नवी दिल्ली: भारतीय जनता पक्षाने आपल्या संघटनात्मक पातळीवर मोठे फेरबदल करत नव्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची घोषणा केली आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या नेतृत्वाखाली जाहीर करण्यात आलेल्या या नवीन कार्यकारिणीत देशभरातील अनेक दिग्गजांना सामावून घेण्यात आले असून, यामध्ये महाराष्ट्रातील चार प्रमुख नेत्यांना अत्यंत महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या मिळाल्या आहेत. तसेच, माजी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांचे राष्ट्रीय पातळीवर जोरदार कमबॅक झाले असून त्यांच्याकडे राष्ट्रीय सरचिटणीस पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

        भाजपच्या या नव्या राष्ट्रीय संघटन रचनेत महाराष्ट्राला विशेष आणि वजनदार प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. त्यानुसार, माजी खासदार डॉ. भारती पवार यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली असून, राष्ट्रीय पातळीवरील त्यांच्या भूमिकेला आता अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यासोबतच, महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते तथा खासदार विनोद तावडे यांना राष्ट्रीय महामंत्रीपदाची जबाबदारी कायम ठेवण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे असलेल्या कोषाध्यक्ष पदाची जबाबदारीही कायम ठेवली असून, मुंबईतील शिवप्रकाश यांची राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्रीपदी फेरनिवड झाली आहे. याशिवाय, सोशल मीडिया सहसंयोजक म्हणून प्रिती गांधी यांनाही या कार्यकारिणीत सामावून घेण्यात आले आहे.

         या नवीन कार्यकारिणीची व्याप्ती मोठी असून, यात तब्बल १३ राष्ट्रीय उपाध्यक्षांचा समावेश करण्यात आला आहे. राजस्थानच्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांची राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदी वर्णी लागली असून, राजस्थानचे खासदार सतीश पूनिया यांना राष्ट्रीय महासचिव पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. आगामी राजकीय घडामोडी आणि संभाव्य फेरबदलांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या या संघटनात्मक बदलांना अत्यंत महत्त्व प्राप्त झाले असून, देशातील विविध राज्यांना योग्य प्रतिनिधित्व देत पक्षाने आगामी रणनीती आखल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या या नियुक्त्यांमुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळातही उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.

नवी दिल्ली: देशाचा ८०वा स्वातंत्र्यदिन देशभरात अतिशय उत्साहात आणि चैतन्यमय वातावरणात साजरा होत असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग १३ व्यांदा दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून राष्ट्रध्वज फडकवला. यंदाचे वर्ष विशेष ठरले कारण भारताचे राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ याला १५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी औचित्याचा पुनरुच्चार करत पंतप्रधान मोदींनी देशवासीयांना स्वातंत्र्यदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आणि २०२४ ते २०२७ मधील अमृतकाळात भारताला पूर्णपणे विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प पुन्हा एकदा जाहीर केला.

            देशासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या आणि स्वातंत्र्यासाठी आयुष्य पणाला लावणारे महान क्रांतिकारक व महापुरुषांचे स्मरण करून भाषणाची सुरुवात करताना पंतप्रधान मोदींनी देशातील काही भागांत आलेल्या पूरस्थिती व भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांप्रती तीव्र सहानुभूती व्यक्त केली. संकटाच्या या कठीण काळात संपूर्ण देश पीडित कुटुंबांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असल्याचे त्यांनी विश्वासाने सांगितले. कोणतेही राष्ट्र महान बनण्यासाठी मोठी स्वप्ने, दृढ संकल्प आणि अफाट सामर्थ्याची आवश्यकता असते, असे स्पष्ट करत पंतप्रधानांनी सांगितले की, जेव्हा आपण मोठी उद्दिष्टे ठरवतो, तेव्हा आपले प्रयत्नही त्यानुसार वाढतात आणि स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरतात. जेव्हा देशाच्या स्वातंत्र्याला १०० वर्षे पूर्ण होतील, म्हणजेच २०२४ ते २०२७ दरम्यान भारत देश पूर्णपणे विकसित झालेला असेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

         मागील १२ वर्षांच्या काळातील देशाच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अभूतपूर्व प्रगतीचा लेखाजोखा मांडताना पंतप्रधान मोदींनी अनेक महत्त्वपूर्ण आकडेवारी सादर केली. मागील १२ वर्षांत भारताने वेगाने पावले टाकत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आपले स्थान निर्माण केले आहे. या काळात देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन ४ पटीने, खादी आणि ग्रामोद्योग ५ पटीने, तर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन ७ पटीने वाढले आहे. तसेच आधुनिक रेल्वे कोच निर्मितीमध्ये २१ पटीने वाढ झाली असून, मोबाईल उत्पादन क्षेत्रात भारताने तब्बल ३१ पटीने मोठी झेप घेतली आहे.

