मुंबई: महाराष्ट्र हे देशाचे प्रमुख औद्योगिक इंजिन असून, या इंजिनला अधिक गती देण्यासाठी चाकण आणि तळेगाव सारख्या महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्ट्यातील उद्योगांच्या आणि स्थानिक नागरिकांच्या अडीअडचणी सोडवण्याला राज्य शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील वाढती वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी आणि रस्त्यांच्या दुर्दशेवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. पावसाळ्यात रस्ता दुरुस्ती करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता, ठाणे-नाशिक मार्ग किंवा कशेडी बोगद्याप्रमाणे ‘प्री-कास्ट’ आणि ‘जिओ पॉलिमर टेक्नो पॅच’ यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून खड्डे बुजविण्याचे आणि रस्ते दुरुस्त करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.

           चाकण-तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांच्या विविध अडीअडचणी जाणून घेण्यासाठी आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत उपमुख्यमंत्री दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधत होते. या बैठकीस उद्योगमंत्री उदय सामंत, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, विधान परिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार बाबाजी काळे यांच्यासह उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अन्बलगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पीएमआरडीएचे आयुक्त अभिजित चौधरी आणि विविध औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. औद्योगिक पट्ट्यातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी पुण्याचे जिल्हाधिकारी नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील आणि १४ विभागांचे अधिकारी त्यांच्या समन्वयाने काम करतील, असे स्पष्ट करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर शुक्रवारी सर्व विभागांची बैठक घेऊन कामांना गती द्यावी, अशा सक्त सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

         चाकण आणि तळेगाव परिसरातील उद्योगांना भेडसावणारे प्रश्न सोडवण्यासाठी कमी, मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. एमआयडीसीकडून घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, नवीन पोलीस ठाणे, अग्निशमन केंद्र आणि विद्युत उपकेंद्रांसाठी तातडीने जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला चाकण शहराचा विकास आराखडा तात्काळ मंजूर करण्यात येईल, अशी महत्त्वाची घोषणाही या वेळी करण्यात आली. वीजेची समस्या दूर करण्यासाठी महापारेषणकडून आगामी ३१ ऑगस्टपर्यंत नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसविण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, रस्त्यांच्या कामात कोणत्याही प्रकारची टाळाटाळ किंवा दिरंगाई करणाऱ्या ठेकेदारांवर कडक कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. चाकण परिसरातील मलनिस्सारण, घनकचरा, पाणी, रस्ते आणि वीज यांसारख्या एकमेकांशी जोडलेल्या सुविधांचा सर्वसमावेशक आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

        छत्रपती संभाजीनगर, रांजणगाव आणि चाकण एमआयडीसीला जोडणारा ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर’ तसेच नवीन महामार्गांमुळे या संपूर्ण परिसरातील औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळून वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला असून, उद्योगांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा देऊन राज्य नेहमीच अग्रेसर ठेवण्याची शासनाची कटिबद्धता असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

पुणे: देशाचे प्रमुख वाहन निर्मिती केंद्र म्हणून जागतिक पातळीवर ओळखल्या जाणाऱ्या चाकण एमआयडीसीमधील पायाभूत सुविधांच्या गंभीर समस्येला कंटाळून अखेर उद्योजकांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. रस्त्यांवर पडलेले खड्डे, बिकट वाहतूक कोंडी आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे येथील सुमारे वीस लघु उद्योगांनी आपला उद्योग अन्यत्र स्थलांतरीत करण्याची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. पुण्यामध्ये पार पडलेल्या एका विशेष पत्रकार परिषदेत विविध उद्योग प्रतिनिधींनी चाकण मधील उद्योगांच्या दुरवस्थेचा पाढा वाचत प्रशासनाला थेट इशारा दिला आहे. मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांवरील खड्डे येत्या १५ ते ३० दिवसांत न बुजविल्यास आणि तातडीने सुधारणा न झाल्यास उद्योग जगतात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

       चाकण एमआयडीसीमधील खराब रस्ते आणि रखडलेल्या वाहतूक व्यवस्थेमुळे त्रस्त झालेल्या उद्योजकांनी आता खंडाळा एमआयडीसीमध्ये आपला उद्योग हलवण्याचा गांभीर्याने विचार सुरू केला आहे. जर हे उद्योग प्रत्यक्षात स्थलांतरित झाले, तर चाकण मधील सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल आणि चार हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार धोक्यात येण्याची दाट शक्यता उद्योग प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे. सद्यस्थितीत एमआयडीसीमधील मुख्य आणि अंतर्गत रस्त्यांपैकी निम्म्याहून अधिक रस्ते पूर्णपणे खराब झाले आहेत. अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर मोठे खड्डे असून त्यात साचलेले पाणी आणि अवजड वाहनांची वर्दळ यामुळे अवघ्या पाच किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठी तब्बल दोन तासांपर्यंतचा वेळ लागत आहे. याचा थेट व घातक परिणाम कामगारांच्या पाळ्या, कच्च्या मालाची वाहतूक, तयार मालाचा पुरवठा आणि वाहन निर्मिती कंपन्यांच्या वेळेवर होणाऱ्या उत्पादनावर होत असून कंपन्यांचा इंधन व वाहन दुरुस्तीचा खर्च कमालीचा वाढला आहे.

        गेल्या काही वर्षांत पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यात प्रशासनाचे आलेले अपयश यामुळे ५० हून अधिक उद्योग गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये निघून गेल्याचा दावा यावेळी उपस्थित प्रतिनिधींनी केला. यामुळे चाकणचा औद्योगिक केंद्र म्हणून असलेला लौकिक धोक्यात आला आहे. या गंभीर समस्येवर तातडीने मार्ग काढण्यासाठी उद्योजकांनी प्रशासनासमोर काही महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. यामध्ये मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांवरील खड्डे १५ ते ३० दिवसांत युद्ध पातळीवर बुजविणे, सर्व रस्तेनिहाय कामांचे पारदर्शक वेळापत्रक जाहीर करणे, ‘चाकण रोड सेल’ची स्थापना करून तक्रार निवारणासाठी एकात्मिक एक खिडकी व्यवस्था सुरू करणे, रस्त्यांवरील सर्व प्रकारची अतिक्रमणे तातडीने हटवणे आणि अवजड ट्रकसाठी स्वतंत्र टर्मिनल उभारणे या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीने पथदिवे, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि वाहतूक वॉर्डनची प्रभावी नेमणूक करण्याची मागणीही रेटण्यात आली आहे.

           या महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषदेत कुणाल कड, दिलीप बटवाल, जयदेव अक्कलकोटे, धनंजय शेडबाळे आणि शंतनू कुलकर्णी यांच्यासह चाकण परिसरातील विविध नामवंत कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) व उद्योग प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उद्योगांचे होणारे पलायन रोखण्यासाठी एमआयडीसी, महावितरण (MSEDC), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि पीएमआरडीए यांसारख्या विविध यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय असणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी जिल्हाधिकारी, एमआयडीसी, एनएचएआय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली एक संयुक्त आढावा समिती स्थापन करून दरमहा नियमित बैठक घ्यावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. ‘पाच किलोमीटरचे अंतर पार करायला दोन तास लागत असतील, तर ही केवळ प्रवासाची नव्हे तर उद्योग, उत्पादन आणि रोजगाराची अत्यंत गंभीर समस्या आहे,’ अशी प्रतिक्रिया देत उद्योजकांनी प्रशासनाला लवकरात लवकर योग्य ती पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे.