मुंबई : शिवसेना पक्ष आणि आमदारांच्या अपात्रते संदर्भातील प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली आहे. संवैधानिक संस्थांच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करत राऊत यांनी नार्वेकर आणि निवडणूक आयोगाला ‘बौद्धिक नक्षलवादी’ अशी उपमा दिली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे.

         सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या युक्तिवादाचा संदर्भ देत संजय राऊत यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. सिब्बल यांचा युक्तिवाद कायद्याच्या चौकटीत आणि अत्यंत प्रभावी असल्याचे राऊत यांनी म्हटले. शिवसेनेतील आमदारांच्या फुटीच्या प्रकरणात आधी अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय झाला असता, तर त्यानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती टाळता आली असती, असा दावा त्यांनी केला.

      शिवसेनेतील तत्कालीन राजकीय घडामोडींचा संदर्भ देताना राऊत यांनी सांगितले की, काही आमदार पक्ष सोडून सुरतला गेल्यानंतरच त्यांच्या अपात्रतेची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्या प्रकरणाचा निर्णय प्रलंबित असतानाच विधिमंडळातील संख्या बळाच्या आधारे पुढील प्रक्रिया करण्यात आली, असा आरोप त्यांनी केला. यामुळे पक्षातील फुटीला वैधता मिळाल्याचे राऊत यांनी म्हटले.

       शिवसेना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्हा संदर्भातील निर्णयावरही राऊत यांनी निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले. पक्षातील अंतर्गत वाद आणि विधिमंडळातील फुटीचा आधार घेत पक्षाचे नाव व चिन्ह दुसऱ्या गटाला देण्याच्या प्रक्रियेवर त्यांनी आक्षेप नोंदवला. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांवर परिणाम झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

      राहुल नार्वेकर यांच्या सार्वजनिक भूमिकेवरही राऊत यांनी सवाल उपस्थित केले. विधानसभा अध्यक्ष हे संवैधानिक पद असल्याने त्यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षापासून तटस्थ राहणे अपेक्षित असल्याचे राऊत यांनी म्हटले. नार्वेकर यांच्या सामाजिक माध्यमांवरील काही राजकीय संदर्भांचा दाखला देत त्यांनी त्यांच्या तटस्थतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

      या प्रकरणात आपल्याला नोटीस बजावली तरी आपण त्याला सामोरे जाण्यास तयार असल्याचेही संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले. विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयांमुळे संविधानाच्या प्रक्रियेवर परिणाम झाला असल्याचा पुनरुच्चार करत त्यांनी या संस्थांच्या भूमिकेची कठोर शब्दांत चिकित्सा केली. दरम्यान, शिवसेना पक्षातील फुटीशी संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालया समोर असल्याने या प्रकरणातील पुढील सुनावणीकडे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. ठाकरे गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात असून, या आरोपांवर संबंधितांकडून काय प्रतिक्रिया येते, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.

नवी दिल्ली: शिवसेनेचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावर अधिकार सांगण्याच्या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली कायदेशीर लढाई अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा महत्त्वाची सुनावणी होत आहे. ठाकरे गटातर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी पक्षांतर बंदी कायदा, घटनात्मक तरतुदी आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

       सुनावणी दरम्यान युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, राज्यघटना आणि पक्षांतर बंदी कायद्याचा अर्थ कधीही अशा प्रकारे लावला जाऊ नये, ज्यामुळे अप्रत्यक्ष पणे पक्ष बदलाच्या राजकारणाला किंवा पापाला प्रोत्साहन मिळेल. विधिमंडळ पक्षाची संख्याबळ आणि मूळ राजकीय पक्षाची संघटनात्मक पकड या दोन्ही घटकांमध्ये कायदेशीर संतुलन कसे साधले जावे, यावर न्यायालय सध्या विचार करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सिब्बल यांनी २०१८ मधील पक्ष घटनेचा संदर्भ देत एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिके वरही बोट ठेवले. २०१८ च्या घटने नुसारच शिंदे विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवडले गेले आणि मंत्रीही झाले; मग जर ते ही घटना मानत नव्हते, तर त्यावेळी त्यांनी विरोध का केला नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पक्षातील फुटीनंतर या घटनेचे पालन करण्यास नकार देणे हा स्पष्ट विरोधा भास असल्याचे सांगत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाकडे पक्षाची संपूर्ण कागदपत्रे व रचना उपलब्ध असतानाही आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप केला.

        दरम्यान, या प्रकरणात लोकसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या (उबाठा) सहा खासदारांना शिंदे गटात समाविष्ट होण्यास परवानगी दिल्या विरोधातील याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. कायदेशीर लढाईच्या या नव्या टप्प्यामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले असून, या न्यायालयीन संघर्षाचे राजकारणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.