मुंबई: राज्यातील अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन, जमिनीला भेगा पडणे आणि डोंगर खचून किंवा दरडी कोसळून बाधित झालेल्या तसेच आपत्तीप्रवण गावांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पुनर्वसन धोरणात बदलत्या परिस्थितीनुसार आवश्यक ते बदल व सुधारणा करून एक नवीन आणि प्रभावी सुधारित धोरण लवकरच तयार करण्यात येणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी केली आहे.

       दरडग्रस्त व पूरग्रस्त गावांचे पुनर्वसन आणि पुनर्वसित गावांमध्ये दर्जेदार नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने मंत्रालयात एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, रोजगार हमी, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांच्यासह विविध आमदार आणि कोकण व पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त, सातारा, पुणे, रत्नागिरी व रायगड जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, तसेच पुनर्वसन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

        राज्यातील आपत्तीग्रस्त गावठाणांचे पुनर्वसन करून तेथे आवश्यक नागरी सुविधा निर्माण करण्यासाठी १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासनाकडून धोरण निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात येणाऱ्या अडचणी आणि बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून या धोरणात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. दरडग्रस्त व पुनर्वसनग्रस्त गावांच्या समस्या अधिक प्रभावीपणे आणि वेगाने सोडवण्यासाठी सर्वपक्षीय लोक प्रतिनिधींनी आपल्या मोलाच्या सूचना शासनाकडे सादर कराव्यात, असे आवाहन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी केले आहे. प्राप्त झालेल्या सर्व व्यावहारिक व योग्य सूचनांचा अंतर्भाव नव्या सुधारित धोरणात केला जाईल आणि त्यानंतर हे अंतिम धोरण मान्यतेसाठी थेट राज्य मंत्रिमंडळा समोर सादर केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

        सध्याच्या बैठकीत सातारा जिल्ह्यातील मौजे भैरवगड येथील भूस्खलनग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर घेण्यात आला. या कुटुंबांचे मौजे सासपडे येथे लवकरात लवकर पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने म्हाडा किंवा इतर यंत्रणांच्या समन्वयाने संयुक्त बैठक घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. याशिवाय, कराड उत्तर मतदार संघातील पूर परिस्थितीमुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांना शासन नियमांनुसार अनुज्ञेय असलेल्या सर्व १८ प्रकारच्या मूलभूत नागरी सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांनी परस्परांच्या समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

        यापूर्वी १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी निश्चित केलेल्या धोरणानुसार, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या पात्र कुटुंबांना पुनर्वसनासाठी किमान ५०० चौरस फुटांचा स्वतंत्र भूखंड देण्याची तरतूद आहे. जर कुटुंबाची मूळ जागा ५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक असेल आणि पर्यायी जागेत अतिरिक्त क्षेत्राचे नियोजन शक्य असल्यास मूळ जागेएवढीच जागा देण्याचा नियम आहे. पुरेशी पर्यायी जागा उपलब्ध नसलेल्या प्रकरणात अतिरिक्त क्षेत्रासाठी शासन अधिसूचना व २७ ऑगस्ट २०१४ नुसार मोबदला देण्याची तरतूद ९ जून २०२६ रोजीच्या शासन शुद्धिपत्रकान्वये पात्र कुटुंबांना देय असलेला घरकुल निधी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीमार्फत वितरित करण्याबाबत सुधारणा करण्यात आली आहे. या नव्या सर्वसमावेशक धोरणामुळे राज्यातील हजारो बाधित कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.