कोल्हापूर: भारताच्या ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधत कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात मुख्य शासकीय ध्वजारोहण सोहळा अत्यंत उत्साहात आणि देशभक्तीमय वातावरणात पार पडला. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते राष्ट्रीय ध्वज फडकवून मानवंदना देण्यात आली. यावेळी बोलताना पालकमंत्र्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करत कोल्हापूर जिल्ह्यात ‘महा-पल्स एआय’ हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याची मोठी घोषणा केली. याद्वारे जिल्ह्यारोहणातील सर्व शासकीय यंत्रणा व केंद्रे एकाच डिजिटल व्यासपीठावर जोडली जाणार असून, कोल्हापूर हा एआय आधारित जिल्हा आरोग्य कमांड सेंटर उभारणारा देशातील पहिला पायलट जिल्हा ठरणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

           या दिमाखदार सोहळ्याला जैन आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिल्पा खोत, खासदार शाहू महाराज छत्रपती, खासदार धनंजय महाडिक, महापौर रुपाराणी निकम, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक रंजनकुमार शर्मा, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन, जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलोत्पल, अपर जिल्हाधिकारी अजय पवार, वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ. सदानंद भिसे यांच्यासह अनेक मान्यवर, स्वातंत्र्यसैनिक, अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

        स्वातंत्र्य लढ्यातील थोर हुतात्मे व महापुरुषांचे स्मरण करून उपस्थितांना स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देताना पालकमंत्री आबिटकर यांनी जिल्ह्याच्या विकासाचा सर्व समावेशक लेखाजोखा मांडला. कोल्हापूरला एक प्रमुख पर्यटन जिल्हा म्हणून विकसित करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून ६९३ कोटी रुपयांचा निधी, तर अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत १३० कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान आणि श्री क्षेत्र जोतीबा मंदिर विकास आराखड्यातील कोटींच्या निधीमधील विकासकामे सध्या प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

        कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागा मार्फत ‘आशा साथी’ हा अभिनव डिजिटल उपक्रम राबविला जात असून, यामुळे आशा सेविकांचे काम अधिक सोपे, जलद आणि प्रभावी होणार आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत १५ हजारांहून अधिक कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा ऐतिहासिक निर्णय शासनाने घेतला असून, याचा लाभ जिल्ह्यातील सुमारे ४५८ आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य आणि आयुष्मान भारत योजनांच्या माध्यमातून ६ हजार ५०० हून अधिक नागरिकांना मोफत उपचार मिळाले आहेत. ग्रामीण भागातील १३ लाखांहून अधिक महिलांसाठी सुरू असलेली ‘पिंक ओपीडी’ अत्यंत लाभदायक ठरत आहे. तसेच शेंडा पार्कमध्ये अमेरिकेच्या ‘ह्यूस्टन’ शहराच्या धर्तीवर ४७३ कोटी रुपये खर्चून ६०० बेडचे सामान्य, २५० बेडचे कॅन्सर आणि २५० बेडचे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल असणारा भव्य मेडिकल हब उभारण्यात येत आहे.

           पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठी कर्जमुक्ती देण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवण्यासाठी शासन दरवर्षी २५ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे. या वर्षाअखेर ९० टक्के आणि पुढील वर्षी १०० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. जिल्ह्यात पी.एम. किसान आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधीच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाला आहे. भूजल पातळी वाढवण्यासाठी २१ ऑगस्ट रोजी ‘जलसंधारण दिन’ म्हणून साजरा केला जाणार असून, १५ ते २१ ऑगस्टदरम्यान ‘जलसंधारण सप्ताह’ आणि १५ ऑगस्ट ते २६ जानेवारी २०२७ पर्यंत ‘जलसंधारण अभियान’ राबवले जात आहे.

          जिल्ह्यात १३ जुलैपासून ‘नशामुक्त कोल्हापूर अभियान’ युद्ध पातळीवर राबवले जात असून, शाळा व महाविद्यालयांच्या १०० मीटर परिघात कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. अवैध धंद्यांची माहिती देण्यासाठी प्रशासनाने ९८२२७६६१०० हा विशेष संपर्क क्रमांक कार्यान्वित केला आहे. जागतिक योगासन स्पर्धेत सुवर्ण व रौप्य पदके पटकावणाऱ्या कोल्हापूरच्या युवा खेळाडूंचा यावेळी विशेष सत्कार करण्यात आला. तसेच मेजर ध्यानचंद हॉकी मैदानावर अ‍ॅस्ट्रोटर्फ बसवण्यात आले असून, ३२ एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम उभारण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने मंजूर केल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली.

