मुंबई: श्रीवर्धन विधानसभा मतदार संघातील वाढते प्रदूषण आणि कचऱ्याची समस्या लक्षात घेता, आता औद्योगिक वसाहती (MIDC) आणि स्थानिक ग्रामपंचायतींनी हातात हात घालून काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एमआयडीसी क्षेत्र व परिसरातील गावांमध्ये निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र ‘घनकचरा व्यवस्थापन क्लस्टर’ उभारण्याबाबत महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित एका विशेष बैठकीत त्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला या प्रक्रियेला गती देण्याचे आवाहन केले आहे.

         महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम आणि सचिव राहुल रेखावार यांच्यासह संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, एमआयडीसी क्षेत्रातील औद्योगिक विस्तार आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणारा कचरा हा भविष्यात एक मोठा प्रश्न बनू शकतो. अशा वेळी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने स्वतंत्रपणे कचरा व्यवस्थापन करण्याऐवजी क्लस्टर पद्धतीने (सामूहिक) केंद्र उभारल्यास ग्रामपंचायतींवरील आर्थिक भार कमी होईल आणि कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणे अधिक सोपे होईल.

      प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, अशी सूचना करत मंत्री तटकरे यांनी काही धोरणात्मक बाबींकडे लक्ष वेधले. स्वच्छ भारत अभियान किंवा केंद्र शासनाच्या इतर योजनांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी रायगड जिल्ह्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींनी प्रस्ताव सादर केल्यास, राज्यस्तरावरून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला जावा. मात्र, हे प्रस्ताव इतर कोणत्याही योजनेत समाविष्ट नाहीत, याची मुख्याधिकाऱ्यांमार्फत कठोर पडताळणी करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. गेल्या एक-दोन वर्षांत जर स्वतंत्र प्रस्ताव सादर केले असतील आणि ते दुबार (Double) नसतील, तर त्यांना प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

       श्रीवर्धन परिसरातील वाढता औद्योगिक विकास पाहता कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी एमआयडीसी आणि ग्रामपंचायतींचा समन्वय हाच एकमेव प्रभावी उपाय असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. एमआयडीसीकडून जमा होणाऱ्या निधीतील योग्य हिस्सा घनकचरा व्यवस्थापनासाठी वापरण्याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. या क्लस्टर मॉडेलमुळे केवळ प्रदूषण नियंत्रणात येणार नाही, तर परिसरातील अस्वच्छतेचा प्रश्नही कायमस्वरूपी सुटण्यास मदत होईल. शासनाच्या या समन्वयात्मक धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलासा मिळणार असून, औद्योगिक क्षेत्रा लगतच्या गावांचे आरोग्य सुधारण्यास मोठी मदत होणार आहे.