सातारा: पाऊस पडतो, पाणी वाहून जाते आणि काही काळाने त्याच पाण्यासाठी तीव्र टंचाई निर्माण होते, ही विसंगती दूर करण्यासाठी आज जलसंधारण ही केवळ विकासाची एक योजना राहिलेली नसून ती भविष्यातील जलसुरक्षेची अत्यंत महत्त्वाची गरज बनली आहे. बदलते हवामान, पावसाचे अनिश्चित स्वरूप आणि भूजलपातळीवर वाढणारा ताण या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील विविध भौगोलिक वैशिष्ट्यांनी नटलेल्या सातारा जिल्ह्यात राबवली जाणारी जलसंधारणाची चळवळ संपूर्ण राज्यासाठी एक आदर्श ठरत आहे. 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' या मंत्राला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि लोक सहभागाची जोड देत साताऱ्याने जलस्वयंपूर्णतेच्या दिशेने एक भक्कम पाऊल टाकले आहे.

         सातारा जिल्ह्याचे जल वैशिष्ट्य समजून घेतल्याशिवाय येथील जलसंधारणाचे महत्त्व पूर्णपणे स्पष्ट होत नाही. सुमारे १०,४८४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा हा जिल्हा कृष्णा आणि भीमा नदीच्या खोऱ्यांत वसलेला आहे. पश्चिमेला सह्याद्रीच्या उंच पर्वतरांगा, मध्यभागी डोंगर-पठारे आणि कृष्णा खोरे, तर पूर्वेकडे तुलनेने कोरडे व दुष्काळी पठारी क्षेत्र अशी येथील भौगोलिक रचना आहे.

         या भौगोलिक विविधतेमुळे जिल्ह्यात पावसाचे वितरण अत्यंत विषम स्वरूपाचे आहे. महाबळेश्वर परिसरात वार्षिक पर्जन्यमान ६००० मिलिमीटरपेक्षाही अधिक असते, तर माण तालुक्यात ते अवघे ५०० मिलि मीटरपर्यंत खाली येते. म्हणजेच एकाच जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा प्रदेश आणि दुसरीकडे पावसाअभावी पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेला प्रदेश, अशी दोन टोकाची परिस्थिती पाहायला मिळते. यावर मात करण्यासाठी पश्चिमेकडील डोंगराळ भागातील वाहून जाणारे पाणी स्थानिक पातळीवर अडवणे आणि पूर्वेकडील कमी पर्जन्यमानाच्या भागात प्रत्येक थेंबाचे काटेकोर नियोजन करणे, ही जिल्ह्याच्या जल व्यवस्थापनाची मुख्य दिशा ठरली आहे.

गाळमुक्त धरण आणि जलयुक्त शिवार २.० चा प्रभावी पॅटर्न

         सातारा जिल्ह्यात जलसंधारणाला गती देण्यासाठी अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. यामध्ये ‘गाळमुक्त धरण–गाळयुक्त शिवार’ हा उपक्रम अत्यंत यशस्वी ठरला आहे. जलाशयांमध्ये वर्षानुवर्षे साचणाऱ्या गाळामुळे पाण्याची साठवण क्षमता रोडावते. हा गाळ उपसून शेतात टाकल्यामुळे एकाच वेळी दोन फायदे होतात—एकतर धरणांची जलधारण क्षमता वाढते आणि दुसरीकडे शेतजमिनीची सुपीकता सुधारते. जिल्ह्यातील विविध कामांच्या माध्यमातून लाखो घनमीटर गाळ यशस्वीपणे काढण्यात आला आहे, ज्यामुळे जलसाठे अधिक समृद्ध झाले आहेत.

           यासोबतच, गावपातळीवर जलसंधारणाला व्यापक स्वरूप देण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ अंतर्गत विशेष आराखडे राबविण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील शेकडो गावांमध्ये शेकडो नवीन कामे पूर्ण करण्यात आली असून, विविध विभागांच्या योजनांच्या अभिसरणातून (Convergence) हजारो कोटी रुपयांची कामे मार्गी लावली जात आहेत. या एकात्मिक विकास पद्धतीमुळे केवळ पाणी साठवणे नव्हे, तर संपूर्ण पाणलोट क्षेत्राचा विकास साधला जात आहे.

