मुंबई: राज्यात ज्या पाणीपुरवठा योजनांचे काम पूर्ण झाले असून प्रत्यक्षात नागरिकांना पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे, अशा सर्व योजना संबंधित ग्रामपंचायतींकडे तातडीने हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे स्पष्ट निर्देश पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर आणि हातकणंगले तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.

        या बैठकीला कोल्हापूर दक्षिणचे आमदार अमल महाडिक यांच्यासह पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटीया, मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी प्रशांत भामरे, सह सचिव गीता कुलकर्णी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंत्या वैशाली आवटे, तसेच कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अर्जुन गोळे, मयुरी पाटील आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले की, जरी एखादी योजना पूर्ण झाली असली, तरी तिचे अधिकृत हस्तांतरण ग्रामपंचायतीकडे झाले नसेल, तर ती कागदोपत्री पूर्ण झाल्याचे निश्चित करता येत नाही. त्यामुळे ज्या योजनांमधून नागरिकांना पाणी मिळत आहे, त्यांचे हस्तांतरण प्राधान्याने पूर्ण करावे. काही ठिकाणी जुन्या योजना सुरू असल्यामुळे नवीन कामे विद्यमान योजनेशी जोडून पाण्याच्या टाक्या व वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे वापरावी, असे त्यांनी सुचवले.

        कोल्हापूर मधील १३ गावांसाठी असणारी सुधार गांधीनगर प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना सुमारे १.२५ लाख लोकसंख्ये साठी असून ही महत्त्वाची योजना लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने सातत्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदे अंतर्गत नागगाव, शिरोली पुलाची यांसारख्या भागातील पाणी पुरवठा योजनांचा क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी नियमित आढावा घेऊन त्या वेळेत पूर्ण कराव्यात. कोल्हापूर जिल्हा परिषदे अंतर्गत सध्या २३ गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजनांची कामे सुरू असून त्यापैकी २१ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. यातील केवळ चार योजना आतापर्यंत हस्तांतरित करण्यात आल्या असून, उर्वरित सर्व पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजना एका महिन्याच्या आत ग्रामपंचायतींना सुपूर्द करण्याचे सक्त निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहेत. विभागीय स्तरावर अधिकाऱ्यांनी एकमेकांमध्ये समन्वय राखून प्रत्येक योजनेची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, वितरण व्यवस्थेची स्थिती तपासावी आणि ग्रामपंचायती कडील हस्तांतरणाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असे सांगत ग्रामीण भागातील नागरिकांना सुरळीत व शुद्ध पाणी पुरवठा मिळण्यासाठी शासनाचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.