मुंबई: पुण्यातील जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी येथे एका १० वर्षीय चिमुकलीवर अतिप्रसंग करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. या अत्यंत संतापजनक आणि मानवी मनाला सुन्न करणाऱ्या घटनेवरून राजकीय वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी या प्रकरणावरून महायुती सरकार आणि गृहविभागावर अत्यंत आक्रमक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस केवळ शब्दांचा आणि आकडेवारीचा खेळ करत असून, प्रत्यक्षात कायदा व सुव्यवस्था ढासळल्यामुळे महाराष्ट्र गुन्हेगारीच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्याही पुढे निघाल्याचा गंभीर आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे.

          माध्यमांशी संवाद साधताना रोहित पवार यांनी जुन्नरमधील घटनेवर तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले की, ज्या सत्ताधारी आमदाराच्या गावात अशा प्रकारच्या जघन्य घटना घडत आहेत, त्यावरून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती किती बिकट व हलाखीची झाली आहे, याची प्रचिती येते. याआधीही अधिवेशनात आपण हा मुद्दा गांभीर्याने मांडला होता. या दुर्दैवी घटनेनंतर आपण प्रत्यक्ष पीडित कुटुंबाची व संबंधित वकिलांची भेट घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

         राज्यातील महिला आणि बालकांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांवर ताशेरे ओढताना रोहित पवार पुढे म्हणाले की, "सातत्याने वस्तुस्थितीदर्शक आकडेवारी समोर येत आहे, ज्यावरून स्पष्ट होते की महाराष्ट्र गुन्हेगारीच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या पुढे चालला आहे; परंतु गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे केवळ शब्दांचा आणि आकडेवारीचा खेळ करून या गंभीर समस्येवरून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत." सध्या पोलिसांचा मुख्य वापर सामान्य जनतेच्या रक्षणासाठी न होता व्हीआयपी, सत्ताधारी आमदार आणि खासदारांच्या संरक्षणासाठी केला जात आहे, त्यामुळेच सर्वसामान्य घरातील मुलींवर अत्याचाराच्या घटना घडण्याचे धाडस नराधमांमध्ये वाढले असून पोलिसांची व कायद्याची भीती पूर्णपणे संपल्याचा घणाघात त्यांनी केला.

       रोहित पवार यांनी महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी तेलंगणाच्या धर्तीवर ‘शक्ती’सारखा कठोर कायदा तातडीने लागू करण्याची मागणी केली आहे. महिलांच्या सुरक्षेबाबत केवळ घोषणा करून चालणार नाही, तर गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई होईल आणि महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल, अशी ठोस व्यवस्था सरकारने उभी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले. महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावर राज्याच्या गृहविभागाच्या कार्यक्षमतेवरही त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित करत सरकारने याबाबत तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी केली.

पुणे: पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी येथे साडेनऊ वर्षांच्या चिमुकलीवर अतिप्रसंग करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेने संपूर्ण राज्यभर संतापाची लाट उसळली आहे. या अत्यंत दुर्दैवी, संताप जनक आणि माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या घटनेची गंभीर दखल घेत पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांच्याशी दूरध्वनीवरून सविस्तर संवाद साधत तपासाचा सखोल आढावा घेतला आहे. या प्रकरणाची अत्यंत पारदर्शक व निष्पक्ष चौकशी करून नराधम आरोपीवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत.