तंत्रज्ञानाचा वापर आणि पारदर्शक यंत्रणा

          आधुनिक युगात जलसंधारणाच्या कामांमध्ये पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्यासाठी प्रशासनाने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर सुरू केला आहे. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जिओ पोर्टल आणि जिओ-टॅगिंग (Geo-Tagging) चा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. यामुळे कागदावरील कामांच्या पलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष ग्राउंडवर कामाची स्थिती, प्रगती आणि गुणवत्ता कशी आहे, याचा रिअल-टाइम मागोवा घेणे प्रशासनाला सहज शक्य होत आहे. कृषी, मृद व जलसंधारण, वन विभाग, भूजल सर्वेक्षण, सामाजिक वनीकरण आणि मनरेगा यांसारख्या विविध यंत्रणांच्या एकत्रित समन्वयामुळे उपलब्ध निधीचा अधिकाधिक परिणामकारक वापर होत आहे.

जलसंधारण ही केवळ शासनाची नव्हे, जनतेची चळवळ

प्रशासन कितीही योजना आणू दे, परंतु जलसंधारणाची खरी ताकद ही नेहमीच लोकसहभागातून निर्माण होते. साताऱ्यातील जलस्रोतांचे जतन, पारंपरिक पाण्याचे मार्ग मोकळे करणे, शेततळ्यांची देखभाल आणि पाण्याचा अतिवापर टाळणे यात गावकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ‘माझे गाव—माझे पाणी’ या भावनेतून प्रत्येक नागरिकाने पाण्याचा एकएक थेंब जपण्याचा संकल्प केला, तरच येत्या काळात सातारा पूर्णपणे जलसुरक्षित होऊ शकेल.

          साताऱ्याची खरी समृद्धी केवळ हिरव्यागार डोंगरांमध्ये किंवा वाहणाऱ्या नद्यांमध्ये नसून, त्या प्रत्येक थेंबाला जपण्याच्या सामूहिक संस्कृतीत दडलेली आहे. पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीवर पडताच तो वाहून जाण्यापूर्वी अडविणे आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे, हीच साताऱ्याच्या शाश्वत विकासाची खरी नांदी ठरणार आहे.

पुणे: पावसाचे प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरवणे, उपलब्ध जलसाठ्यांची साठवणूक क्षमता वाढवणे आणि शेतीसाठी पाण्याची शाश्वत उपलब्धता सुनिश्चित करणे ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज बनली आहे. बदलते हवामान आणि पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता, पुणे जिल्ह्यात जलसंधारणाच्या कामांना एकात्मिक आणि वेगवान स्वरूप देण्यात आले आहे. ‘जलसंधारण दिन’ व विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या जलसंधारणाच्या व्यापक कामांमुळे ग्रामीण भागाचा विकास अधिक सुकर होत असून, शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्या दिशेने महत्त्वाची पावले उचलली जात आहेत.

           जिल्ह्यात जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यासाठी विविध विभागांच्या माध्यमातून समन्वयाचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. ‘गाळमुक्त धरण–गाळयुक्त शिवार योजना’, ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ आणि ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना–पाणलोट विकास घटक २.०’ या प्रमुख योजनांच्या माध्यमातून जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन, नाला खोलीकरण, मृदसंधारण आणि सूक्ष्म सिंचनाला विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे. विशेषतः ‘गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजना’ जलसंधारण आणि शेती या दोन्ही दृष्टीने गेम चेंजर ठरत आहे. जलाशयांमध्ये वर्षानुवर्षे साचलेला गाळ बाहेर काढल्यामुळे पाण्याची साठवण क्षमता तर वाढलीच आहे, शिवाय हा पोषक गाळ शेतात टाकल्यामुळे जमिनीची सुपीकता आणि उत्पादकता वाढण्यासही मोठी मदत झाली आहे. पुणे जिल्ह्यात गाळ काढण्याच्या नियोजित कामांपैकी ३८ कामांमधून तब्बल १२.३५ लाख घनमीटर गाळ यशस्वीपणे उपसण्यात आला आहे.

