मुंबई: राज्यात फसवणूक, सक्ती किंवा आमिष दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर पावले उचलली असून, बहुचर्चित ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ या नवीन कायद्याची अधिसूचना अधिकृतपणे जारी करण्यात आली आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीने या विधेयकाला अंतिम मंजुरी मिळाली होती. राजपत्रात प्रसिद्ध झालेला हा कायदा आगामी २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी म्हणजेच ‘रक्षाबंधन’ या सणाच्या पवित्र दिवशी संपूर्ण राज्यात लागू केला जाणार असून, या दिवसापासून या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल.

      नव्या धर्मस्वातंत्र्य कायद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीची फसवणूक करून, बळजबरीने, चुकीची माहिती देऊन किंवा प्रलोभन (अमिष) दाखवून केलेले धर्मपरिवर्तन हा गंभीर आणि अजामीन पात्र गुन्हा ठरणार आहे. या कायद्यात दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीसाठी अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीला सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. तसेच, जर एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने हाच गुन्हा पुन्हा-पुन्हा केला, तर शिक्षेची ही मर्यादा वाढवून दहा वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे.

कायद्यातील कडक अटी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया

या नवीन कायद्यानुसार धर्मांतर प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी कडक निकष ठेवण्यात आले आहेत. कोणत्याही व्यक्तीला कायदेशीर रीत्या धर्मांतर करायचे असल्यास, त्याबाबतची पूर्वसूचना संबंधित जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना किमान ६० दिवस अगोदर देणे बंधनकारक असणार आहे. दंडाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या या नोटिशीवर कायदेशीर रीत्या आक्षेप किंवा तक्रार नोंदवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीचे नातेवाईक किंवा जवळचे कुटुंबीय या प्रक्रिये विरोधात तक्रार दाखल करू शकतात. या तक्रारींवर प्रशासकीय स्तरावर सखोल चौकशी केली जाईल आणि सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर व अहवाल आल्या नंतरच धर्मांतरा बाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल. राज्य शासनाच्या या कठोर कायद्यामुळे राज्यात बेकायदेशीर, फसव्या आणि बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतरांवर मोठा आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. रक्षाबंधना सारख्या सणाच्या मुहूर्तावर लागू होणाऱ्या या नवीन कायद्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली असून, याच्या अंमलबजावणी कडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.