        सोहळ्याच्या प्रांगणात मृद व जलसंधारण विभागाच्या ‘महा वॉकेथॉन – वॉक फॉर वॉटर’ लोगोचे अनावरण करण्यात आले. तसेच विविध परीक्षांमध्ये घवघवीत यश संपादन करणारे गुणवंत विद्यार्थी, उत्कृष्ट खेळाडू आणि शासकीय सेवेतील दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नियुक्तीपत्रे देऊन गौरविण्यात आले.

मुंबई: कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (KNDA) कार्यक्षेत्रात वेगाने वाढणाऱ्या विनापरवाना व अनधिकृत बांधकामांच्या विषयावर राज्य शासनाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. या अनधिकृत बांधकामांवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले आहेत. तसेच, या संपूर्ण कारवाईमध्ये जाणीवपूर्वक दिरंगाई किंवा हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी करून त्यांच्यावर नियमानुसार कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, असे आदेशही त्यांनी बैठकीत सुनावले. या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती आणि आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल आगामी २८ ते २९ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.

     विधानभवनातील दालनात विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली कोल्हापूरच्या अनधिकृत बांधकामांच्या अनुषंगाने एक उच्चस्तरीय विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीस कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी तसेच कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे सर्व प्रमुख व संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणाली व प्रत्यक्ष उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील वळीवडे, उंचगाव, गांधीनगर, चिंचवाड आणि मुडशिंगी या परिसरांमधील विनापरवाना व बेकायदा बांधकामांबाबत प्राप्त झालेल्या विविध तक्रारींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

     यावेळी संबंधित अनधिकृत बांधकामांना यापूर्वी बजावलेल्या नोटीस, जागेवर केलेले पंचनामे, दाखल करण्यात आलेले गुन्हे तसेच न्यायालयीन प्रकरणांची सद्यस्थिती याचा सखोल आढावा घेण्यात आला. केवळ कागदोपत्री नोटीसा बजावून किंवा जुजबी कारवाई करून ही प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढण्यात आले. अनधिकृत बांधकामांवर केवळ कागदी घोडे न नाचवता नियमानुसार तातडीने पुढील कठोर कायदेशीर तोडक कारवाई किंवा जप्तीची मोहीम राबवावी, असे स्पष्ट निर्देश अण्णा बनसोडे यांनी दिले. तसेच कारवाईस जाणीवपूर्वक विलंब लावणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांची तातडीने चौकशी करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.

बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाला महत्त्वाच्या सूचना देताना ते म्हणाले की, अनधिकृत बांधकामांबाबत आवश्यक त्या कायदेशीर नोटीसा बजावून पुढील धडक कारवाई सुरू ठेवावी. तसेच अशा अनधिकृत इमारतींमधील सदनिकांची किंवा फ्लॅट्सची खरेदी-विक्री (Registration) पूर्णपणे रोखण्यासाठी आणि ती रोखण्याबाबत संबंधितांना तातडीने सूचना देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्याच्या मुद्रांक व नोंदणी विभागाच्या (उपनिबंधक) अधिकाऱ्यांना योग्य ते निर्देश द्यावेत. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना यंत्रणेने कोणत्याही प्रकारचा राजकीय किंवा इतर भेदभाव न करता केवळ कायद्याला धरून निष्पक्षपणे काम करावे, असे त्यांनी निक्षून सांगितले. प्राधिकरणाच्या संपूर्ण कार्यक्षेत्रातील अशा सर्व अवैध बांधकामांची फेरतपासणी करून त्याबाबतची परिपूर्ण माहिती आणि आतापर्यंत केलेल्या ठोस कारवाईचा अहवाल २८ ते २९ ऑगस्टपर्यंत शासनाला सादर करावा, असे निर्देश देत विधानसभा उपाध्यक्षांनी प्रशासनाला कामाला लागण्याचे आदेश दिले आहेत.