मुंबई: राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान, पारदर्शक, सुरक्षित आणि कागदरहित (Paperless) करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणाऱ्या नवीन ‘ई-ऑफिस प्रणालीचे’ अधिकृत लोकार्पण उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या हस्ते एका विशेष कार्यक्रमात करण्यात आले. या महत्त्वपूर्ण प्रणालीमुळे आता महाविद्यालयांचे दफ्तर दिरंगाईचे युग संपून संपूर्ण कारभार डिजिटल प्रणालीवर चालणार आहे.

      मंत्रालयात पार पडलेल्या या लोकार्पण सोहळ्यास उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उपसचिव अशोक मांडे, सहसंचालक डॉ. अर्चना बोऱ्हाडे यांच्यासह विविध वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या नव्या प्रणालीबाबत माहिती देताना मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील म्हणाले की, या अत्याधुनिक ई-ऑफिस प्रणालीमुळे राज्यातील कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि, शिक्षणशास्त्र, शारीरिक शिक्षण आणि समाजकार्य यांसारख्या विविध शाखांच्या एकूण १,२३१ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे प्रशासकीय कामकाज अत्यंत सुलभ आणि कार्यक्षम होणार आहे. आतापर्यंत पारंपरिक पद्धतीने चालणाऱ्या कारभारात कागदपत्रांचे स्कॅनिंग, टपालाद्वारे पत्रव्यवहार आणि फाईलच्या पाठ पुराव्यासाठी मोठा वेळ, मनुष्यबळ आणि आर्थिक खर्च होत असे. या प्रणालीमुळे महाविद्यालये, विभागीय सहसंचालक कार्यालये, उच्च शिक्षण संचालनालय आणि मंत्रालयातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्यातील परस्पर पत्रव्यवहार आणि प्रशासकीय प्रक्रिया डिजिटल माध्यमातून सेकंदात पूर्ण होणार आहेत.

          या उपक्रमांतर्गत राज्यातील प्रत्येक महाविद्यालयासाठी एक स्वतंत्र ई-ऑफिस उपलब्ध करून देण्यात आले असून, ते संबंधित महाविद्यालयाच्या नावाने कार्यान्वित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, प्रत्येक महाविद्यालयाचे हे ई-ऑफिस त्यांच्या ‘सेवार्थ आयडी’शी (Sevarth ID) थेट संलग्न करण्यात आले आहे. यामुळे ई-फाईल, ई-टपाल, विविध प्रस्ताव, अहवाल आणि परिपत्रकांचे व्यवस्थापन अत्यंत सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने करणे शक्य होणार आहे. महाविद्यालयाचे नाव किंवा सेवार्थ आयडी शोध निकष (Search Criteria) म्हणून वापरून हवे असलेले पत्र किंवा फाईल क्षणात शोधता येणार आहे.

        ई-ऑफिस प्रणालीमुळे महाविद्यालयीन स्तरावरील प्रशासकीय प्रक्रियेचे पूर्णपणे डिजिटल रूपांतर होणार असून यामुळे पेपरलेस कार्यसंस्कृतीला मोठी चालना मिळणार आहे. फाईल नोंदींची तात्काळ उपलब्धता, कालबद्ध कार्यवाही आणि दस्तऐवजांचे सुरक्षित जतन यामुळे प्रशासनातील उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता कैक पटींनी वाढणार आहे. तसेच टपाल, कागदपत्रे आणि छपाईवरील खर्चाची बचत होऊन पर्यावरणपूरक व शाश्वत प्रशासनाची पायाभरणी होणार आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील डिजिटल गव्हर्नन्स अधिक मजबूत आणि लोक कल्याणकारी बनवण्याच्या दृष्टीने हे एक मैलाचा दगड ठरले आहे.