मुंबई: महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणात एक मोठी कायदेशीर घडामोड समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन अंदुरे याला जामीन मंजूर केला असून, त्याच्याला सुनावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दाभोलकर हत्या प्रकरणाला नवीन वळण मिळाले आहे.

       मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठा समोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने मुख्य आरोपी सचिन अंदुरेच्या अर्जावर विचार करत त्याला जामीन मंजूर केला. सचिन अंदुरेने आपले वकील वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्या माध्यमातून विशेष UAPA न्यायालयाच्या १० मे २०२४ रोजीच्या निकाला विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. खटल्याचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत आपल्याला जामीन देण्यात यावा आणि जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी त्याने याचिकेत केली होती.

       सुनावणी  दरम्यान अंदुरेच्या वकिलांनी सीबीआय (CBI) तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सीबीआयने या प्रकरणात कोणतीही अधिकृत ओळख परेड (Identification Parade) घेतलेली नाही, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला. खटल्यातील काही साक्षीदारांनी अंदुरेने गोळीबार केल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांमध्ये मोठी विसंगती असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. काही साक्षीदारांनी आपण त्याला घटनास्थळी पाहिलेच नसल्याचे म्हटले होते. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादका नंतर न्यायालयाने अंदुरेला जामीन मंजूर केला. याआधी, याच प्रकरणातील सहआरोपी शरद कळसकर यालाही एप्रिल महिन्यात जामीन मंजूर करण्यात आला होता.

मुख्य आरोपीला उच्च न्यायालयाकडून जामीन आणि शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यामुळे कायदेशीर वर्तुळात या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू झाली असून, या खटल्याच्या पुढील सुनावणी कडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.