        डिजिटल युगात भारताने जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवला असल्याचे सांगत पंतप्रधानांनी नमूद केले की, देशातील इंटरनेट वापरकर्ते ४ पटीने वाढले आहेत, पेटंट ग्रँटमध्ये ४ पटीची वाढ झाली आहे आणि डिजिटल व्यवहारांमध्ये तब्बल १०० पटीने वाढ नोंदवली गेली आहे. गरिबी रेषेखालील लोकांना अत्यंत कमी वेळेत बाहेर काढून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात आले आहे. १४० कोटी देशवासीयांच्या सामूहिक शक्तीला आणि त्यांच्या संकल्पाला आता कोणीही रोखू शकत नाही, असा ठाम विश्वास व्यक्त करत पंतप्रधानांनी देशाला विकासाच्या नवीन शिखरावर नेण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले.

नवी दिल्ली: भारताच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्राला उद्देशून अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाषण केले. जगातील विविध देशांमध्ये सुरू असलेली युद्धे आणि आर्थिक अस्थिरतेच्या काळातही भारताची अर्थव्यवस्था जगात सर्वांत वेगाने प्रगती करत असून, आपली विकास दर (GDP Growth Rate) जागतिक सरासरीच्या दुप्पट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रपतींच्या या संबोधनात देशाची संरक्षण सज्जता, मजबूत अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत घेतलेल्या कठोर निर्णयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे.

        संबोधनाच्या सुरुवातीला देशवासीयांना स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा देताना राष्ट्रपतींनी देशाचे रक्षण करणाऱ्या तिन्ही सशस्त्र दलांच्या, निमलष्करी दलांच्या आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्यनिष्ठा व शौर्याचा गौरव केला. तसेच, परदेशातील भारतीय दूतावासांत कार्यरत नागरिक आणि जागतिक पातळीवर भारताचा मान उंचावणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाचे त्यांनी कौतुक केले. आजच्या नव्या भारतामध्ये प्रत्येक नागरिकाला मोठी स्वप्ने पाहण्याचे आणि ते प्रत्यक्षात आणण्याचे स्वातंत्र्य व समान संधी उपलब्ध झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

      देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर भाष्य करताना राष्ट्रपतींनी नमूद केले की, जगभरात युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आणि आर्थिक संकटामुळे मंदीचे वातावरण असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत मजबूत स्थितीत आगेकूच करत आहे. जगातील ५० टक्क्यांहून अधिक रिअल-टाइम डिजिटल व्यवहार (Real-time Digital Transactions) एकट्या भारतात होत आहेत, ही आपल्या डिजिटल क्रांतीची मोठी पावती आहे. याशिवाय, देशातील न्यायिक यंत्रणेशी संबंधित प्रत्येक घटकाने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, कोणत्याही नागरिकाला संसाधनांच्या किंवा आर्थिक अभावामुळे न्यायापासून वंचित राहावे लागणार नाही.

             राष्ट्रीय सुरक्षा आणि शेतकरी हिताच्या मुद्यांवर बोलताना राष्ट्रपतींनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा विशेष उल्लेख केला. भारतीय सशस्त्र दलांनी दहशतवादी नेटवर्कवर अचूक हल्ले करण्याची आपली अफाट क्षमता या ऑपरेशने सिद्ध करून दाखवली आहे. दहशतवाद्यांना आणि त्यांना आश्रय देणाऱ्यांना जगात कुठेही लपले तरी त्याचे गंभीर परिणाम भोगावेच लागतील, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. विशेषतःदहशतवादास पाठीशी घालणाऱ्या देशासोबत ‘सिंधू जल करार’ (Indus Waters Treaty) निलंबित करण्याचा निर्णय पूर्णपणे राष्ट्रहिताचा असून, देशाच्या अन्नदाता शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा एक अत्यंत निर्णायक पाऊल असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

