मुंबई: राज्यातील नागरिकांना विविध वैयक्तिक शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि प्रभावी पद्धतीने एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने उचललेल्या पावलांनुसार ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर आणखी २९ नवीन योजनांचे यशस्वी लोकार्पण (ऑनबोर्डिंग) करण्यात आले आहे. या नव्या समावेशामुळे महाडीबीटीवर उपलब्ध असलेल्या एकूण योजनांची संख्या आता १०५ वर पोहोचली आहे. शासनाच्या उर्वरित सर्व योजनाही टप्प्याटप्प्याने याच डिजिटल व्यासपीठावर आणण्याचा मानस असून, याद्वारे नागरिकांना शासकीय लाभ मिळवणे अत्यंत सुकर होईल, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. सह्याद्री अतिथीगृहात स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून आयोजित विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते.

         या महत्त्वाच्या कार्यक्रमास इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, माहिती तंत्रज्ञान आयुक्त भुवनेश्वरी पी. यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत थेट आणि योग्य पद्धतीने शासकीय लाभ पोहोचवण्यासाठी डिजिटल प्रणाली अधिकाधिक सक्षम करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी स्पष्ट केले. शासनाच्या ‘सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स’ अंतर्गत महाडीबीटी व्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह बनवली जात असून, विविध विभागांच्या योजनांचे टप्प्याटप्प्याने ऑनबोर्डिंग करण्यात येत आहे. या डिजिटल सुविधेमुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या शासकीय कार्यालयांमध्ये किंवा स्वतंत्र पोर्टलवर चकरा मारण्याची गरज उरलेली नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

           आज ऑनबोर्ड करण्यात आलेल्या २९ योजनांमध्ये प्रामुख्याने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विभाग तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा समावेश आहे. या दोन्ही विभागांच्या योजनांचे महाडीबीटीवर यशस्वी एकत्रीकरण केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी संबधित विभागांचे अभिनंदन केले. शासकीय सेवांचा लाभ नागरिकांना घरबसल्या किंवा जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रातून कमीत कमी त्रासात मिळावा, यासाठी भविष्यातही नागरिक केंद्रित डिजिटल सुधारणांना अधिक वेग दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. माहिती तंत्रज्ञान विभागा मार्फत सातत्याने तंत्रज्ञानात सुधारणा करण्यात येत असून, डिजिटल माध्यमांच्या प्रभावी वापरामुळे सेवा वितरण अधिक गतिमान आणि पारदर्शक झाल्याचे मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी आपल्या मनोगतात सांगितले.

महाडीबीटी २.० ची वैशिष्ट्ये आणि पुढील वाटचाल

विविध योजनांसाठी एकाच ठिकाणी अर्ज करण्याची सुविधा देणारी नागरिक केंद्रित एकात्मिक प्रणाली म्हणून ‘महाडीबीटी २.०’ प्रभावी ठरत आहे. या प्रणालीमध्ये सिंगल साइन-ऑन, रिअल-टाइम मॉनिटरिंगसाठी लाईव्ह डॅशबोर्ड आणि ‘नो युवर बेनिफिट’ यांसारख्या आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. ऑफलाईन प्रक्रियेतून ऑनलाइन प्रक्रियेकडे संक्रमण करताना मंजुरीची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ करण्यावर आणि नवीन योजना सामावून घेण्यासाठीचा कालावधी कमी करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. पोर्टलवर आधार आधारित पडताळणी, एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रिया आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत उत्तम पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित झाले आहे. यापूर्वी या पोर्टलवर ७६ योजना कार्यान्वित होत्या, त्यात आता २९ नव्या योजनांची भर पडल्याने एकूण संख्या १०५ झाली आहे. याशिवाय, आगामी काळात आणखी २३१ योजनांचे काम सध्या प्रक्रियेत असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.

मुंबई: राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान, पारदर्शक, सुरक्षित आणि कागदरहित (Paperless) करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणाऱ्या नवीन ‘ई-ऑफिस प्रणालीचे’ अधिकृत लोकार्पण उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या हस्ते एका विशेष कार्यक्रमात करण्यात आले. या महत्त्वपूर्ण प्रणालीमुळे आता महाविद्यालयांचे दफ्तर दिरंगाईचे युग संपून संपूर्ण कारभार डिजिटल प्रणालीवर चालणार आहे.

      मंत्रालयात पार पडलेल्या या लोकार्पण सोहळ्यास उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उपसचिव अशोक मांडे, सहसंचालक डॉ. अर्चना बोऱ्हाडे यांच्यासह विविध वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या नव्या प्रणालीबाबत माहिती देताना मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील म्हणाले की, या अत्याधुनिक ई-ऑफिस प्रणालीमुळे राज्यातील कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि, शिक्षणशास्त्र, शारीरिक शिक्षण आणि समाजकार्य यांसारख्या विविध शाखांच्या एकूण १,२३१ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे प्रशासकीय कामकाज अत्यंत सुलभ आणि कार्यक्षम होणार आहे. आतापर्यंत पारंपरिक पद्धतीने चालणाऱ्या कारभारात कागदपत्रांचे स्कॅनिंग, टपालाद्वारे पत्रव्यवहार आणि फाईलच्या पाठ पुराव्यासाठी मोठा वेळ, मनुष्यबळ आणि आर्थिक खर्च होत असे. या प्रणालीमुळे महाविद्यालये, विभागीय सहसंचालक कार्यालये, उच्च शिक्षण संचालनालय आणि मंत्रालयातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्यातील परस्पर पत्रव्यवहार आणि प्रशासकीय प्रक्रिया डिजिटल माध्यमातून सेकंदात पूर्ण होणार आहेत.

          या उपक्रमांतर्गत राज्यातील प्रत्येक महाविद्यालयासाठी एक स्वतंत्र ई-ऑफिस उपलब्ध करून देण्यात आले असून, ते संबंधित महाविद्यालयाच्या नावाने कार्यान्वित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, प्रत्येक महाविद्यालयाचे हे ई-ऑफिस त्यांच्या ‘सेवार्थ आयडी’शी (Sevarth ID) थेट संलग्न करण्यात आले आहे. यामुळे ई-फाईल, ई-टपाल, विविध प्रस्ताव, अहवाल आणि परिपत्रकांचे व्यवस्थापन अत्यंत सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने करणे शक्य होणार आहे. महाविद्यालयाचे नाव किंवा सेवार्थ आयडी शोध निकष (Search Criteria) म्हणून वापरून हवे असलेले पत्र किंवा फाईल क्षणात शोधता येणार आहे.

        ई-ऑफिस प्रणालीमुळे महाविद्यालयीन स्तरावरील प्रशासकीय प्रक्रियेचे पूर्णपणे डिजिटल रूपांतर होणार असून यामुळे पेपरलेस कार्यसंस्कृतीला मोठी चालना मिळणार आहे. फाईल नोंदींची तात्काळ उपलब्धता, कालबद्ध कार्यवाही आणि दस्तऐवजांचे सुरक्षित जतन यामुळे प्रशासनातील उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता कैक पटींनी वाढणार आहे. तसेच टपाल, कागदपत्रे आणि छपाईवरील खर्चाची बचत होऊन पर्यावरणपूरक व शाश्वत प्रशासनाची पायाभरणी होणार आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील डिजिटल गव्हर्नन्स अधिक मजबूत आणि लोक कल्याणकारी बनवण्याच्या दृष्टीने हे एक मैलाचा दगड ठरले आहे.