मुंबई: राज्याच्या तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत महाराष्ट्र शासनाने ड्रोन उद्योगाच्या विकासासाठी एका विशेष ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली हा टास्क फोर्स कार्य करणार असून, याद्वारे ड्रोन क्षेत्रातील उद्योजकांच्या अडचणींचे तातडीने निराकरण करणे, धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि शासकीय योजनांची माहिती थेट उद्योजकांपर्यंत पोहोचवणे सुलभ होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

        मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे ड्रोन क्षेत्रातील उद्योजकांच्या अडी अडचणी, सूचना व अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीस मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, सचिव विरेंद्र सिंह यांच्यासह ड्रोन उत्पादक कंपन्यांचे प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, संशोधन व विकास, स्वदेशी घटक निर्मिती, चाचणी, पेटंट तसेच अनुदाना बाबतच्या विविध धोरणांमधील तरतुदी एकत्र करून ड्रोन उद्योगासाठी एक सर्वसमावेशक अशी ‘पॉलिसी ऑफ पॉलिसीज’ तयार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राचे ड्रोन धोरण इतर राज्यांच्या तुलनेत अत्यंत सक्षम असल्याचे सांगत त्यांनी उद्योजकांना संशोधन, विकास आणि चाचणीसाठी विविध योजनांचा एकत्रित लाभ मिळवून देण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला दिले.

       राज्यात आधीपासून कार्यरत असलेल्या ड्रोन उद्योगाच्या परिसंस्थेला अधिक बळकटी देण्यावर शासनाचा भर राहणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले की, नवीन उद्योगांना आकर्षित करतानाच विद्यमान उद्योगांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. प्रयोगशाळा आणि चाचणी सुविधा पूर्णपणे विकसित होईपर्यंत विद्यमान संस्थांना चाचणी खर्चासाठी विशेष आर्थिक सहाय्य देण्याच्या शक्यतेची चाचपणी करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथील इंडस्ट्रियल सिटी परिसरात ‘ड्रोन सिटी’ विकसित करण्याच्या कामाला तातडीने गती द्यावी, असे सांगत एमआयडीसीच्या माध्यमातून ड्रोन उद्योगा साठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी आगामी दोन-तीन वर्षांसाठी विशेष प्रोत्साहन धोरण आखण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले. उद्योजकांना टेस्टिंग रेंज, पेटंट खर्चासाठी सहाय्य तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा एकात्मिक लाभ मिळवून देण्यासाठी सर्व आवश्यक कार्यवाही युद्धपातळीवर केली जाईल.

        यावेळी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले की, राज्याचे ड्रोन धोरण अतिशय सर्व समावेशक असून, हे धोरण जाहीर होण्या पूर्वीपासून या क्षेत्रात मेहनत घेणाऱ्या तरुण व उद्योजकांच्या योगदानाचा पूर्ण विचार करण्यात आला आहे. उद्योजकांनी यापूर्वी केलेल्या कार्याचे योग्य मूल्यमापन करून त्यांना विद्यमान धोरणाच्या चौकटीत योग्य संधी दिली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ड्रोन क्षेत्राच्या स्वदेशीकरणाला मोठे प्रोत्साहन देणे हा राज्याचा मुख्य उद्देश असून, यासाठी आवश्यक सर्व पाठबळ, सुविधा, तसेच विविध विभागांच्या समन्वयातून मिशन आणि सीएसआरच्या माध्यमातून या क्षेत्राला भक्कम चालना दिली जाईल. भविष्यात संरक्षण क्षेत्रातील वाढत्या संधींचा पुरेपूर लाभ घेण्यासाठी एरोस्पेस क्षेत्र आणि संबंधित यंत्रणा तातडीने अधिक मजबूत करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.