नवी दिल्ली: नियम डावलून आणि उत्पन्नाचा कोणताही ठोस स्रोत न दाखवता मोठ्या प्रमाणावर परदेशात पैसे (Foreign Money Transfer) पाठवणाऱ्या करदात्यांवर आणि संस्थांवर आयकर विभागाने अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. देशातील आर्थिक सुरक्षेला बाधा आणणाऱ्या आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहार करणाऱ्यां विरोधात आयकर विभागाने एक व्यापक देशव्यापी तपास मोहीम हाती घेतली आहे. कागदोपत्री कोणताही व्यवसाय किंवा उलाढाल नसतानाही परदेशात कोटींची रक्कम ट्रान्सफर करणाऱ्या प्रकरणांची गंभीर दखल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने (CBDT) घेतली आहे.

       माहितीचे सखोल विश्लेषण आणि प्रत्यक्ष गुप्त माहितीच्या आधारे ही कारवाई १८ ऑगस्टपासून सुरू करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, काही बोगस चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि संस्थांनी देणग्या व योगदानाच्या नावाखाली देशभरातून मोठ्या प्रमाणात परदेशात निधी पाठवला आहे. विशेष म्हणजे, या संस्थांनी आयकर रिटर्नमध्ये नगण्य किंवा शून्य व्यवसाय दाखवला आहे, ज्याचा परदेशात पाठवलेल्या अवाढव्य रकमेेशी अजिबात ताळमेळ बसत नाही. मालवाहतूक, सॉफ्टवेअर आयात किंवा सल्ला मसलत सेवा देण्याच्या नावाखाली हे पैसे पाठवल्याचे दाखवण्यात आले होते, परंतु प्रत्यक्षात या कंपन्या त्यांच्या कागदावर नमूद केलेल्या अधिकृत पत्त्यावर अस्तित्वातच नसल्याचे उघड झाले आहे.

‘फॉर्म १५सीबी’ देणारे व्यावसायिकही चौकशीच्या फेऱ्यात

या संपूर्ण गैरव्यवहारात केवळ कंपन्याच नव्हे, तर परदेशी पाठवणीसाठी ‘फॉर्म १५सीबी’ (Form 15CB) प्रमाणपत्रे जारी करणारे व्यावसायिकही आयकर विभागाच्या रडारवर आले आहेत. डेटा विश्लेषणा दरम्यान असे निदर्शनास आले की, काही मोजक्याच व्यावसायिकांच्या गटाने मोठ्या संख्येने ही प्रमाणपत्रे जारी केली होती, तर ही रक्कम एका विशिष्ट आणि निवडक संस्थांपर्यंत पोहोचत होती. नियमांनुसार, परदेशी पाठवणीची करपात्रता आणि कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची मुख्य जबाबदारी संबंधित चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा व्यावसायिकाची असते. ही प्रमाणपत्रे देताना पुरेशी काळजी आणि कायदेशीर पडताळणी करण्यात आली होती किंवा नाही, याविषयी आता गंभीर शंका उपस्थित झाल्या असून अशा ३६ व्यावसायिकांची कसून चौकशी केली जात आहे.

देशव्यापी कारवाईचे स्वरूप आणि सीमावर्ती भागांवर विशेष नजर

आयकर विभागाने आपल्या एक्स (ट्विटर) अकाऊंटवरून प्रसिद्धी पत्रक जारी करत या मोहिमेची सविस्तर माहिती दिली आहे. या देशव्यापी मोहिमेत एकूण ३९४ संशयास्पद संस्थांची छाननी केली जात आहे. विशेष म्हणजे, यातील तब्बल ११७ संस्था या भारताच्या आंतरराष्ट्रीय भूमी सीमांना (Land-border states) लागून असलेल्या राज्यांमधील आहेत, ज्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे.

       आयकर विभागाने स्पष्ट केले आहे की, या संपूर्ण प्रकरणाचा पुढील तपास वेगाने सुरू असून, जर तपासात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता, कागदपत्रांत फेरफार किंवा नियमांचे उल्लंघन सिद्ध झाले, तर संबंधित संस्था आणि व्यक्तींवर कठोर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या कारवाईमुळे करचोरी करून बेकायदेशीरपणे परदेशात पैसे पाठवणाऱ्या रॅकेटचे धाबे दणाणले आहेत.