          जलसंधारणाच्या कामांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ अंतर्गत आधुनिक जिओ पोर्टलचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. जिल्ह्यातील नियोजित कामांपैकी ४ हजार ४८७ कामांचे वर्क आयडी तयार करण्यात आले असून, २ हजार ५१० कामे जिओ-टॅग (Geo-tagging) करण्यात आली आहेत. यामुळे कामांच्या प्रगतीवर थेट ऑनलाइन देखरेख ठेवणे सोपे झाले आहे. तसेच विविध विभागांच्या अभिसरणातून १८६ गावांमध्ये हजारो कामे मार्गी लावून ग्रामीण भागात जलसंधारणाचे जाळे पसरवण्यात आले आहे. कृषी, वन, मृद व जलसंधारण, भूजल सर्वेक्षण आणि मनरेगा यांसारख्या विविध यंत्रणांच्या समन्वयामुळे निधीचा अधिक प्रभावी वापर होत आहे.

         प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील ११ गावांमध्ये पाणलोट विकासाचे प्रकल्प वेगाने सुरू आहेत. वाफगाव, वरुडे, गाडकवाडी, गुळाणी, कन्हेरसर, पूर, जऊळके बुद्रुकसह परिसरातील गावांमध्ये नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनांतर्गत अनेक कामे पूर्ण झाली आहेत. याशिवाय, उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पीव्हीसी पाइप, विद्युत पंप, ठिबक व तुषार सिंचन पद्धतीसाठी आर्थिक अनुदान दिले जात आहे.

         पुणे जिल्ह्यातील जलसंधारणाची ही वाटचाल केवळ काही मोजक्या बंधाऱ्यांपुरती मर्यादित नसून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे सूक्ष्म नियोजन करणारी एक शाश्वत चळवळ बनली आहे. विविध विभागांचे अभिसरण, तंत्रज्ञानाचा अचूक वापर आणि शेतकऱ्यांच्या थेट सहभागामुळे पुणे जिल्ह्याची भावी जलसुरक्षा अधिक मजबूत होण्यास मोठी मदत मिळणार आहे.

परभणी: शेतकरी, महिला, तरुण आणि सर्वसामान्यांच्या सर्वांगीण विकासाला केंद्रस्थानी ठेवून परभणी जिल्हा आता प्रगतीच्या नव्या पर्वाकडे वाटचाल करत आहे. शेती, उद्योग, रोजगार, आरोग्य, जलसंधारण आणि पायाभूत सुविधांना जास्तीत जास्त गती देऊन जिल्ह्याचा कायापालट करण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याची महत्त्वाची ग्वाही पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिली.

       स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात आयोजित मुख्य शासकीय सोहळ्यात पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या हस्ते राष्ट्रीय ध्वज फडकवून मुख्य ध्वजारोहण करण्यात आले. या शानदार सोहळ्याला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा लता वाकळे, महापौर सय्यद इकबाल सय्यद खाजा, आमदार राहुल पाटील, जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण, पोलीस अधीक्षक पंकज कुमावत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथूर, मनपा आयुक्त नितीन नार्वेकर, अपर पोलीस अधीक्षक तानाजी चिखले यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, पत्रकार आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

     कार्यक्रमा दरम्यान ‘हर घर तिरंगा’ अभियानाला भरघोस प्रतिसाद दिल्याबद्दल परभणीकरांचे अभिनंदन करतानाच, विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमात राज्यात उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाचा गौरव करण्यात आला. तसेच पोलीस दल राबवत असलेल्या लोकाभिमुख उपक्रमांचेही पालकमंत्र्यांनी कौतुक केले. याप्रसंगी जलसंधारण सप्ताह निमित्त आयोजित ‘महा वॉकेथॉन – वॉक फॉर वॉटर’ या विशेष लोगोचे अनावरण करण्यात आले, समाजकल्याण विभागामार्फत गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉलवाटप झाले आणि जनजागृती रथास हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला.

       परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गाला आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध महत्त्वाकांक्षी योजना राबविल्या जात आहेत. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’तून जिल्ह्यातील तब्बल १ लाख ६० हजार ७६९ शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे. पहिल्या यादीतील पात्र ७९ हजार ८५५ शेतकऱ्यांसाठी ५८२ कोटी रुपयांची कर्जमाफी मंजूर झाली असून, राज्यस्तरावर जाहीर झालेल्या पहिल्या यादीत जिल्ह्यातील ७ हजार ८७० शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ६० कोटी ४ लाख रुपये जमा झाले आहेत.

          याशिवाय, ‘मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजने’चा लाभ ९९ हजार ३५८ कृषी पंप धारकांना मिळाला असून, याद्वारे ६२२ कोटी ९० लाख रुपयांचे वीज बिल माफ करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत ५ लाख २३ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला असून, ३ लाख ६१ हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्र विमा संरक्षणाखाली आले आहे.

           जिल्ह्यात उद्योग आणि रोजगाराची नवी क्षितिज्रे खुला करण्यासाठी १६ ऑगस्ट रोजी परभणीत जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या ‘परभणी ग्रोथ हब’ च्या माध्यमातून जिल्ह्यात सुमारे १,५०० कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक आकर्षित होणार आहे. रेशीम शेती आणि दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी जिल्ह्यात ‘सिल्क अँड मिल्क’ मॉडेल राबवले जात आहे. तसेच, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून २ हजार ४३५ लाभार्थ्यांना ३९२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले असून, रोजगार मेळाव्यांमधून युवकांसाठी रोजगाराचे मार्ग सुकर झाले आहेत.

        महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणावर भर देताना शेतीपूरक व्यवसायात काम करणाऱ्या महिलांना कायदेशीर रित्या ‘शेतकरी’ म्हणून अधिकृत दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. परभणी जिल्ह्यात आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक महिला ‘लखपती दीदी’ बनल्या आहेत.

जलसंधारणाला लोकचळवळ बनवण्यासाठी १५ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान ‘जलसंधारण सप्ताह’ राबविण्यात येत आहे. यादरम्यान २१ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या ‘महा वॉकेथॉन’ मध्ये नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले. याशिवाय, जिल्ह्यातील ८५२ ग्रामपंचायतींमध्ये डिजिटल गाव नकाशे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

       आरोग्य क्षेत्रात परभणी जिल्ह्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली असून, येथील जिल्हा रुग्णालयाने सलग दोनदा राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. रुग्णालयात अत्याधुनिक कॅथलॅबचे काम पूर्ण झाले असून, एमआरआय (MRI) सुविधेचा आतापर्यंत जवळपास एक हजार रुग्णांनी लाभ घेतला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराद्वारे ३० हजारांहून अधिक नागरिकांना विविध योजनांचा थेट लाभ मिळाला आहे. परभणीच्या सांस्कृतिक व धार्मिक वैभवात भर घालणाऱ्या संत जनाबाई तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, सौरऊर्जा, क्रीडा, घरकुल आणि कौशल्य विकासाच्या कामांना गती देण्यात आली आहे.

        सोहळ्याच्या शेवटी पालकमंत्री महोदयांनी उपस्थितांना ‘नशामुक्त भारत अभियान’ व जलसंवर्धनाची शपथ दिली. विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणारे अधिकारी, कर्मचारी, विशेष प्रावीण्य मिळवणारे विद्यार्थी तसेच वीर पत्नी, वीर माता व पित्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. जनतेच्या सक्रिय सहभागातून एक सक्षम, समृद्ध आणि विकसित परभणी घडवूया, असा विश्वास व्यक्त करत या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याची सांगता झाली.