नवी दिल्ली: भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड (DY Chandrachud) यांच्या करिअरमध्ये एका अत्यंत महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय टप्प्याची भर पडली आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील बहुचर्चित आणि मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीच्या वादात रशियाच्या वतीने माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची लवाद (Arbitrator) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. युक्रेनची प्रमुख सरकारी बँक असलेल्या ‘ओशादबँक’ (Oschadbank) आणि रशियन सरकार यांच्यातील या कायदेशीर संघर्षात त्यांची निवड झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.

     ‘ग्लोबल आर्बिट्रेशन रिव्ह्यू’च्या अहवालानुसार, हा संपूर्ण वाद १९९८ मधील रशिया-युक्रेन द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराशी (Bilateral Investment Treaty - BIT) निगडित आहे. २०२२ मधील रशियन आक्रमक लष्करी कारवाईनंतर युक्रेनमधील डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन आणि झापोरिझ्झिया या प्रदेशांतील बँकेच्या मालमत्ता, शाखा आणि व्यावसायिक कामकाजाचे प्रचंड नुकसान झाल्याचा दावा ओशादबँकेने केला आहे. हे आर्थिक नुकसान शेकडो दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जात असून, बँक रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर नुकसानभरपाईची मागणी करत आहे. रशियाकडून समाधानकारक प्रतिसाद न मिळाल्याने हा कायदेशीर लढा अधिक तीव्र झाला आहे.

        हा गुंतागुंतीचा आंतरराष्ट्रीय वाद निष्पक्षपणे सोडवण्यासाठी एका विशेष तीन सदस्यीय लवाद मंडळाची (Arbitral Tribunal) स्थापना करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी रशियाच्या वतीने अन्य काही गुंतवणूक वादांमध्ये मध्यस्थ होण्याचे प्रस्ताव न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नाकारले होते, परंतु या महत्त्वाच्या प्रकरणात त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यांच्या या नियुक्तीमुळे आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि गुंतवणूक मध्यस्थी क्षेत्राचे या संपूर्ण प्रकरणावर विशेष लक्ष लागले आहे.

        या उच्चस्तरीय लवाद मंडळाच्या पॅनेलमध्ये कोस्टा रिकाच्या डायला जिमेनेझ यांचा समावेश असून, त्यांची नियुक्ती रशियन आणि युक्रेनियन दोन्ही पक्षांच्या संमतीने ट्रिब्युनलचे अध्यक्ष म्हणून करण्यात आली आहे. तसेच, ओशादबँकेतर्फे आपले मध्यस्थ म्हणून ग्रीसच्या स्टावरोस ब्रेकोलाकिस यांची निवड करण्यात आली आहे, तर रशियाच्या बाजूने भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड लवादाची भूमिका पार पाडणार आहेत. या पॅनेलद्वारे दोन्ही देशांमधील कायदेशीर दाव्यांची निष्पक्ष सुनावणी घेतली जाणार असून, या जागतिक पातळीवरील नियुक्तीमुळे भारताच्या कायदेतज्ज्ञांचा आणि न्यायव्यवस्थेचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा सन्मान झाल्याचे मानले जात आहे.