नवी दिल्ली: सणासुदीच्या काळात सर्व सामान्यांच्या खिशाला कात्री लावणारी आणि प्रवाशांचे शोषण करणारी विमान भाडेवाढ आता विमान कंपन्यांना चांगलीच महागात पडण्याची शक्यता आहे. वाढत्या विमान तिकिटांच्या दरांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, विमान कंपन्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे, अन्यथा आपली उड्डाणे थांबवावीत, असा कडक दम न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणातील वाढती महागाई आणि मनमानी भाडेवाढ रोखण्यासाठी न्यायालय आता आक्रमक झाले असून, यामुळे आगामी काळात विमान प्रवासाच्या दरांवर अंकुश बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

         सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना, केंद्र सरकार कडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, विमान भाडे आणि दरांचे नियमन करण्यासाठी सरकार नवीन नियमावली तयार करत आहे. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, त्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ हवा असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली. केंद्राने या संदर्भातील मसुदा सीलबंद लिफाफ्यात सादर केला असून, पुढील ७ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे. या तारखेला होणाऱ्या सुनावणीत केंद्र सरकार अंतिम मसुदा सादर करणार असून, त्यानंतरच प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी काय पावले उचलली जाऊ शकतात, हे स्पष्ट होईल.

        न्यायालयाने यापूर्वीच सण आणि उत्सवांच्या कालावधीत विमान भाड्यांमध्ये होणाऱ्या अचानक वाढीवर ताशेरे ओढले होते. एकाच मार्गावर प्रवास करण्यासाठी वेगवेगळ्या विमान कंपन्यां कडून आकारल्या जाणाऱ्या भाड्यांमध्ये मोठी तफावत असते, जे प्रवाशांचे सरळ शोषण आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. मे महिन्यातील सुनावणी दरम्यान, एकाच मार्गावरील भाडे ८,००० रुपयांवरून थेट १८,००० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याची उदाहरणे न्यायालया समोर मांडण्यात आली होती. या मनमानी कारभारामुळे प्रवाशांमध्ये प्रचंड संताप असून, सोशल मीडिया वरूनही यावर वारंवार टीका केली जाते.

        सामाजिक कार्यकर्ते एस. लक्ष्मी नारायणन यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. खासगी विमान कंपन्या सरकारला जुमानत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. नागरी हवाई वाहतूक मंत्र्यांनी संसदेत भाड्यावर मर्यादा घालणे शक्य नसल्याचे सांगितल्याने प्रवाशांमध्ये निराशा पसरली होती. याचिकेनुसार, विमान कंपन्या प्रवासी नियमांचे पालन करत नसल्याचा दावा करण्यात आला असून, भाड्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी एक मजबूत नियामक चौकट तातडीने स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर पवित्र्यामुळे विमान कंपन्यांना आपल्या मनमानी भाडेवाढीवर मर्यादा आणाव्या लागतील, अशी अपेक्षा प्रवाशांकडून व्यक्त होत आहे.