सातारा: साताऱ्यातील दिव्यांग घटकाला केवळ शासकीय अनुदानावर किंवा मदतीवर अवलंबून न ठेवता त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची जिल्ह्यात काटेकोर व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले आहेत. दिव्यांग बांधवांच्या अडीअचणी सोडवण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्यांवर तात्काळ मार्ग काढण्यासाठी सातारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात एका विशेष उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यामध्ये पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक सूचना केल्या.

         जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीस जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी विद्यानंद चल्लावार, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त सुनील जाधव, नगर प्रशासन अधिकारी अभिजीत बापट यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि दिव्यांग संघटनांचे प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ वितरित करण्याच्या प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखली जावी, यासाठी ‘लॉटरी पद्धतीचा’ वापर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, विविध योजनांचा लाभ घेताना कागदपत्रांच्या पूर्ततेमुळे दिव्यांग बांधवांना कोणताही मनस्ताप वा अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी कागदपत्रांची प्रक्रिया अधिकाधिक सुटसुटीत व सुलभ करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या मंत्री महोदयांशी लवकरच चर्चा करून संपूर्ण राज्यासाठी एक सर्वसमावेशक आणि सुलभ निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

       शासकीय कार्यालयांमध्ये विविध कामांसाठी येणाऱ्या दिव्यांग नागरिकांसोबत सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत सौहार्दाची, आदराची आणि सन्मानाची वागणूक ठेवावी, अशी सक्त ताकीदही पालकमंत्र्यांनी दिली. केवळ शासकीय मदत मिळवून देऊन न थांबता त्यांना विविध स्वयंरोजगारांचे प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याशिवाय, एसटी स्थानक परिसरामध्ये दिव्यांगांना व्यवसायासाठी स्टॉल उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्यस्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे असून, त्याबाबत शासन स्तरावर सकारात्मक पाठपुरावा केला जाईल, अशी ग्वाही देखील शंभूराज देसाई यांनी दिली. पालकमंत्र्यांच्या या संवेदनशील भूमिकेमुळे सातारा जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांच्या विकासाचा मार्ग अधिक सुकर होण्यास मदत होणार आहे.