पालघर: पालघर जिल्ह्यातील दापचरी येथे सुमारे १ हजार ३९५ एकर जागेवर जागतिक दर्जाचा आणि सर्व सुविधांनी युक्त असा अत्याधुनिक कृषी बाजार उभारण्यात येणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रासह देशातील शेतकरी थेट जागतिक बाजारपेठेशी जोडले जाणार असून, स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या हजारो नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत. पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी नुकतीच दापचरी येथील या प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून सुरू असलेल्या नियोजनाचा आणि भौगोलिक परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला.

        या पाहणी दौऱ्यावेळी पालघरचे अपर जिल्हाधिकारी सुभाष भागडे, अपर जिल्हाधिकारी बाप्पासाहेब थोरात आणि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री रावल यांनी प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या संपूर्ण भूखंडाची पाहणी करत गोशाळा परिसर, गोहर धाड कृषी विभाग आणि नवा मोहरा कृषी विभाग यांसारख्या विविध परिसरांचा बारकाईने अभ्यास केला आणि अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या.

       फ्रान्समधील जगप्रसिद्ध ‘रुंगीस मार्केट’च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ही अत्याधुनिक आणि जगातील सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ उभारण्याचा राज्य शासनाचा संकल्प आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रासह देशभरातील शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल या बाजारपेठेत सहज उपलब्ध करून देता येईल. वाढवण बंदर, रेल्वे जाळे, राष्ट्रीय महामार्ग, समृद्धी महामार्ग आणि भविष्यातील विमानतळ या सर्व महत्त्वाच्या दळणवळण सुविधांच्या सानिध्यात हा प्रकल्प एक ‘इंटिग्रेटेड मल्टी-मोडल कृषी लॉजिस्टिक्स हब’ म्हणून विकसित केला जात आहे. येथे फळे, भाजीपाला, फुले, धान्य, मासे, दुग्धजन्य पदार्थ आणि मांस यांसारख्या सर्व कृषी उत्पादनांसाठी अत्याधुनिक बाजारपेठ, प्रक्रिया, पॅकिंग, साठवणूक (कोल्ड स्टोरेज) आणि थेट निर्यातीची सोय उपलब्ध होणार आहे.

         या प्रकल्पाचा सर्वात मोठा फायदा स्थानिक नागरिकांना आणि युवकांना होणार असून याद्वारे सुमारे १० हजार नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. यामध्ये स्थानिक युवकांना आणि कामगारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योग, गोदामे, लॉजिस्टिक्स, पॅकिंग आणि वाहतूक या क्षेत्रांना मोठी चालना मिळेल. याशिवाय, पालघर परिसरातील शेतकरी आणि मच्छीमारांना आपला शेतीमाल किंवा उत्पादने विक्रीसाठी मुंबई किंवा वाशी येथे लांब जावे लागणार नाही. त्यांच्याच परिसरात जागतिक दर्जाची बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांचा वाहतूक खर्च वाचेल,मालाला योग्य भाव मिळेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला एक नवी गती प्राप्त होईल.

      हा प्रकल्प उभारताना कोणत्याही नागरिकाचे किंवा कुटुंबाचे विस्थापन केले जाणार नाही, ही या योजनेची महत्त्वाची बाजू आहे. अनेक वर्षांपासून उपयोगाविना पडून असलेल्या सरकारी जमिनीचा सुनियोजित वापर करून हा प्रकल्प उभारला जात आहे. वाढवण डीपवॉटर पोर्ट, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरशी जोडणी असल्यामुळे निर्यातीची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ होईल आणि लॉजिस्टिक खर्चात मोठी बचत होईल. हा प्रकल्प केवळ एक व्यापारी बाजारपेठ नसून, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जागतिक क्षितिजावर नेणारा आणि पालघर जिल्ह्याला कृषी व्यापाराचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनवणारा एक दूरगामी उपक्रम ठरेल, असा विश्वास मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केला आहे.

मुंबई: धुळे जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी   आणि प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मंत्रालयात एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत, सुलवाडे-जामफळ-कनोली सिंचन प्रकल्पातील अद्याप अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या प्रकल्पबाधित आदिवासींना तातडीने सानुग्रह अनुदान अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत धुळे जिल्ह्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

       सुलवाडे-जामफळ-कनोली प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत १५८ प्रकल्पग्रस्तांना सानुग्रह अनुदान वितरित करण्यात आले असून, उर्वरित ६० बाधित व्यक्तींना लवकरच अनुदान देण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मालपूर गावातील सिंचन क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली असली, तरी परिसरातील इतर गावांमध्येही सिंचन क्षमता वाढवण्याची कामे युद्ध पातळीवर पूर्ण करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या १३२ केव्ही उपकेंद्राचे (Sub-station) प्रलंबित काम लवकरात लवकर पूर्ण करून ते कार्यान्वित करण्यात यावे, असे निर्देशही मंत्री महाजन यांनी दिले.

     बैठकीत वाडी-शेवाडी प्रकल्प, प्रकाशा-बुराई उपसा सिंचन योजना आणि तापी-बोराई प्रकल्पाच्या कामांना गती देण्यावर विशेष भर देण्यात आला. पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी या प्रकल्पांमधील अडचणी दूर करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली. सन १९९९ मध्ये प्रथम मंजुरी मिळालेल्या तापी-बोराई प्रकल्पाचे सुमारे ५० टक्के काम पूर्ण झाले असून, पंप हाऊस, बंधारा, पाइपलाइन आणि साठवण क्षमता उभारणीच्या उर्वरित कामांसाठी नाबार्डच्या (NABARD) अर्थसहाय्यित योजनेतून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी चालू आर्थिक वर्षात ५० टक्के निधीची विशेष तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

      याचबरोबर, अक्कलपाडा सिंचन प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, प्रकल्पात पाणीसाठा सुरू झाल्यानंतर बुडीत क्षेत्रात समाविष्ट होणाऱ्या जमिनींचे भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मंत्री रावल यांनी दिले. सिंचन प्रकल्पांच्या मुख्य कालव्याशी संबंधित पाटचारी आणि इतर विविध तांत्रिक कामे समयमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक तो सर्व निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही यावेळी देण्यात आली.

        या महत्त्वपूर्ण बैठकीस जलसंपदा लाभक्षेत्र विकास विभागाचे सचिव प्र. बा. मिसाळ, पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत बोरकर यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे धुळे जिल्ह्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना गती मिळण्यासोबतच स्थानिक शेतकरी आणि बाधित आदिवासी कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.