मुंबई: राज्यातील आशा गटप्रवर्तकांच्या प्रलंबित मागण्या व विविध प्रश्नांबाबत राज्य सरकार अत्यंत सकारात्मक असून, त्यांच्या प्रत्येक समस्येचा सविस्तर व सहानुभूती पूर्वक विचार करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, अशी महत्त्वाची ग्वाही सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली आहे. राज्यातील सुमारे ३,२०० गटप्रवर्तकांच्या विविध मागण्यांवर सखोल चर्चा करण्यासाठी लवकरच एक स्वतंत्र उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

         मुंबईत पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीस आमदार मनीषा कायंदे, आमदार भावना गवळी, तसेच गटप्रवर्तक व संघटनेचे प्रतिनिधी प्रवीण चौधरी आणि नेत्रदीपा पाटील उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार राज्यातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. ज्याप्रमाणे आशासेविका, अर्धवेळ परिचर आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे, त्याच धर्तीवर गटप्रवर्तकांच्या मागण्यांवरही सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

          आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून शासनाचे विविध महत्त्वाचे उपक्रम, योजना आणि आरोग्यविषयक सेवा तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आशा गटप्रवर्तकांची भूमिका अत्यंत मोलाची ठरत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देताना गटप्रवर्तक हे आरोग्य विभाग आणि जनता यांच्यामधील एक भक्कम दुवा म्हणून अतिशय प्रभावीपणे काम करीत आहेत. याच योगदानाचा विचार करून त्यांच्या मागण्यांबाबत शासन अत्यंत संवेदनशील असून, लवकरात लवकर ठोस कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही आरोग्यमंत्र्यांनी दिली आहे.