मुंबई: राज्यातील भटक्या आणि विमुक्त जमातींच्या प्रलंबित समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी आणि त्यांना शासकीय कागदपत्रे व दाखल्यांचे वाटप करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या समाजाच्या हक्काच्या दाखल्यांसाठी विशेष मोहीम आखली असून, येत्या २८ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत राज्यभरातील सुमारे ९३७ वस्त्यांमध्ये विशेष वस्ती शिबिरे आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या विशेष बैठकीत भटके विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष उद्धव काळे आणि विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत महसूलमंत्र्यांनी या मोहिमेची घोषणा केली.

        मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत 'राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता' हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. याच अभियानाच्या पंधरवड्यात भटक्या विमुक्त समाजासाठी तीन दिवस विशेषत्वाने राखीव ठेवण्यात आले असून, प्रशासकीय यंत्रणेने आता कार्यालयात न बोलावता थेट समाजाच्या वस्त्यांवर जाऊन काम करावे, अशा स्पष्ट सूचना महसूलमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. भटक्या-विमुक्त समाजाला अनेकदा कागदपत्रांच्या अभावामुळे शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागते, ही अडचण ओळखून ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या तीन दिवसांच्या विशेष मोहिमेद्वारे जन्म-मृत्यू दाखले, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे तत्काळ उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

         या संपूर्ण मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून लवकरच एक नवीन शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला जाणार आहे. या निर्णयाच्या आधारे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यांचा कृती आणि नियोजन आराखडा त्वरित तयार करून तयारीला लागावे, असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. जिल्हा स्तरावरील प्रशासनाने वस्तीनिहाय जाऊन लाभार्थी कुटुंबांशी संवाद साधावा, जेणेकरून एकही पात्र कुटुंब दाखल्यापासून वंचित राहणार नाही. भटक्या-विमुक्त समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या जगण्याला अधिक सुरक्षित करण्यासाठी ही मोहीम एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. या उपक्रमामुळे हजारो गरजू कुटुंबांना सरकारी दाखले मिळवण्याचा मार्ग सुकर होणार असून, त्यांना भविष्यात शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे सोपे होणार आहे.

मुंबई: राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावर किंवा इतर अधिकृत नोंदींमध्ये नाहीत, अशा सर्व खऱ्याखुऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावांची स्वतंत्र नोंद तयार करण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे राज्यातील सुमारे दोन लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. या निर्णयामुळे अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजना, पीककर्ज आणि कर्जमाफीचा लाभ मिळवणे अतिशय सोपे होणार असून, महसूल विभागाने यासंदर्भातील अहवाल १५ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे सक्त निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

        मंत्रालयातील दालनात झालेल्या या महत्त्वाच्या बैठकीस मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे (ऑनलाईन उपस्थिती), आमदार निलेश राणे, आमदार दीपक केसरकर यांच्यासह महसूल, सहकार आणि कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यामध्ये जवळपास दोन लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडीअचणींमुळे ‘फार्मर आयडी’ तयार करता येत नसल्याची गंभीर बाब या बैठकीत प्रकर्षाने समोर आली. अनेक ठिकाणी शेतकरी मयत झाले असून वडिलांच्या नावावर असलेली जमीन अद्याप मुलांच्या नावावर लागलेली नाही, तर काही ठिकाणी शासनाकडून देण्यात आलेल्या ‘कबुलायतदार’ जमिनींवर शासनाचे नाव लागले आहे. यांसारख्या विविध तांत्रिक अडचणींमुळे प्रत्यक्ष शेती कसणाऱ्या या शेतकऱ्यांना बँकेकडून पीककर्ज मिळत नाही आणि घेतलेल्या कर्जावर कर्जमाफीचा लाभही मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अशा १२७ शेतकऱ्यांचे ‘फार्मर आयडी’ प्रलंबित असल्याचा मुद्दा यावेळी चर्चेत आला.

       या सर्व समस्यांची आणि तांत्रिक अडचणींची सखोल दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर निर्देश दिले आहेत. जे शेतकरी प्रत्यक्षात शेती कसतात, परंतु त्यांचे नाव सातबारा किंवा इतर अधिकारांवर नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांची आवश्यक कागदपत्रे गोळा करून ती तातडीने सहकार विभागाकडे पाठवण्यात यावीत. यासाठी एक स्वतंत्र व सुटसुटीत फॉरमॅट तयार करून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल मागवावा, असे आदेश त्यांनी जमाबंदी आयुक्तांना दिले आहेत. लवकरच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची विशेष बैठक बोलावून याबाबतचे अंतिम आदेश निर्गमित केले जाणार आहेत. दरम्यान, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा अचूक डेटा तयार करून सर्वांना अधिकृत यादीत आणले जाईल. जे खऱ्या अर्थाने शेतकरी आहेत मात्र तांत्रिक अडथळ्यांमुळे त्यांना याआधी लाभांपासून वंचित राहावे लागले, अशा प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला कर्जमाफी आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर विशेष व प्रभावी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे.