तरी या वादावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आधीच पडदा टाकला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनेनुसार आपण सर्वजण ‘महायुती धर्म’ काटेकोरपणे पाळत असल्याचे सांगत त्यांनी पक्षातील शिस्त व समन्वयाचा संदेश दिला.

     शंभूराज देसाई यांनी पालक मंत्रिपदाच्या वादात कोणतीही उडी न घेता अतिशय सावध पवित्रा घेतल्यामुळे साताऱ्याच्या पालक मंत्रिपदाची माळ नेमकी कोणाच्या गळ्यात पडणार, याबाबत जिल्ह्यातील राजकीय उत्सुकता अधिकच ताणली गेली आहे. आता महायुतीचे शीर्षस्थ नेतृत्व यावर काय अंतिम निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण सातारा जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

सांगली: सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या विशेष संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेल्या ‘शासकीय जनसंवाद’ उपक्रमामुळे सर्वसामान्यांच्या प्रलंबित व किचकट समस्यांना गती मिळत असल्याचे स्पष्ट चित्र समोर आले आहे. या लोक कल्याणकारी उपक्रमांतर्गत नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी नुकतीच एक विशेष अनुपालन सभा पार पडली. या बैठकीत बहुतांश प्रश्न यशस्वीरीत्या मार्गी लागल्याचे समोर आल्याने नागरिकांच्या चेहऱ्यावर मोठा दिलासा आणि समाधानाची भावना पाहायला मिळाली, तर अनेकांनी थेट पालकमंत्र्यांचे आभार मानले.

       गेल्या ३० जुलै रोजी पार पडलेल्या पहिल्या जनसंवाद सभेत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नागरिकांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या वैयक्तिक व सार्वजनिक अडचणी अत्यंत संवेदनशीलतेने जाणून घेतल्या होत्या. या सभेत नागरिकांकडून विविध विषयांवर सुमारे शंभर निवेदने प्राप्त झाली होती. या निवेदनांवर गेल्या आठवडाभरात संबंधित शासकीय विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीची पडताळणी व समीक्षा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती (DPC) सभागृहात ही विशेष अनुपालन आढावा सभा आयोजित करण्यात आली. यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, शासकीय अधिकाऱ्यांनी प्राप्त प्रत्येक निवेदनाची अतिशय गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि पूर्ण संवेदनशीलतेने व पारदर्शकतेने कार्य करावे. लोकाभिमुख दृष्टिकोन ठेवून नागरिकांचे प्रश्न त्वरित सोडविण्यास सर्वांनी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, तसेच मंत्रालय स्तरावरील प्रकरणांचा आपण स्वतः वैयक्तिक पाठपुरावा करू, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी दिला.

        जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, अप्पर पोलीस अधीक्षक कल्पना बारवकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, उपजिल्हाधिकारी शिवाजी जगताप व समाधान शेंडगे, तसेच पालकमंत्री महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. या आढावा बैठकी दरम्यान उच्च शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या प्राचार्य आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रजा रोखीकरणबाबतचा गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित असलेला महत्त्वाचा प्रश्न उच्च शिक्षण विभागाने तात्काळ कार्यवाही करत अधिकृत परिपत्रक काढून मार्गी लावला. या जलद निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त करत पालकमंत्री महोदयांचे सहर्ष आभार मानले.

      या जनसंवाद व अनुपालन सभेच्या माध्यमातून जिल्हाभरातून आलेल्या नागरिकांनी शेतीची नुकसान भरपाई, वीज व पाणीपुरवठा, शेतीला रस्ता मिळणे, महामार्ग विषयक प्रश्न, शासकीय व अनुकंपा नोकरी, जमिनी विषयीचे वाद, अतिक्रमण हटवणे, जागेचा ताबा मिळवणे, उपसा सिंचन योजनेचे पाणी, विकास कामांसाठी निधी, विविध शासकीय दाखले, सातबारा दुरुस्ती, आर्थिक सहाय्य, अनुदान मंजुरी, वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ करून घेणे, निवृत्तीवेतन, सिटीसर्व्हे नावनोंदणी, घरपट्टी कमी करणे, शिष्यवृत्ती, कलाकार मानधन आणि बांधकाम परवानगी यांसारखे विविध प्रश्न मांडले होते. प्रत्यक्ष पालकमंत्री आपले गाऱ्हाणे ऐकून घेत आहेत आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह सर्व विभागांचे अधिकारी एकाच छताखाली उपलब्ध झाल्यामुळे अनेक प्रश्नांवर त्वरित कार्यवाही झाल्याचे निदर्शनास आले. एकूणच लोकाभिमुख पद्धतीने नागरिकांच्या प्रश्नांवर अल्पावधीत तोडगा निघत असल्यामुळे शासन आणि प्रशासना विषयी सर्व सामान्यांचा विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होत आहे.