मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षते खाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. पंढरपूर तीर्थक्षेत्राचा सर्व समावेशक विकास, जायकवाडी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा, पुण्यात २०३२ मध्ये जागतिक सायकलिंग स्पर्धा आयोजित करण्याची तयारी, कंत्राटदारांच्या देयकांसाठी डिजिटल प्रणाली तसेच अवैध खनिज वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाय योजना करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

पंढरपूरच्या विकासासाठी ३,९९३ कोटींची तरतूद

पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर आणि वाणिज्य संकुलाच्या विकासा साठी राज्य सरकारने ३ हजार ९९३ कोटी ९० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या विकास कामांमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांसाठी विशेष पुनर्वसन योजना राबविण्यात येणार आहे. वारकरी आणि भाविकांची वाढती संख्या, पंढरपूरचे धार्मिक महत्त्व तसेच स्थानिक नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन विकास कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. बाधित नागरिकांना योग्य मोबदला आणि पुनर्वसनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर सरकारने भर दिला आहे.

जायकवाडीच्या दुसऱ्या टप्प्याला ६,४७७ कोटींचा निधी

मराठवाड्यातील सिंचन आणि पाणी प्रश्नाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या जायकवाडी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६ हजार ४७७ कोटी ८८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोदावरी खोऱ्यातील सिंदफणा नदीवरील माजलगाव धरणाच्या कामाला या निधीमुळे गती मिळणार आहे. या प्रकल्पाचा लाभ छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी आणि नांदेड या पाच जिल्ह्यांना होणार आहे. सुमारे १ लाख ३१ हजार ६५२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढण्या बरोबरच उद्योग, मत्स्यव्यवसाय आणि वीज निर्मितीलाही चालना मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयांमुळे धार्मिक पर्यटन, सिंचन, शेती आणि औद्योगिक विकासाला एकाच वेळी गती मिळण्याची अपेक्षा असून, राज्यातील विविध भागांच्या सर्वांगीण विकासा साठी ही पावले महत्त्वाची ठरणार आहेत.