     स्वातंत्र्यदिन २०२६ च्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींनी सुरक्षा दलांच्या जवानांच्या शौर्यास सलाम करत एकूण ७८ वीरता पुरस्कारांना मंजुरी दिली आहे, ज्यामध्ये १३ मरणोपरांत पुरस्कारांचाही समावेश आहे. देशातील गरीब घटकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या मोफत अन्नधान्य वितरण कार्यक्रमामुळे ८० कोटींहून अधिक नागरिकांसाठी भक्कम खाद्य सुरक्षा निर्माण झाली आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल टाकत ३ कोटी ‘लखपती दीदी’ बनवण्याचे उद्दिष्ट यशस्वीरीत्या गाठल्यानंतर, देश आता आणखी ३ कोटी नवीन लखपती दीदी घडवण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. भारताने आपल्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे आणि सकारात्मक आर्थिक धोरणांमुळे जागतिक पटलावर आपला दबदबा निर्माण केला असून, एकेकाळी सीमित असणारी भारताची अर्थव्यवस्था आज जागतिक पटलावर अत्यंत बलशाली ठरत असल्याचे राष्ट्रपतींनी आपल्या संबोधनातून अधोरेखित केले.

नवी दिल्ली: गेल्या २० जुलैपासून सुरू झालेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अखेर गुरुवारी, १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी अनिश्चित कालावधीसाठी तहकूब करण्यात आले. नीट-यूजी (NEET-UG) २०२६ पेपरफुटी प्रकरण, विविध परीक्षांमधील गैरव्यवहार आणि विरोधकांचा तीव्र गदारोळ यांमुळे हे संपूर्ण अधिवेशन प्रचंड चर्चेत आणि वादात राहिले. अवघ्या २५ दिवसांच्या कालावधीत केवळ १९ बैठका होऊ शकल्या, ज्यामुळे देशाच्या जनतेच्या पैशांचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय झाला असून कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा झाल्याचे समोर आले आहे.

१७५ कोटींचा खर्च आणि ११७ तास वाया

संसदेच्या या पावसाळी अधिवेशना दरम्यान विरोधकांच्या गदारोळामुळे आणि वारंवार होणाऱ्या स्थगनमुळे तब्बल ११७ तास पूर्णपणे वाया गेले. या संपूर्ण कालावधीत शासकीय तिजोरीतून अंदाजे १७५ कोटी रुपयांचा खर्च झाला, मात्र कामकाजाचा वेग अत्यंत मंद राहिला. अठराव्या लोकसभेत अर्ध्या तासाच्या आणि अल्पकालीन चर्चांमध्ये मोठी घट पाहायला मिळाली. विशेष म्हणजे, सलग दुसऱ्या अधिवेशनात लोकसभेत खासगी सदस्यांच्या कामकाजावर कोणतीही चर्चा होऊ शकली नाही. लोकसभेच्या कामकाजाच्या नियोजित वेळेपैकी तब्बल ८५ टक्के वेळ वाया गेला, तर राज्यसभेचे कामकाज आपल्या नियोजित वेळेच्या केवळ ३३ टक्केच पार पडू शकले.

गदारोळातही महत्त्वाची विधेयके मंजूर

अधिवेशनात प्रचंड गदारोळ आणि गोंधळ सुरू असतानाही दोन्ही सभागृहांमध्ये काही महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यात यश आले. या अधिवेशना दरम्यान लोकसभेत ११ आणि राज्यसभेत २ नवीन विधेयके मांडण्यात आली, तर दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रत्येकी १२ विधेयके मंजूर करण्यात आली.

मंजूर झालेल्या प्रमुख विधेयकांमध्ये खालील विषयांचा समावेश आहे:

• सार्वजनिक परीक्षा (अन्याय्य मार्गांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६
• राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
• जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
• सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) दुरुस्ती विधेयक, २०२६
• बँकर्सच्या पुस्तकांमधील नोंदींचा पुरावा विधेयक, २०२६
• कर आकारणी आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
• सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
• न्यायाधिकरण दुरुस्ती विधेयक, २०२६
• केरळ (नाव बदल) विधेयक, २०२६
• राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
• खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) दुरुस्ती विधेयक, २०२६

पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्षामुळे संसदेचे हे अधिवेशन अत्यंत अल्पजीवी आणि निष्फळ ठरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

नवी दिल्ली: येथील महाराष्ट्र सदनात ‘हर घर तिरंगा’ अभियानाला अत्यंत उत्साहात  आणि देशभक्तीपूर्ण वातावरणात सुरुवात झाली. देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि राष्ट्रध्वजाप्रती आदर व्यक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र सदन परिसरात काढण्यात आलेल्या तिरंगा रॅलीने संपूर्ण परिसर तिरंगामय झाला होता. महाराष्ट्र सदनच्या नवी दिल्लीतील निवासी आयुक्त तथा सचिव डॉ. श्वेता सिंघल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या रॅलीचा शुभारंभ करण्यात आला.

