नवी दिल्ली: देशाच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक अस्मितेच्या नकाशावर एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले असून, दाक्षिणात्य राज्य असलेल्या केरळचे नाव आता अधिकृतपणे बदलून ‘केरळम्’ होणार आहे. मंगळवारी, ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी संसदेच्या लोकसभेत ‘केरळ (अल्टरेशन ऑफ नेम) बिल, २०२६’ या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. संसदेत विरोधकांच्या तीव्र गदारोळा दरम्यान कोणतीही औपचारिक चर्चा न करता हे विधेयक मंजूर करण्यात आले, ज्यामुळे राज्याला तिची मूळ मल्याळम भाषेतील अस्सल ओळख मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

          या ऐतिहासिक नामांतराची पार्श्वभूमी पाहता, २४ जून २०२४ रोजी केरळ विधानसभेने राज्याचे नाव इंग्रजीतील ‘Kerala’ वरून बदलून मल्याळम भाषेतील पारंपरिक उच्चाराशी सुसंगत असलेले ‘Keralam’ करण्याचा एकमुखी ठराव मंजूर केला होता. राज्याची ओळख स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीशी जोडण्याच्या या प्रस्तावाला २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अधिकृत मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आज लोकसभेत घटनात्मक प्रक्रियेचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा पार पडला. ‘Keralam’ हे मल्याळम भाषेत राज्यासाठी वापरले जाणारे मूळ आणि पारंपरिक नाव असून, यामुळे राज्याचा भाषिक व सांस्कृतिक ठेवा अधिक प्रगल्भ होणार आहे.

       लोकसभेची मंजुरी मिळणे हा या नामांतर प्रक्रियेतील एक मोठा टप्पा असला, तरी अंतिम अधिसूचना येण्यापूर्वी काही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे अद्याप बाकी आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम ३ अंतर्गत राज्यांच्या नावांत बदल करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी, त्यानंतर राष्ट्रपतींची अंतिम संमती आणि त्यानंतर केंद्र सरकारतर्फे अधिकृत राजपत्रित अधिसूचना (Gazette Notification) जारी करणे बंधनकारक असते. लोकसभा संमती नंतर आता हे विधेयक संसदेच्या उच्च सभागृहात म्हणजेच राज्यसभेत सादर केले जाईल.

        भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर किंवा त्यानंतरच्या काळात प्रादेशिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेनुसार ऐतिहासिक ठिकाणांची आणि राज्यांची नावे बदलण्याची परंपरा जुनीच आहे. यापूर्वी मुंबईचे नामांतर, मद्रासचे चेन्नई आणि ओरिसाचे ओडिशा असे महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. याच मालिकेत आता केरळचे अधिकृतपणे ‘केरळम्’ होणे हे देशाच्या सांस्कृतिक प्रवासातील एक मोठे पाऊल मानले जात असून, या निर्णयामुळे केरळची ओळख थेट तेथील स्थानिक मातीशी आणि भाषेच्या मुळाशी जोडली जाणार आहे.