पुणे: चाकण दौऱ्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पुण्यातील महत्त्वाच्या अशा हिंजवडी आयटी पार्कची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या पाहणी दौऱ्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्यातील उद्योगांच्या आणि पायाभूत सुविधांच्या ढासळलेल्या स्थितीवर बोट ठेवत एक अत्यंत खळबळ जनक दावा केला आहे. हिंजवडी आयटी पार्कमधील सुमारे १५ लाख लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात असून, पायाभूत सुविधांच्या वानवा आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे अनेक कंपन्या आता महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यांत स्थलांतर करण्याच्या तयारीत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

     स्थानिक नागरिक, ग्रामस्थ आणि आयटी कर्मचाऱ्यांच्या भेटी घेऊन त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेतल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी पुण्यात पत्रकारांशी संवाद साधला. हिंजवडी आयटी पार्कवर साडेसहा लाख लोक थेट अवलंबून आहेत, तर जवळपास १५ लाख लोकांना या भागातून अप्रत्यक्ष पणे रोजगार मिळतो. मात्र, मागील तीन-चार वर्षांपासून या भागात भीषण वाहतूक कोंडीची समस्या आक्राळ विक्राळ रूप धारण करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. हिंजवडीच्या फेज ३ मधून फेज १ मध्ये जाण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना तब्बल एक ते दीड तास लागत असून, या रोजच्या त्रासामुळे कंपन्यांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

      यावेळी प्रशासकीय अनास्थेवर ताशेरे ओढताना ठाकरे म्हणाले की, काही चौकांमध्ये PWD, PMRDA आणि PCMC अशा तिन्ही वेगवेगळ्या संस्थांचे रस्ते आणि अधिकार क्षेत्र असल्याने मोठा सावळा गोंधळ पाहायला मिळतो. रस्त्यांवर चालण्यासाठी फुटपाथ नाही, अनेक इमारतींमध्ये पाईप गॅस पोहोचलेला नाही, कचऱ्याची समस्या गंभीर बनली आहे आणि मेट्रोचे काम पूर्ण होऊनही उद्घाटनाची तारीख मिळत नसल्याने ती प्रवाशांसाठी सुरू झालेली नाही. गेल्या काही वर्षांत या भागात एकही नवीन मोठी कंपनी आलेली नाही, उलट सध्या कार्यरत असलेल्या कंपन्या पायाभूत सुविधां अभावी त्रस्त झाल्या आहेत.

       वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी वाहतूक पोलिसांची संख्या वाढवणे, चौकांमध्ये स्मार्ट सिग्नल बसवणे आणि खराब रस्त्यांची दुरुस्ती करणे यांसारख्या तातडीच्या उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. राज्य सरकारने या गंभीर विषयाची तात्काळ दखल घेऊन योग्य ती पावले उचलल्यास कंपन्यांचे स्थलांतर रोखता येईल आणि लाखो तरुणांचे रोजगार वाचू शकतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या दाव्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, आयडी उद्योगांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.