        या रॅलीत महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे संचालक हेमराज बागुल, सहाय्यक निवासी आयुक्त नितीन शेंडे, सहायक लेखा अधिकारी निलेश केदारे, महाराष्ट्र सदनाचे व्यवस्थापक प्रमोद कोलपते आणि सुरक्षा अधिकारी अनिल चोरगे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी आणि मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते. हातात तिरंगा ध्वज घेऊन निघालेल्या या रॅलीमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र सदन परिसर राष्ट्रभक्तीच्या घोषणांनी दुमदुमला होता. उपस्थितांनी यावेळी राष्ट्रध्वजाचा सन्मान करण्याचा संकल्प करत देशप्रेमाचा संदेश दिला.

          ‘हर घर तिरंगा’ या अभियानाचे महत्त्व सांगताना प्रशासनाकडून नागरिकांना आवाहन करण्यात आले की, त्यांनी या उपक्रमात उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊन आपल्या घरावर तिरंगा फडकवावा आणि देशाचा स्वातंत्र्यदिन मोठ्या उत्साहात साजरा करावा. राष्ट्रध्वजा बद्दल असलेली आदर आणि अभिमानाची भावना अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी हे अभियान महत्त्वपूर्ण असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. या रॅलीच्या माध्यमातून दिल्लीत असलेल्या महाराष्ट्र सदनाने देशप्रेमाचा एक आगळावेगळा आविष्कार सादर केला असून, या उपक्रमामुळे उपस्थित सर्वांमध्ये देशभक्तीची नवी ऊर्जा संचारली आहे.

नवी दिल्ली: भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड (DY Chandrachud) यांच्या करिअरमध्ये एका अत्यंत महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय टप्प्याची भर पडली आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील बहुचर्चित आणि मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीच्या वादात रशियाच्या वतीने माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची लवाद (Arbitrator) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. युक्रेनची प्रमुख सरकारी बँक असलेल्या ‘ओशादबँक’ (Oschadbank) आणि रशियन सरकार यांच्यातील या कायदेशीर संघर्षात त्यांची निवड झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.

     ‘ग्लोबल आर्बिट्रेशन रिव्ह्यू’च्या अहवालानुसार, हा संपूर्ण वाद १९९८ मधील रशिया-युक्रेन द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराशी (Bilateral Investment Treaty - BIT) निगडित आहे. २०२२ मधील रशियन आक्रमक लष्करी कारवाईनंतर युक्रेनमधील डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन आणि झापोरिझ्झिया या प्रदेशांतील बँकेच्या मालमत्ता, शाखा आणि व्यावसायिक कामकाजाचे प्रचंड नुकसान झाल्याचा दावा ओशादबँकेने केला आहे. हे आर्थिक नुकसान शेकडो दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जात असून, बँक रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर नुकसानभरपाईची मागणी करत आहे. रशियाकडून समाधानकारक प्रतिसाद न मिळाल्याने हा कायदेशीर लढा अधिक तीव्र झाला आहे.

        हा गुंतागुंतीचा आंतरराष्ट्रीय वाद निष्पक्षपणे सोडवण्यासाठी एका विशेष तीन सदस्यीय लवाद मंडळाची (Arbitral Tribunal) स्थापना करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी रशियाच्या वतीने अन्य काही गुंतवणूक वादांमध्ये मध्यस्थ होण्याचे प्रस्ताव न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नाकारले होते, परंतु या महत्त्वाच्या प्रकरणात त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यांच्या या नियुक्तीमुळे आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि गुंतवणूक मध्यस्थी क्षेत्राचे या संपूर्ण प्रकरणावर विशेष लक्ष लागले आहे.

        या उच्चस्तरीय लवाद मंडळाच्या पॅनेलमध्ये कोस्टा रिकाच्या डायला जिमेनेझ यांचा समावेश असून, त्यांची नियुक्ती रशियन आणि युक्रेनियन दोन्ही पक्षांच्या संमतीने ट्रिब्युनलचे अध्यक्ष म्हणून करण्यात आली आहे. तसेच, ओशादबँकेतर्फे आपले मध्यस्थ म्हणून ग्रीसच्या स्टावरोस ब्रेकोलाकिस यांची निवड करण्यात आली आहे, तर रशियाच्या बाजूने भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड लवादाची भूमिका पार पाडणार आहेत. या पॅनेलद्वारे दोन्ही देशांमधील कायदेशीर दाव्यांची निष्पक्ष सुनावणी घेतली जाणार असून, या जागतिक पातळीवरील नियुक्तीमुळे भारताच्या कायदेतज्ज्ञांचा आणि न्यायव्यवस्थेचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा सन्मान झाल्याचे मानले जात आहे.