मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या लाभापासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासा दायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय साहित्य पुरविण्याच्या उपक्रमांतर्गत आता विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाने अधिकृत प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. शालेय शिक्षण विभागा मार्फत या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून, या संपूर्ण योजनेसाठी तब्बल १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांच्या विक्रमी निधीच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे.

         बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ (RTE) तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० च्या मूळ उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना अधिक गुणवत्तापूर्ण, सुलभ आणि आनंददायी शिक्षण मिळावे, यासाठी राज्य शासनाचा सातत्याने भर राहिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मोफत दप्तर वाटपाचा हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे आणि पालकांवर पडणारा आर्थिक भार हलका व्हावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

       या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष खबरदारी घेण्यात आली आहे. नियमांनुसार दप्तर खरेदीसाठी ई-निविदा (E-Tender) प्रक्रियेचा अवलंब केला जाणार असून, शासनाच्या प्रचलित खरेदी नियमावली नुसार संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. मंजूर करण्यात आलेल्या दप्तरांच्या किंमतीमध्ये उत्पादनाची डिझाईन, गुणवत्तापूर्ण पुरवठा, वाहतूक खर्च तसेच जीएसटी (GST) या सर्व बाबींचा समावेश असणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी आवश्यक असणारा निधी वितरणा बाबतचे स्वतंत्र आदेश लवकरच शालेय शिक्षण विभागाकडून जारी करण्यात येणार आहेत.

        विद्यार्थ्यांची शाळेतील नियमित उपस्थिती वाढवणे, त्यांचा शैक्षणिक सहभाग अधिक दृढ करणे आणि शिक्षणासाठी आवश्यक भौतिक सुविधा वेळेत पूर्ण करणे या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत दूरगामी ठरणार आहे. या पुढाकारामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार दप्तरे उपलब्ध होणार असून, शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे. शासनाच्या या जनहितकारी निर्णयाचे पालक आणि शिक्षक वर्गाकडून जोरदार स्वागत केले जात आहे.