      या गुन्ह्याबाबत तीव्र दुःख व्यक्त करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, हे कृत्य अत्यंत निंदनीय असून या प्रकरणातील दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत पाठिशी घातले जाणार नाही. पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई करत संशयित तरुणाला यापूर्वीच ताब्यात घेतले असून या प्रकरणाचा पुढील तपास अत्यंत वेगाने सुरू आहे. पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि आरोपीला लवकरात लवकर कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी हा खटला जलदगती न्यायालयात (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) चालवला जावा, अशी विशेष विनंती आपण राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

        दरम्यान, या दुर्दैवी घटनेतील पीडित कुटुंबाच्या दुःखात शासन संपूर्णपणे सहभागी असून त्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. लवकरच त्या स्वतः पिंपळवंडी येथे जाऊन पीडित कुटुंबाची प्रत्यक्ष भेट घेणार आहेत व त्यांचे सांत्वन करणार आहेत. या घटनेमुळे राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, आरोपीला लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा व्हावी अशी मागणी नागरिकांमधून केली जात आहे. पोलीस प्रशासनाकडून या प्रकरणाचा वेगाने तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे.

जुन्नर: जुन्नर तालुक्यातील अंजनावळे येथे प्रस्तावित करण्यात आलेल्या अदानी जलविद्युत प्रकल्पामुळे गेल्या दहा दिवसांपासून संपूर्ण परिसरात तीव्र विरोध पाहायला मिळत असून, या प्रकल्पा विरोधातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. शिरूर लोकसभा मतदार संघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी या प्रकल्पावर आक्रमक भूमिका घेत, "राज्यात माळशेज-भोरांडे प्रकल्पासारखे तब्बल ५९ प्रकल्प प्रस्तावित आहेत, ज्यातून ८० हजार मेगा वॅट वीज निर्मिती होणार आहे. मात्र, आगामी २०३० मध्ये महाराष्ट्राला या एवढ्या मोठ्या ऊर्जेची गरजच भासणार नाही, मग हे विनाशकारी प्रकल्प सह्याद्रीच्या पर्वत रांगांवर लादण्याची गरज काय?" असा सणसणीत सवाल उपस्थित केला आहे.

         जुन्नर येथे आयोजित एका विशेष पत्रकार परिषदेत डॉ. कोल्हे यांनी चित्रफितीच्या माध्यमातून या प्रकल्पाचे संभाव्य धोके सविस्तरपणे स्पष्ट केले. हा प्रकल्प केवळ आदिवासी भागासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण पूर्व भागासाठी एक मोठी धोक्याची घंटा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जलविद्युत किंवा स्टोरेज प्रकल्पाचा मुखवटा घालून रेटला जाणारा हा प्रकल्प प्रत्यक्षात पर्यावरणासाठी अत्यंत घातक आहे. या प्रकल्पासाठी मोठे बोगदे तयार करावे लागणार असून, त्यासाठी होणारे स्फोट (ब्लास्टिंग) सह्याद्रीच्या अस्तित्वासाठी धोकादायक ठरू शकतात. विशेष म्हणजे, ज्या भागात हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे, तो परिसर भूकंप प्रवण क्षेत्र (झोन ३) आणि पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात मोडत असल्याने भविष्यात गंभीर संकटांना सामोरे जावे लागण्याची दाट शक्यता आहे.

         या प्रकल्पा विरोधात आदिवासी बांधवांसह तालुक्यातील नागरिकांमध्ये तीव्र रोष पसरला असून, पुणे येथील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयाबाहेर जनसुनावणी रद्द करण्यासाठी जोरदार आंदोलन छेडण्यात आले आहे. गेल्या ९ ऑगस्ट पासून जन सुनावणीच्या विरोधात जुन्नर येथे सुरज वाजगे हे आमरण उपोषणाला बसले असून, खासदार डॉ. कोल्हे यांनी प्रत्यक्ष जाऊन त्यांची भेट घेतली आणि आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला.

           दरम्यान, वाढता विरोध आणि जनक्षोभ पाहता खासदार डॉ. कोल्हे यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. त्यानंतर २१ ऑगस्ट रोजी होणारी जनसुनावणी तात्पुरती स्थगित करण्यात आली असून, या प्रकल्पाबाबत १९ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकप्रतिनिधी, बाधित गावांचे सरपंच आणि पर्यावरण प्रेमी यांची एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. सह्याद्रीचे पर्यावरण आणि स्थानिकांचे हित जपण्यासाठी या प्रकल्पा विरोधातील लढा अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.