मुंबई: कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (KNDA) कार्यक्षेत्रात वेगाने वाढणाऱ्या विनापरवाना व अनधिकृत बांधकामांच्या विषयावर राज्य शासनाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. या अनधिकृत बांधकामांवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले आहेत. तसेच, या संपूर्ण कारवाईमध्ये जाणीवपूर्वक दिरंगाई किंवा हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी करून त्यांच्यावर नियमानुसार कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, असे आदेशही त्यांनी बैठकीत सुनावले. या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती आणि आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल आगामी २८ ते २९ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.

     विधानभवनातील दालनात विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली कोल्हापूरच्या अनधिकृत बांधकामांच्या अनुषंगाने एक उच्चस्तरीय विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीस कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी तसेच कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे सर्व प्रमुख व संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणाली व प्रत्यक्ष उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील वळीवडे, उंचगाव, गांधीनगर, चिंचवाड आणि मुडशिंगी या परिसरांमधील विनापरवाना व बेकायदा बांधकामांबाबत प्राप्त झालेल्या विविध तक्रारींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

     यावेळी संबंधित अनधिकृत बांधकामांना यापूर्वी बजावलेल्या नोटीस, जागेवर केलेले पंचनामे, दाखल करण्यात आलेले गुन्हे तसेच न्यायालयीन प्रकरणांची सद्यस्थिती याचा सखोल आढावा घेण्यात आला. केवळ कागदोपत्री नोटीसा बजावून किंवा जुजबी कारवाई करून ही प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढण्यात आले. अनधिकृत बांधकामांवर केवळ कागदी घोडे न नाचवता नियमानुसार तातडीने पुढील कठोर कायदेशीर तोडक कारवाई किंवा जप्तीची मोहीम राबवावी, असे स्पष्ट निर्देश अण्णा बनसोडे यांनी दिले. तसेच कारवाईस जाणीवपूर्वक विलंब लावणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांची तातडीने चौकशी करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.

बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाला महत्त्वाच्या सूचना देताना ते म्हणाले की, अनधिकृत बांधकामांबाबत आवश्यक त्या कायदेशीर नोटीसा बजावून पुढील धडक कारवाई सुरू ठेवावी. तसेच अशा अनधिकृत इमारतींमधील सदनिकांची किंवा फ्लॅट्सची खरेदी-विक्री (Registration) पूर्णपणे रोखण्यासाठी आणि ती रोखण्याबाबत संबंधितांना तातडीने सूचना देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्याच्या मुद्रांक व नोंदणी विभागाच्या (उपनिबंधक) अधिकाऱ्यांना योग्य ते निर्देश द्यावेत. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना यंत्रणेने कोणत्याही प्रकारचा राजकीय किंवा इतर भेदभाव न करता केवळ कायद्याला धरून निष्पक्षपणे काम करावे, असे त्यांनी निक्षून सांगितले. प्राधिकरणाच्या संपूर्ण कार्यक्षेत्रातील अशा सर्व अवैध बांधकामांची फेरतपासणी करून त्याबाबतची परिपूर्ण माहिती आणि आतापर्यंत केलेल्या ठोस कारवाईचा अहवाल २८ ते २९ ऑगस्टपर्यंत शासनाला सादर करावा, असे निर्देश देत विधानसभा उपाध्यक्षांनी प्रशासनाला कामाला लागण्याचे आदेश दिले आहेत.