मुंबई: महाराष्ट्राच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीवरील पायाभूत सुविधांचा विकास, जलवाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट करणे, जहाजबांधणी उद्योगाला चालना देणे आणि किनारी पर्यटनाचा विस्तार करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे अध्यक्ष नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच महाराष्ट्र सागरी मंडळाची उच्चस्तरीय संचालक मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सागरी क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखवण्यात आला असून मंडळाच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकालाही औपचारिक मंजुरी देण्यात आली आहे.

      बैठकीत सागरी मंडळाच्या मालकीच्या मालमत्ता आणि उपलब्ध साधनसंपत्तीचा जास्तीत जास्त प्रभावी वापर करून महसूलवाढीचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला. विविध भागांत असलेल्या मंडळाच्या रिकाम्या जागांचा नियोजनबद्ध वापर, भाडेतत्त्वावरील सुविधा आणि विविध महसूलवर्धक उपक्रमांच्या माध्यमातून मंडळाची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत करण्याचे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. तसेच महसूल वाढवण्यासाठी तातडीने एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

      मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या ‘मुंबई वॉटर मेट्रो’ जलवाहतूक प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत संपूर्ण पारदर्शकता राखण्याच्या सूचना मंत्र्यांनी दिल्या. मुंबई आणि एमएमआर परिसरातील नागरिकांना जलमार्गाच्या माध्यमातून एक वेगवान आणि पर्यायी वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. याशिवाय, रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे ‘ग्रीनफिल्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर’ उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असून, यासाठी आगामी २० ऑगस्टपर्यंत निविदा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जहाज बांधणी क्षेत्रातील मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासोबतच या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्यास यामुळे मदत मिळणार आहे.

     स्थानिक दळणवळण आणि पर्यटनाला गती देण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील सतकोंडी येथे गोवा शिपयार्ड प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारा जोडरस्ता आणि भूमीसंपादनास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच रायगड जिल्ह्यातील वर्दळीच्या मांडवा पॅसेंजर जेट्टीच्या दुरुस्ती व मजबुतीकरणाच्या कामाला मंजुरी मिळल्यामुळे प्रवाशांची सुरक्षा अधिक सुरक्षित होईल. मुंबईतील ऐतिहासिक आणि लोकप्रिय बांद्रा बँडस्टॅन्ड परिसराचा सर्वांगीण विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, येथे नागरिक व पर्यटकांसाठी उद्यान, बेंचेस, अ‍ॅम्पिथिएटर यांसारख्या आधुनिक सार्वजनिक सुविधा आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून विकसित केल्या जाणार आहेत. याशिवाय, मुंबईतील रेडिओ क्लबच्या रखडलेल्या कामाला गती देण्यासाठी तात्काळ कार्यारंभ आदेश देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

       स्थानिक व्यवसायिकांना संधी उपलब्ध करून देतानाच सागरी मंडळाच्या उत्पन्नात भर घालण्यासाठी मंडळाच्या मालकीच्या जमिनींवर स्टॉल उभारणीस आणि ते भाडेतत्त्वावर देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हे सर्व प्रकल्प विहित मुदतीत आणि उच्च दर्जाने पूर्ण करावेत, असे सक्त आदेश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत. महाराष्ट्राची समृद्ध किनारपट्टी आणि सागरी साधन संपत्तीचा वापर करून राज्याच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा देण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

         मंत्रालयात पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीस परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी, वित्त विभागाचे उपसचिव सुनील शिंदे यांच्यासह संचालक मंडळाचे इतर सदस्य आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.