बीड : बीड जिल्हा परिषदेने ‘कायदेशीर तज्ञ’ पदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, या भरती प्रक्रियेत एकूण २६ रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांना ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे. अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजेपर्यंत आहे.

     बीड जिल्हा परिषदेला विविध न्यायालयांमध्ये संस्थेच्या वतीने प्रभावीपणे कामकाज पाहण्यासाठी आणि प्रतिनिधित्व करण्यासाठी कायदेशीर सल्लागारांची नियुक्ती करायची आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ, कामगार न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, प्रशासकीय न्यायाधिकरण (एमएटी), जिल्हा न्यायालय बीड तसेच बीड जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालये यांचा समावेश आहे.

       या भरतीमध्ये कायदेशीर तज्ञाची २६ पदे उपलब्ध असून, नोकरीचे ठिकाण बीड, महाराष्ट्र असेल. उमेदवारांचे वय ६० वर्षांपर्यंत असणे आवश्यक आहे. वेतन किंवा मानधन संबंधित नियमांनुसार देण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या कायदेशीर सल्लागार मंडळाचा कार्यकाळ ३१ ऑगस्ट २०२६ ते ३० ऑगस्ट २०२७ असा राहणार आहे.

अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी अधिसूचनेत नमूद केलेल्या नमुन्यानुसार अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रे व प्रमाणपत्रांच्या प्रती जोडणे आवश्यक आहे. अर्जामध्ये उमेदवाराची शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता, अनुभव आणि इतर आवश्यक माहिती अचूकपणे नमूद करणे अपेक्षित आहे. पात्र उमेदवारांनी आपला अर्ज संबंधित पत्त्यावर ऑफलाइन पद्धतीने २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजेपूर्वी सादर करावा.

भरतीचे ठळक मुद्दे

• भरतीचे नाव : बीड जिल्हा परिषद भरती २०२६
• पदाचे नाव : कायदेशीर तज्ञ
• एकूण रिक्त पदे : २६
• नोकरीचे ठिकाण : बीड, महाराष्ट्र
• वयोमर्यादा : कमाल ६० वर्षे
• अर्जाची पद्धत : ऑफलाइन
• नियुक्तीचा कालावधी : ३१ ऑगस्ट २०२६ ते ३० ऑगस्ट २०२७
• वेतन/मानधन : संबंधित नियमांनुसार
• अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख : २६ ऑगस्ट २०२६
• अर्जाची अंतिम वेळ : दुपारी १२ वाजेपर्यंत
• प्रतिनिधित्वाची ठिकाणे : सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ, कामगार न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, प्रशासकीय न्यायाधिकरण, जिल्हा न्यायालय बीड आणि बीड जिल्ह्यातील तालुका न्यायालये.

     इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी बीड जिल्हा परिषदेची अधिकृत अधिसूचना काळजीपूर्वक वाचून पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज सादर करण्याच्या पत्त्याची खात्री करावी.

बीड: शेतकरी आणि पशुपालकांच्या समृद्धीला नवी दिशा देण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील परळी वैजनाथ येथे ६३४ कोटी रुपये खर्चाच्या अत्याधुनिक ‘पशूवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालया’चा कोनशिला समारंभ आणि भूमिपूजन सोहळा अत्यंत उत्साहात संपन्न झाला. राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा बीडच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या हस्ते या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला. या महाविद्यालयामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे पशुवैद्यकीय शिक्षण घेण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहे.

          या सोहळ्याला पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, आमदार धनंजय मुंडे, आमदार नमिता मुंदडा, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जतीन रहेमान, पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांच्यासह अनेक अधिकारी, पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.

        याप्रसंगी बोलताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, महाराष्ट्र हा कष्टकऱ्यांचा प्रदेश असून शेतीला मुख्य आधार असलेल्या पशुधनाची उत्तम काळजी घेणे ही काळाची गरज आहे. या क्षेत्रात उच्च शिक्षणासाठी मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना आता आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे महाविद्यालय परळीतच मिळणार आहे. या ६३४ कोटी रुपयांच्या निधीतून उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पात सुसज्ज प्रशासकीय इमारत, आधुनिक वसतिगृह, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा आणि प्रगत संशोधन केंद्राची निर्मिती केली जाणार आहे. यामुळे परिसरातील ५० ते १०० गावांतील जनावरांवर आता परळीतच अत्याधुनिक उपचार करणे शक्य होणार असून दूध उत्पादन वाढवणे आणि फायदेशीर शेळीपालनावर विशेष संशोधन केले जाईल.

           या महाविद्यालयातून केवळ पदवी घेऊन नोकरी शोधणारे डॉक्टर नव्हे, तर पेट केअर क्लिनीक, डेअरी सल्लागार आणि पशुखाद्य निर्मिती क्षेत्रात स्वतःचे उद्योग उभे करणारे सक्षम तरुण उद्योजक तयार व्हावेत, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार यांनी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे, चालू शैक्षणिक वर्षापासूनच या महाविद्यालयाचे प्रवेश सुरू केले जाणार असून, हे बांधकाम अत्यंत दर्जेदार व निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे सक्त निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. “समृद्ध शेतकरी, सुदृढ जनावर आणि स्वावलंबी मराठवाडा” निर्माण करण्याचा आमचा संकल्प असल्याचे त्या म्हणाल्या.

         यावेळी मार्गदर्शन करताना पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, या पशुवैद्यक महाविद्यालयाच्या स्थापनेमुळे परळी आणि लगतच्या परिसराचा कायापालट होणार आहे. पशुपालकांना त्यांच्या जोडधंद्यासाठी आणि व्यवसायाच्या विस्तारासाठी शासन स्तरावरून ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाणार असून, या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.