पुणे: पावसाचे प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरवणे, उपलब्ध जलसाठ्यांची साठवणूक क्षमता वाढवणे आणि शेतीसाठी पाण्याची शाश्वत उपलब्धता सुनिश्चित करणे ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज बनली आहे. बदलते हवामान आणि पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता, पुणे जिल्ह्यात जलसंधारणाच्या कामांना एकात्मिक आणि वेगवान स्वरूप देण्यात आले आहे. ‘जलसंधारण दिन’ व विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या जलसंधारणाच्या व्यापक कामांमुळे ग्रामीण भागाचा विकास अधिक सुकर होत असून, शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्या दिशेने महत्त्वाची पावले उचलली जात आहेत.

           जिल्ह्यात जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यासाठी विविध विभागांच्या माध्यमातून समन्वयाचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. ‘गाळमुक्त धरण–गाळयुक्त शिवार योजना’, ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ आणि ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना–पाणलोट विकास घटक २.०’ या प्रमुख योजनांच्या माध्यमातून जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन, नाला खोलीकरण, मृदसंधारण आणि सूक्ष्म सिंचनाला विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे. विशेषतः ‘गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजना’ जलसंधारण आणि शेती या दोन्ही दृष्टीने गेम चेंजर ठरत आहे. जलाशयांमध्ये वर्षानुवर्षे साचलेला गाळ बाहेर काढल्यामुळे पाण्याची साठवण क्षमता तर वाढलीच आहे, शिवाय हा पोषक गाळ शेतात टाकल्यामुळे जमिनीची सुपीकता आणि उत्पादकता वाढण्यासही मोठी मदत झाली आहे. पुणे जिल्ह्यात गाळ काढण्याच्या नियोजित कामांपैकी ३८ कामांमधून तब्बल १२.३५ लाख घनमीटर गाळ यशस्वीपणे उपसण्यात आला आहे.

          जलसंधारणाच्या कामांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ अंतर्गत आधुनिक जिओ पोर्टलचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. जिल्ह्यातील नियोजित कामांपैकी ४ हजार ४८७ कामांचे वर्क आयडी तयार करण्यात आले असून, २ हजार ५१० कामे जिओ-टॅग (Geo-tagging) करण्यात आली आहेत. यामुळे कामांच्या प्रगतीवर थेट ऑनलाइन देखरेख ठेवणे सोपे झाले आहे. तसेच विविध विभागांच्या अभिसरणातून १८६ गावांमध्ये हजारो कामे मार्गी लावून ग्रामीण भागात जलसंधारणाचे जाळे पसरवण्यात आले आहे. कृषी, वन, मृद व जलसंधारण, भूजल सर्वेक्षण आणि मनरेगा यांसारख्या विविध यंत्रणांच्या समन्वयामुळे निधीचा अधिक प्रभावी वापर होत आहे.

         प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील ११ गावांमध्ये पाणलोट विकासाचे प्रकल्प वेगाने सुरू आहेत. वाफगाव, वरुडे, गाडकवाडी, गुळाणी, कन्हेरसर, पूर, जऊळके बुद्रुकसह परिसरातील गावांमध्ये नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनांतर्गत अनेक कामे पूर्ण झाली आहेत. याशिवाय, उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पीव्हीसी पाइप, विद्युत पंप, ठिबक व तुषार सिंचन पद्धतीसाठी आर्थिक अनुदान दिले जात आहे.

         पुणे जिल्ह्यातील जलसंधारणाची ही वाटचाल केवळ काही मोजक्या बंधाऱ्यांपुरती मर्यादित नसून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे सूक्ष्म नियोजन करणारी एक शाश्वत चळवळ बनली आहे. विविध विभागांचे अभिसरण, तंत्रज्ञानाचा अचूक वापर आणि शेतकऱ्यांच्या थेट सहभागामुळे पुणे जिल्ह्याची भावी जलसुरक्षा अधिक मजबूत होण्यास मोठी मदत मिळणार आहे.