मुंबई: महाराष्ट्रातील मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या ‘लेक लाडकी’ योजनेची अंमलबजावणी आता अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यात आली आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त पात्र मुलींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रियेत मोठे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. आता लाभार्थी मुलींच्या पालकांना वारंवार कागदपत्रे जमा करण्याच्या कटकटीपासून मुक्ती मिळणार असून, ‘आपले सरकार’ पोर्टलच्या माध्यमातून थेट ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

        या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या आणि पूर्वीच्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी प्रशासनाने मुदतवाढ दिली असून, १ एप्रिल २०२३ पासून पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना १५ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत अर्ज करण्याची विशेष संधी देण्यात आली आहे. त्यानंतर पोर्टलवर नोंदणी होणाऱ्या नवीन प्रकरणांसाठी मात्र मुलीच्या जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत अर्ज करणे बंधनकारक राहणार आहे. नव्या सुलभ प्रक्रियेनुसार, ओळख क्रमांकाच्या आधारे आवश्यक माहिती यंत्रणेद्वारे ऑटो-फेच केली जाणार असून, लाभार्थी तसेच माता आणि पिता यांची ई-केवायसी (e-KYC) केली जाईल. यामुळे पालकांना प्रत्येक टप्प्यावर वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही.

       तसेच, लाभाची रक्कम थेट संलग्न बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) जमा केली जाणार असल्याने बँक खात्याची स्वतंत्र माहिती वारंवार देण्याची आवश्यकता नाही. याशिवाय, अंगणवाडी केंद्राशी संबंधित कागदोपत्री माहितीही लाभार्थ्यांना स्वतंत्रपणे भरावी लागणार नाही. या डिजिटल आणि सुलभ प्रक्रियेमुळे अर्ज प्रक्रिया अत्यंत जलद आणि लाभार्थी केंद्रित झाली असून, जास्तीत जास्त पात्र मुलींना या कल्याणकारी योजनेचा लाभ मिळणे सुकर होणार आहे.

       उल्लेखनीय आहे की, महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलींना विविध टप्प्यांवर आर्थिक सहाय्य दिले जाते. यात मुलीच्या जन्मानंतर ५,००० रुपये, इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतल्यावर ६,००० रुपये, सहावीत प्रवेश घेतल्यावर ७,००० रुपये, अकरावीत प्रवेश घेतल्यावर ८,००० रुपये आणि मुलगी १८ वर्षांची पूर्ण झाल्यावर ७५,००० रुपये असा एकूण १ लाख १ हजार रुपयांचा भरभक्कम आर्थिक लाभ थेट दिला जातो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंब महाराष्ट्राचे अधिकृत रहिवासी असणे, पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असणे आणि शासनाने निर्धारित केलेल्या उत्पन्नाच्या व इतर पात्रता अटी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.

मुंबई: राज्यातील रस्त्यावर राहणारी बालके आणि बाल भिक्षेकरी यांच्या समस्येचे समूळ उच्चाटन करून त्यांच्या सुरक्षित व योग्य पुनर्वसना साठी राज्य शासनाकडून हाती घेण्यात आलेल्या ‘फिरते पथक योजनेची’ अंमलबजावणी आता अधिक गतिमान होणार आहे. या संदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडली. यावेळी बालकांच्या पुनर्वसना साठीची ही कल्याणकारी योजना तातडीने आणि जलदगतीने कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व प्रशासकीय कार्यवाही त्वरित पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश मंत्र्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

       मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीस महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, रस्त्यावर आणि उघड्यावर जगणाऱ्या बालकांचे जीवनमान सुधारून त्यांचे योग्य पुनर्वसन करणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. यासाठीच राज्यात ‘फिरते पथक योजना’ कायमस्वरूपी सुरू करण्यास शासनाने अधिकृत मान्यता दिली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील एकूण २८ महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये प्रत्येकी एक, तसेच बृहन्मुंबई शहर, मुंबई उपनगर पूर्व आणि मुंबई उपनगर पश्चिम या क्षेत्रांसाठी प्रत्येकी एक अशी एकूण ३१ फिरती पथके संपूर्ण राज्यभरात कार्यान्वित केली जाणार आहेत. या सर्व पथकांच्या निवड प्रक्रियेपासून ते प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पर्यंतची सर्व प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण करण्याच्या सक्त सूचना त्यांनी दिल्या.

      रस्त्यावर, सिग्नलवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी राहणाऱ्या बालकांचा शोध घेणे, त्यांना तातडीने सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या पुनर्वसना साठी आवश्यक ती कायदेशीर व सामाजिक उपाय योजना राबवणे, हे या फिरत्या पथकांचे मुख्य कर्तव्य असणार आहे. बालकांच्या हिताशी व सुरक्षेशी जोडलेल्या या अत्यंत संवेदनशील योजनेची अंमलबजावणी करताना सर्व यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी कमालीची संवेदनशीलता आणि उच्च जबाबदारीने काम करावे, अशी तकीदही मंत्र्यांनी दिली. प्रत्येक निराधार बालकाला सुरक्षितता, हक्काचे संरक्षण आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी पुनर्वसनाची योग्य संधी मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने पूर्ण प्रभावीपणे पावले उचलण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.