पुणे: महाराष्ट्राला जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी (Global Capability Centres - GCC) भारतातील आघाडीचे आणि सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनविण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. राज्यामध्ये आगामी काळात ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे, ४ लाख उच्च कौशल्याधारित रोजगाराच्या संधी आणि तब्बल ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे स्पष्ट उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. पुण्यात हॉटेल कॉनराड येथे आयोजित ‘जीसीसीप्रोज नेतृत्व शिखर परिषदेत’ (GCCProz Leadership Summit) ते मुख्य वक्ता म्हणून बोलत होते.

        या उच्चस्तरीय परिषदेस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक व धोरण सल्लागार कौस्तुभ धवसे, जीसीसीप्रोजचे मुख्य सल्लागार निलेश देशमुख, शम्मी प्रभाकर यांच्यासह विविध जागतिक क्षमता केंद्रांचे प्रमुख आणि उद्योग क्षेत्रातील नामवंत उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

      यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रांची सुरुवात कौशल्याच्या आणि खर्चाच्या कार्यक्षमतेवर आधारित होती, परंतु आता या क्षेत्राचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. सन २०३० मधील जागतिक क्षमता केंद्रे केवळ कार्यालयीन सहाय्यक कामांपुरती मर्यादित न राहता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अभियांत्रिकी, उत्पादन विकास, सायबर सुरक्षा, वित्तीय सेवा, माहिती विश्लेषण आणि संशोधन व विकासाची (R&D) मुख्य केंद्र बनणार आहेत. या केंद्रांमधून जागतिक व्यवसायांचे महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्राकडे मुंबईची सखोल वित्तीय व व्यावसायिक परिसंस्था आणि पुण्याचा अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग व तंत्रज्ञानाचा मजबूत आधार उपलब्ध असल्यामुळे राज्याकडे जिसीसीसाठी अत्यंत पूरक आणि सर्वसमावेशक वातावरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

         पुण्याच्या प्रगतीचा विशेष गौरव करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सन २०२५ मध्ये पु णे हे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी जागतिक क्षमता केंद्रांची बाजारपेठ बनली असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत या केंद्रांच्या संख्येत दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, आगामी २०२६ च्या अखेरीस जागतिक क्षमता केंद्रांच्या क्षेत्रात पुणे देशाचे नेतृत्व करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. केवळ आर्थिक सवलती किंवा अनुदानांवर अवलंबून न राहता दीर्घकाळ टिकणारी सक्षम परिसंस्था निर्माण करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट किया. राज्याच्या नवीन जिसीसी धोरणामध्ये वेतना वरील अनुदान, भांडवली खर्च सहाय्य, व्याज अनुदान आणि संशोधन व विकासासाठी विशेष प्रोत्साहन समाविष्ट करण्यात आले आहे. तसेच व्यवसाय सुलभतेचा अनुभव सुधारण्यासाठी आणि उद्योगांच्या मंजुरीसाठी एकच जबाबदार सरकारी संपर्क व्यवस्था (Single Point Contact System) निर्माण केली जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

            मुंबई आणि पुणे पुरते मर्यादित न राहता महाराष्ट्रातील अन्य उदयोन्मुख शहरांमध्येही या क्षमता केंद्रांचा विस्तार केला जात आहे. त्यानुसार नागपूर विशेषीकृत तंत्रज्ञान व सामायिक सेवा केंद्र, नाशिक अभियांत्रिकी व औद्योगिक केंद्र आणि छत्रपती संभाजीनगर प्रगत उत्पादन व वाहन उद्योगाचे केंद्र म्हणून विकसित केले जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसर राहावा, यासाठी दावोस येथे विशेष सामंजस्य करार करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

     यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र हे केवळ ऑपरेशन्सचे केंद्र न राहता नवोन्मेष, संशोधन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे जागतिक हब बनावे, ही राज्याची मूळ महत्त्वाकांक्षा आहे. पुण्याची मजबूत तंत्रज्ञान परिसंस्था, कुशल तरुण वर्ग आणि आयटी-उत्पादन क्षेत्राचा अनोखा संगम यामुळे एआय, रोबोटिक्स, सायबर सुरक्षेसारख्या क्षेत्रांत राज्य वेगाने प्रगती करत आहे. उद्योग, शिक्षणसंस्था आणि स्टार्टअप्सच्या समन्वयातून महाराष्ट्रातील युवकांना भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी पूर्णपणे सक्षम बनवले जात असून, गुंतवणूकदारांना सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. परिषदेच्या प्रारंभी प्रास्ताविकात निलेश देशमुख यांनी परिषदेची भूमिका विशद करत शासनाच्या सकारात्मक सहकार्याबद्दल आभार मानले.