पुणे: पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) मुख्य सभेत कोथरूड विधानसभा मतदार संघातील प्रभाग क्रमांक ९ मधील प्रस्तावित विकास कामांचा निधी फेरविचार प्रस्ताव आणून रद्द करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. हा निर्णय पूर्णपणे राजकीय द्वेष आणि वैमनस्यातून घेण्यात आल्याचा गंभीर आरोप माजी नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी केला असून, यामुळे प्रभाग ९ मधील नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राजकीय संघर्षात सर्वसामान्य नागरिकांच्या विकासाला वेठीस धरू नये, अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.

          प्रभाग क्रमांक ९ मधील रस्ते, ड्रेनेज लाईन, उद्याने तसेच इतर महत्त्वाच्या नागरी सुविधांच्या विकासासाठी यापूर्वी हा निधी अधिकृतपणे मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, राजकीय दबावाखाली महानगरपालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मुख्य सभेत फेरविचाराचा प्रस्ताव आणून हा निधी रद्द करण्यात आल्याचा दावा बालवडकर यांनी केला आहे. यापूर्वी प्रभागातील विकास कामांचे ‘विशेष लेखा परीक्षण’ (Special Audit) करण्याचा घाट घालण्यात आला होता, आणि आता थेट प्रत्यक्ष विकास कामांचा निधीच रद्द करण्यात आल्यामुळे हा प्रकार केवळ अमोल बालवडकरांच्या विरोधातील राजकीय खेळी नसून थेट प्रभाग ९ मधील  सर्वसामान्य नागरिकांच्या विकासावर परिणाम करणारा निर्णय आहे, असे बालवडकर यांनी म्हटले आहे.

       या निर्णयानंतर आक्रमक भूमिका घेत अमोल बालवडकर म्हणाले की, “माझ्याशी राजकीय मतभेद असतील तर त्यांनी राजकीय पातळीवर थेट लढा द्यावा, मात्र त्यासाठी प्रभाग ९ मधील जनतेच्या हक्काची विकासकामे रोखणे अत्यंत चुकीचे आहे.” रस्ते, ड्रेनेज आणि उद्यानांसारख्या मूलभूत सुविधा या कोणत्याही व्यक्तीच्या वैयक्तिक मालमत्ता नसून त्या सामान्य नागरिकांच्या हक्काच्या गरजा आहेत. “स्वतः काम करायचे नाही आणि दुसऱ्यालाही काम करू द्यायचे नाही,” अशी भूमिका घेतल्यामुळेच कोथरूडच्या नागरिकांवर अन्याय होत असल्याची टीका त्यांनी केली.

         तसेच, अशा राजकीय अडथळ्यांमुळे प्रभागाच्या विकासाची गती कोणत्याही परिस्थितीत मंदावणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. स्व. अजितदादा पवार यांनी नेहमीच विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची शिकवण दिली आहे, त्यांचा हाच विचार पुढे नेत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि खासदार पार्थ पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रभागातील विकासकामे यापुढेही अधिक जोमाने व ताकदीने सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महानगर पालिकेचा विकास निधी हा कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीचा नसून नागरिकांच्या कष्टाच्या करातून जमा झालेला निधी आहे, त्यामुळे हा रद्द करण्यात आलेला निर्णय तात्काळ मागे घेऊन सर्व नियोजित विकासकामे पूर्ववत सुरू करावीत, अशी आक्रमक मागणी अमोल बालवडकर यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.