मुंबई: राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावर किंवा इतर अधिकृत नोंदींमध्ये नाहीत, अशा सर्व खऱ्याखुऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावांची स्वतंत्र नोंद तयार करण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे राज्यातील सुमारे दोन लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. या निर्णयामुळे अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजना, पीककर्ज आणि कर्जमाफीचा लाभ मिळवणे अतिशय सोपे होणार असून, महसूल विभागाने यासंदर्भातील अहवाल १५ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे सक्त निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

        मंत्रालयातील दालनात झालेल्या या महत्त्वाच्या बैठकीस मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे (ऑनलाईन उपस्थिती), आमदार निलेश राणे, आमदार दीपक केसरकर यांच्यासह महसूल, सहकार आणि कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यामध्ये जवळपास दोन लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडीअचणींमुळे ‘फार्मर आयडी’ तयार करता येत नसल्याची गंभीर बाब या बैठकीत प्रकर्षाने समोर आली. अनेक ठिकाणी शेतकरी मयत झाले असून वडिलांच्या नावावर असलेली जमीन अद्याप मुलांच्या नावावर लागलेली नाही, तर काही ठिकाणी शासनाकडून देण्यात आलेल्या ‘कबुलायतदार’ जमिनींवर शासनाचे नाव लागले आहे. यांसारख्या विविध तांत्रिक अडचणींमुळे प्रत्यक्ष शेती कसणाऱ्या या शेतकऱ्यांना बँकेकडून पीककर्ज मिळत नाही आणि घेतलेल्या कर्जावर कर्जमाफीचा लाभही मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अशा १२७ शेतकऱ्यांचे ‘फार्मर आयडी’ प्रलंबित असल्याचा मुद्दा यावेळी चर्चेत आला.

       या सर्व समस्यांची आणि तांत्रिक अडचणींची सखोल दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर निर्देश दिले आहेत. जे शेतकरी प्रत्यक्षात शेती कसतात, परंतु त्यांचे नाव सातबारा किंवा इतर अधिकारांवर नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांची आवश्यक कागदपत्रे गोळा करून ती तातडीने सहकार विभागाकडे पाठवण्यात यावीत. यासाठी एक स्वतंत्र व सुटसुटीत फॉरमॅट तयार करून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल मागवावा, असे आदेश त्यांनी जमाबंदी आयुक्तांना दिले आहेत. लवकरच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची विशेष बैठक बोलावून याबाबतचे अंतिम आदेश निर्गमित केले जाणार आहेत. दरम्यान, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा अचूक डेटा तयार करून सर्वांना अधिकृत यादीत आणले जाईल. जे खऱ्या अर्थाने शेतकरी आहेत मात्र तांत्रिक अडथळ्यांमुळे त्यांना याआधी लाभांपासून वंचित राहावे लागले, अशा प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला कर्जमाफी आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर विशेष व प्रभावी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे.