मुंबई: राज्यातील रस्त्यावर राहणारी बालके आणि बाल भिक्षेकरी यांच्या समस्येचे समूळ उच्चाटन करून त्यांच्या सुरक्षित व योग्य पुनर्वसना साठी राज्य शासनाकडून हाती घेण्यात आलेल्या ‘फिरते पथक योजनेची’ अंमलबजावणी आता अधिक गतिमान होणार आहे. या संदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडली. यावेळी बालकांच्या पुनर्वसना साठीची ही कल्याणकारी योजना तातडीने आणि जलदगतीने कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व प्रशासकीय कार्यवाही त्वरित पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश मंत्र्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

       मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीस महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, रस्त्यावर आणि उघड्यावर जगणाऱ्या बालकांचे जीवनमान सुधारून त्यांचे योग्य पुनर्वसन करणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. यासाठीच राज्यात ‘फिरते पथक योजना’ कायमस्वरूपी सुरू करण्यास शासनाने अधिकृत मान्यता दिली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील एकूण २८ महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये प्रत्येकी एक, तसेच बृहन्मुंबई शहर, मुंबई उपनगर पूर्व आणि मुंबई उपनगर पश्चिम या क्षेत्रांसाठी प्रत्येकी एक अशी एकूण ३१ फिरती पथके संपूर्ण राज्यभरात कार्यान्वित केली जाणार आहेत. या सर्व पथकांच्या निवड प्रक्रियेपासून ते प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पर्यंतची सर्व प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण करण्याच्या सक्त सूचना त्यांनी दिल्या.

      रस्त्यावर, सिग्नलवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी राहणाऱ्या बालकांचा शोध घेणे, त्यांना तातडीने सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या पुनर्वसना साठी आवश्यक ती कायदेशीर व सामाजिक उपाय योजना राबवणे, हे या फिरत्या पथकांचे मुख्य कर्तव्य असणार आहे. बालकांच्या हिताशी व सुरक्षेशी जोडलेल्या या अत्यंत संवेदनशील योजनेची अंमलबजावणी करताना सर्व यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी कमालीची संवेदनशीलता आणि उच्च जबाबदारीने काम करावे, अशी तकीदही मंत्र्यांनी दिली. प्रत्येक निराधार बालकाला सुरक्षितता, हक्काचे संरक्षण आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी पुनर्वसनाची योग्य संधी मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने पूर्ण प्रभावीपणे पावले उचलण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.