पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाची प्रशासकीय इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेतील मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांसाठी आता मोठे पुनर्वसन पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. प्रत्येक कुटुंबाला एकूण ५५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार असून, यासोबतच कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला कायमस्वरूपी नोकरी, मुलांच्या उच्च शिक्षणाचा खर्च आणि आरोग्य विमा देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

          या मदत पॅकेजमध्ये कंत्राटदार कंपनी अँटोनी लारा रिन्युव्हेबल एनर्जीकडून विम्यासह ४० लाख रुपये, पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेकडून १० लाख रुपये, तर राज्य शासनाकडून ५ लाख रुपये दिले जाणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक मृत कामगाराच्या कुटुंबाला एकूण ५५ लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे. सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे आणि कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली.

आर्थिक मदती बरोबरच मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांच्या भविष्यासाठीही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मृत कामगारांच्या कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला कंपनीमध्ये कायमस्वरूपी नोकरी देण्यात येणार आहे. शक्यतो ऑगस्ट महिन्यापासून संबंधित सदस्याचे वेतन सुरू करण्यासाठी कंपनीकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यामुळे दुर्घटनेनंतर आर्थिक संकटात सापडलेल्या कुटुंबांना नियमित उत्पन्नाचा आधार मिळणार आहे.

         मृत कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारीही कंपनीने स्वीकारली आहे. त्यांच्या पदवी आणि उच्च शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च कंपनीकडून करण्यात येणार आहे. तसेच कामगारांच्या आई-वडील, पत्नी आणि मुलांच्या आरोग्यासाठी विशेष आरोग्य विमा कवच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कुटुंबीयांना भविष्यातील शिक्षण आणि आरोग्यावरील मोठ्या खर्चाचा काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.

         दरम्यान, दुर्घटनेनंतर मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांनी सुरुवातीला प्रत्येक कुटुंबाला एक कोटी रुपयांची मदत, महापालिकेत नोकरी आणि हक्काचे घर देण्याची मागणी केली होती. मात्र प्रशासना सोबत झालेल्या चर्चेनंतर कुटुंबीयांनी कंपनीकडून मिळणाऱ्या ४० लाख रुपयांच्या मदतीवर सहमती दर्शवली. मृत कामगार राहुल गायकवाड यांचे बंधू सतीश गायकवाड यांनी सांगितले की, एक कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती; मात्र कुटुंबांची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन सर्व नातेवाईकांच्या संमतीने हा निर्णय स्वीकारण्यात आला आहे.

      महापालिकेच्या माध्यमातून नोकरी आणि हक्काचे घर देण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र त्यासाठी महापालिकेच्या महासभेची मान्यता घेऊन राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.

      या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या नऊ कामगारांपैकी पाच जण थेट कंपनीच्या सेवेत, तीन जण कंत्राटी कामगार आणि एक जण चालक म्हणून कार्यरत होता. दुर्घटनेनंतर संबंधित कुटुंबांना आर्थिक तसेच सामाजिक आधार मिळावा, यासाठी प्रशासन आणि कंपनीकडून हे पुनर्वसन पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे मोठ्या दुःखातून जात असलेल्या मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीसोबतच नोकरी, शिक्षण आणि आरोग्याच्या माध्यमातून दीर्घकालीन आधार मिळणार आहे.