सातारा: सातारा जिल्ह्यातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांना, बेकायदेशीर वापराला आणि नियम बाह्य विकास कामांना प्रभावीपणे चाप लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. आता जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामांवर थेट आणि वेगाने नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (MRTP Act) मधील कलम ५२ ते ५७ अन्वये प्राप्त झालेले कायदेशीर अधिकार सातारा जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना प्रदान करण्यात आले आहेत. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे आता तालुका स्तरावरच अनधिकृत बांधकामा विरोधात स्थळ पाहणी, पंचनामा, नोटीस बजावणे आणि आवश्यक कायदेशीर कारवाई करणे अत्यंत सुलभ होणार आहे.

        जिल्ह्यात अनधिकृत वापर व बांधकामा बाबत सातत्याने वाढत्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याने या प्रकरणा मध्ये वेळेत आणि ठोस कारवाई होणे गरजेचे होते. याची गंभीर दखल घेत सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम १८ नुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना हे अधिकार दिले आहेत. या नव्या आदेशामुळे आता तहसीलदारांना अनधिकृत बांधकामांवर थेट कारवाई करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. परिपत्रका नुसार, अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रार आल्यानंतर किंवा क्षेत्रीय पाहणी दरम्यान प्रकरण समोर आल्यास त्याची नोंद तालुका स्तरावरील नोंदवहीत करून स्वतंत्र प्रकरण क्रमांक दिला जाईल. त्यानंतर महसूल अधिकारी आणि आवश्यकते नुसार तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन पंचनामा केला जाणार आहे.

      या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी पंचनाम्या मध्ये मौजे, तालुका, गट किंवा सर्व्हे क्रमांक,नगर भूमापन क्रमांक, चतु:सीमा आणि बांधकामाच्या सद्यस्थितीची सविस्तर नोंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पंचनाम्याला अधिक कायदेशीर विश्वासार्हता मिळावी यासाठी जागेचे जिओ-टॅग्ड (GPS) फोटो आणि डिजिटल पुरावे संकलित करून ते संबंधित प्रकरणाच्या नोंदी सोबत सुरक्षित ठेवले जाणार आहेत. बांधकाम सुरू असल्याचे आढळल्यास मालक किंवा विकासकाला नोटीस देऊन तात्काळ बांधकाम थांबवण्याचे आदेश दिले जातील. नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया अधिक काटेकोर करण्यासाठी ती नोंदणीकृत पोस्ट (AD) द्वारे पाठवणे किंवा प्रत्यक्ष ठिकाणी लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करत प्रत्येक प्रकरणाची टप्पानिहाय नोंदवही ठेवण्याचे निर्देशही प्रशासना कडून देण्यात आले आहेत.

     या मोहिमेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, कलम ५३, ५४, ५५ व ५६ अंतर्गत प्राधिकरणा कडून अनधिकृत बांधकामावर किंवा विकासावर कारवाई करण्यासाठी जो खर्च येईल, तो संबंधित मालक किंवा जबाबदार व्यक्तीकडून जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल केला जाणार आहे. तसेच सर्व तहसीलदारांनी दरमहा आपल्या कार्यक्षेत्रातील कारवाईचा अहवाल निर्धारित नमुन्यात संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणिकरणा सह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल शाखेकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. न्यायालयीन प्रकरणे, याचिका किंवा अवमान प्रकरणांमध्ये वेळेत अहवाल व शपथपत्रे सादर करून न्यायालयीन निर्देशांचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या सर्व समावेशक आणि कडक भूमिकेमुळे सातारा जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामांना मोठा आळा बसेल आणि शिस्त येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

सातारा: साताऱ्यातील दिव्यांग घटकाला केवळ शासकीय अनुदानावर किंवा मदतीवर अवलंबून न ठेवता त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची जिल्ह्यात काटेकोर व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले आहेत. दिव्यांग बांधवांच्या अडीअचणी सोडवण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्यांवर तात्काळ मार्ग काढण्यासाठी सातारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात एका विशेष उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यामध्ये पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक सूचना केल्या.

         जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीस जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी विद्यानंद चल्लावार, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त सुनील जाधव, नगर प्रशासन अधिकारी अभिजीत बापट यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि दिव्यांग संघटनांचे प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ वितरित करण्याच्या प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखली जावी, यासाठी ‘लॉटरी पद्धतीचा’ वापर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, विविध योजनांचा लाभ घेताना कागदपत्रांच्या पूर्ततेमुळे दिव्यांग बांधवांना कोणताही मनस्ताप वा अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी कागदपत्रांची प्रक्रिया अधिकाधिक सुटसुटीत व सुलभ करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या मंत्री महोदयांशी लवकरच चर्चा करून संपूर्ण राज्यासाठी एक सर्वसमावेशक आणि सुलभ निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

       शासकीय कार्यालयांमध्ये विविध कामांसाठी येणाऱ्या दिव्यांग नागरिकांसोबत सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत सौहार्दाची, आदराची आणि सन्मानाची वागणूक ठेवावी, अशी सक्त ताकीदही पालकमंत्र्यांनी दिली. केवळ शासकीय मदत मिळवून देऊन न थांबता त्यांना विविध स्वयंरोजगारांचे प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याशिवाय, एसटी स्थानक परिसरामध्ये दिव्यांगांना व्यवसायासाठी स्टॉल उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्यस्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे असून, त्याबाबत शासन स्तरावर सकारात्मक पाठपुरावा केला जाईल, अशी ग्वाही देखील शंभूराज देसाई यांनी दिली. पालकमंत्र्यांच्या या संवेदनशील भूमिकेमुळे सातारा जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांच्या विकासाचा मार्ग अधिक सुकर होण्यास मदत होणार आहे.