मुंबई : रासायनिक खतांची खरेदी करताना शेतकऱ्यांना इतर अनावश्यक उत्पादने घेण्याची सक्ती करणाऱ्या ‘लिंकिंग’ प्रकारांविरोधात राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. खतांसोबत विना अनुदानित उत्पादने खरेदी करण्याची सक्ती करणाऱ्या कृषी केंद्रे आणि कंपन्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले आहेत.

       मंत्रालयात झालेल्या विशेष बैठकीत खतांच्या विक्रीतील अनियमिततेचा आढावा घेण्यात आला. आमदार अभिजित पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली. आमदार सुरेश धस यांनी कंपनीपासून किरकोळ विक्रेत्यापर्यंत सुरू असलेली लिंकिंगची साखळी मोडून काढण्याची मागणी केली. खतांसोबत बायोस्टिम्युलंट, जैविक खते, कीटकनाशके आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्ये अशी उत्पादने सक्तीने खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याचा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला.

      दरम्यान, कृषी विभागाने राज्यभरात खत विक्रेत्यांविरोधात धडक मोहीम सुरू केली आहे. राज्यातील ५१ हजार ८० विक्रेत्यांपैकी ४२ हजार ६२८ विक्रेत्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. या कारवाईत १ हजार ५२.७४ मेट्रिक टन अनधिकृत खतसाठा जप्त करण्यात आला असून, त्याची किंमत सुमारे ४ कोटी ३८ लाख रुपये आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १ हजार २०३ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित, तर २८४ विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच १ हजार ६३३ ठिकाणी विक्री बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, अनियमिततेप्रकरणी ७३ ठिकाणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. लिंकिंगविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी ४१ हजार ३३७ कृषी केंद्रांवर सूचना फलक लावण्यात आले आहेत. राज्यभरात ४४ भरारी पथकेही कार्यरत करण्यात आली आहेत.

         शेतकऱ्यांना खतांच्या लिंकिंगबाबत थेट तक्रार करता यावी, यासाठी शासनाने ९८२२४४६६५५ हा विशेष व्हॉट्सॲप क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे. या क्रमांकावर आतापर्यंत २७२ हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी १४९ तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे. उर्वरित तक्रारींवरही कार्यवाही सुरू आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या विक्रेत्यांना कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही. खतांच्या विक्रीत लिंकिंगचे प्रकार आढळल्यास संबंधित उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिला आहे.