नवी दिल्ली: शिवसेनेचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावर अधिकार सांगण्याच्या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली कायदेशीर लढाई अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा महत्त्वाची सुनावणी होत आहे. ठाकरे गटातर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी पक्षांतर बंदी कायदा, घटनात्मक तरतुदी आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

       सुनावणी दरम्यान युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, राज्यघटना आणि पक्षांतर बंदी कायद्याचा अर्थ कधीही अशा प्रकारे लावला जाऊ नये, ज्यामुळे अप्रत्यक्ष पणे पक्ष बदलाच्या राजकारणाला किंवा पापाला प्रोत्साहन मिळेल. विधिमंडळ पक्षाची संख्याबळ आणि मूळ राजकीय पक्षाची संघटनात्मक पकड या दोन्ही घटकांमध्ये कायदेशीर संतुलन कसे साधले जावे, यावर न्यायालय सध्या विचार करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सिब्बल यांनी २०१८ मधील पक्ष घटनेचा संदर्भ देत एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिके वरही बोट ठेवले. २०१८ च्या घटने नुसारच शिंदे विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवडले गेले आणि मंत्रीही झाले; मग जर ते ही घटना मानत नव्हते, तर त्यावेळी त्यांनी विरोध का केला नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पक्षातील फुटीनंतर या घटनेचे पालन करण्यास नकार देणे हा स्पष्ट विरोधा भास असल्याचे सांगत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाकडे पक्षाची संपूर्ण कागदपत्रे व रचना उपलब्ध असतानाही आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप केला.

        दरम्यान, या प्रकरणात लोकसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या (उबाठा) सहा खासदारांना शिंदे गटात समाविष्ट होण्यास परवानगी दिल्या विरोधातील याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. कायदेशीर लढाईच्या या नव्या टप्प्यामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले असून, या न्यायालयीन संघर्षाचे राजकारणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.