मुंबई: मुंबई महानगरप्रदेश आणि पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्था अधिक गतिमान, सुरक्षित व सुकर करण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वाचे आणि धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत बहुचर्चित ‘मीरा-भाईंदर ते वसई-विरार मेट्रो मार्ग १३’ आणि ‘पुणे रिंग रोडच्या पूर्व विस्तारीकरण’ प्रकल्पाच्या प्रस्तावांना अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. या दोन्ही मोठ्या प्रकल्पांमुळे नागरिकांचा प्रवास वेगवान होण्या सोबतच वाढत्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर प्रभावी उपाय मिळणार आहे.

मीरा-भाईंदर ते वसई-विरार मेट्रो-१३ प्रकल्प

ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा मार्फत (MMRDA) राबवल्या जाणाऱ्या मेट्रो १३ प्रकल्पासाठी १७,७२४.९९ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या मार्गाची एकूण लांबी २५.०३ किलोमीटर असून, त्यापैकी २१.७८ किलोमीटर मार्ग उन्नत (Elevated), तर ३.२५ किलोमीटर मार्ग भूमिगत असणार आहे. या मार्गावर एकूण १६ स्थानके (१३ उन्नत व ३ भूमिगत) प्रस्तावित असून चिखल डोंगरी येथे मेट्रो डेपो उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, वसई खाडीवरील पांजू बेटाला जोडणारा ६ पदरी (३+३) रस्ता आणि मेट्रो असलेला एकत्रित पूल या मार्गावर बांधला जाणार आहे. हा मार्ग मीरा रोड, वसई, नालासोपारा, नायगाव आणि विरार परिसरांना जोडणार असून नायगाव, नालासोपारा व विरार उपनगरी रेल्वे स्थानकांशी त्याची कनेक्टिव्हिटी असणार आहे. आगामी २०२३१ पर्यंत या मार्गावर दररोज सुमारे ४.४९ लाख प्रवासी प्रवास करतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आगामी सहा महिन्यांत या प्रकल्पाचे भूसंपादन आणि पोहोच मार्ग तयार करण्याचे कडक निर्देश दिले असून, मान्यतेनंतर पुढील पाच वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

पुणे रिंग रोड पूर्व विस्तारासाठी १०,५०२ कोटींची मान्यता

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या पुणे रिंग रोडच्या पूर्व विस्तारीकरण प्रकल्पाच्या १०,५०२.३६ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रस्तावाला बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) माध्यमातून या मार्गाचे काम केले जाणार आहे. पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील सोरतापवाडी (वळती) ते पुणे-सातारा रस्त्यावरील वरवे (बु.) (शिवरे) या ३१.८०५ किलोमीटर लांबीच्या प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाचा (Access Controlled Expressway) यामध्ये समावेश आहे. आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत जाणारी जड वाहतूक शहरात न आणता बाहेरच्या बाहेर वळवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. संपूर्ण १६८.९८१ किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पाची सलगता याद्वारे सुनिश्चित होईल. या प्रकल्पाचे ८० टक्के भूसंपादन आधीच पूर्ण झाले असून, जून २०२९ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या मार्गावर दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी तीन मार्गिका असून ताशी १२० किलोमीटर वेगमर्यादा असणार आहे. यात एक इंटरचेंज, तीन मोठे पूल, पाच लहान पूल, १८ उड्डाणपूल आणि चार बोगद्यांचा समावेश असून याद्वारे पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून मोठी सुटका होणार आहे.

        या उच्चस्तरीय बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह विविध विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. राज्यातील या दोन महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांमुळे विकासाला नवी गती मिळण्या सोबतच रोजगार आणि आर्थिक उलाढालीसही चालना मिळणार आहे.