मुंबई: शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील पक्षफुटी आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी अत्यंत आक्रमक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. शिवसेना ही उद्धव ठाकरेंचीच असून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर शरद पवार यांचाच अधिकार असल्याचे सांगत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना सुप्रिया सुळे यांनी मांडलेल्या या भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले आहे.

          शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ज्या पद्धतीने फुटीचे राजकारण घडवून आणले गेले, ते संविधानाच्या चौकटीत बसणारे नाही, असे स्पष्ट मत सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केले. या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती विरोधकांसह संपूर्ण महाराष्ट्राला ठाऊक आहे. लोकशाही सारख्या पवित्र व्यवस्थेत निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेचा अशा प्रकारे वापर होणे देशाच्या लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचे त्यांनी म्हटले.

         शिवसेनेच्या नेतृत्वा बाबत बोलताना त्यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. बाळासाहेब ठाकरेंनी स्वतः शिवसेना स्थापन केली आणि आपल्या हयातीतच पक्षाची संपूर्ण धुरा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सोपवली होती, त्यामुळे शिवसेना ही काल, आज आणि उद्याही केवळ उद्धव ठाकरेंचीच राहील, असा दावा त्यांनी केला. कोणाला जर वेगळा राजकीय मार्ग निवडायचाच असेल, तर राज ठाकरेंप्रमाणे स्वतःचा स्वतंत्र पक्ष स्थापन करून तो मार्ग स्वीकारता आला असता, असे सुचवत स्वतःच्या कर्तृत्वावर पक्ष उभा करणे ही कौतुकाची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

         राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वादा संदर्भात बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. शरद पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक सदस्य असून, पक्षाच्या घटनेतील (Constitution) नियमांनुसार केवळ आमदार आणि खासदारांच्या संख्येवर पक्षाचे खरे मालकी हक्क ठरत नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस ही पूर्णपणे शरद पवारांचीच असून, यासंबंधीची सर्व कायदेशीर कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. जड अंतःकरणाने का होईना पण निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी पक्षाच्या बाबतीत अन्याय केल्याचे आम्हाला म्हणावे लागत आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या चिन्हाबाबत न्यायालयीन प्रक्रियेत आगामी काळात काय निकाल येतो, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.