मुंबई: राज्य शासनाने प्रशासकीय कामकाज अधिक केंद्रीकृत आणि नियंत्रित करण्याच्या उद्देशाने ‘महाराष्ट्र शासन कार्यव्यवहार नियम, २०२६’ अमलात आणले आहेत. या नव्या नियमावली मुळे राज्य मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलण्याचा किंवा तो रद्द करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्राप्त झाला आहे. तब्बल ५० वर्षांहून अधिक जुन्या प्रशासकीय नियमावलीत आमूलाग्र दुरुस्ती करून लागू करण्यात आलेल्या या नव्या नियमांमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, मंत्र्यांचे निर्णय बदलताना किंवा त्यांना स्थगिती देताना मुख्यमंत्र्यांना त्याची कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवणे बंधनकारक असणार आहे.

        भारतीय संविधानाच्या कलम १६६(२) आणि १६६(३) अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या या नियमांमागे कायदेशीर पार्श्वभूमी देखील महत्त्वाची आहे. मार्च २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका नोकर भरती प्रक्रियेला दिलेली स्थगिती रद्द केली होती. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकर भरतीला तत्कालीन सहकार मंत्र्यांनी मंजुरी दिली असताना मुख्यमंत्र्यांनी त्याला स्थगिती दिली होती. त्यावेळी जुन्या नियमांनुसार मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचा स्पष्ट अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. याच कायदेशीर त्रुटी दूर करण्यासाठी आता नव्या नियमावलीत कायदेशीर तरतूद करण्यात आली असून, यामुळे आगामी काळात मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांच्या प्रशासकीय अधिकारांचे संतुलन कसे राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

      नव्या नियमावली नुसार मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांचा परीघ अधिक व्यापक करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांना विविध विभागांकडून थेट कागदपत्रे, फाईल्स आणि माहिती मागवण्याचे अधिकार मिळाले असून, संबंधित मंत्री व सचिवांना ती कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असेल. विशेष म्हणजे, काही तातडीच्या प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष मंत्रिमंडळाची बैठक न घेताही केवळ मंत्र्यांच्या अभिप्रायाच्या आधारे निर्णय घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर, तातडीच्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी निश्चित केलेल्या मुदतीत संबंधित मंत्र्याने अभिप्राय न दिल्यास तो प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे मानले जाऊ शकते. मुख्यमंत्री एखादे प्रकरण थेट मंत्रिमंडळा समोर मांडण्याचे निर्देशही देऊ शकतात.

       या नियमावलीत मुख्य सचिवांच्या भूमिकेलाही मोठे स्थान देण्यात आले आहे. एखाद्या प्रस्तावामुळे नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास किंवा तो सरकारच्या धोरणाशी विसंगत असल्यास, अंतिम निर्णया पूर्वी मुख्य सचिवांना मुख्यमंत्री किंवा संबंधित मंत्र्याला त्याबाबत सल्ला देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळा समोर जाणारे सर्व प्रस्ताव आता मुख्य सचिवांच्या माध्यमातूनच पुढे पाठवले जातील. तसेच, एका निर्णयाचा संबंध एकापेक्षा अधिक विभागांशी असल्यास, त्या सर्व विभागांशी पूर्वसल्ला मसलत करणे बंधन कारक करण्यात आले आहे.

        प्रशासकीय शिस्त कायम ठेवण्यासाठी आर्थिक निर्णयांच्या बाबतीतही कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. सरकारी महसुलातील सवलती, खर्च, जमीन वाटप, भाडेपट्टे, नवीन पदांची निर्मिती आणि अन्य आर्थिक परिणाम घडवणाऱ्या निर्णयांसाठी वित्त विभागाची पूर्वसंमती घेणे सक्तीचे असणार आहे. याशिवाय, राज्यपालांच्या भूमिके बाबतही नियमांत स्पष्टता आणली असून, सरकारकडून अंतिम आदेश जारी करण्यापूर्वी कायदा-सुव्यवस्था, केंद्र-राज्य संबंध, अध्यादेश, विधानमंडळ अधिवेशन बोलावणे किंवा विसर्जन करणे, तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (MPSC) नियुक्त्या यांसारख्या २२ प्रकारच्या महत्त्वाच्या प्रकरणांची माहिती राज्यपालांसमोर सादर करावी लागणार आहे.