भंडारा: भंडारा जिल्ह्यात एक अनुकूल आणि उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करून औद्योगिक गुंतवणुकीला मोठी चालना देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद कक्षात आयोजित उद्योग विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) आणि खादी व ग्रामोद्योग विभागाच्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्ह्यात प्रलंबित असलेले भूखंड आणि विविध कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचा यावेळी सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

        बैठकीत भंडारा जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राच्या सद्यस्थितीवर सखोल चर्चा करण्यात आली. जिल्ह्यात एकूण ७ औद्योगिक क्षेत्रे असून, त्याअंतर्गत १५७ विकसित भूखंड आहेत. यापैकी १३७ भूखंडांचे आतापर्यंत वाटप करण्यात आले असले, तरी त्यातील १९ औद्योगिक घटक सध्या बंद अवस्थेत आहेत आणि ३४ भूखंडांची मुदत संपलेली आहे. सध्या प्रत्यक्षात २० भूखंड वाटपा साठी उपलब्ध आहेत. हे सर्व भूखंड कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून प्राधान्याने नवीन उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावेत, जेणेकरून जिल्ह्यातील औद्योगिक व आर्थिक विकासाला गती मिळेल, असे स्पष्ट निर्देश डॉ. सामंत यांनी दिले. तसेच उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या आणि पायाभूत सुविधा संबंधित विभागांनी समन्वयाने विहित कालावधीत पूर्ण कराव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

         या बैठकीत केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पीएम विश्वकर्मा योजने’ च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अण्णा ठाकरे यांनी दिलेल्या माहिती नुसार, जिल्ह्यात आतापर्यंत तब्बल ८० हजार ६६४ पारंपरिक कारागिरांची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी १६ हजार २६६ कारागिरांनी आपले प्रशिक्षण यशस्वी रीत्या पूर्ण केले असून, २ हजार ९६० लाभार्थ्यांना उद्योग सुरू करण्यासाठी नियमा नुसार कर्जवाटप देखील करण्यात आले आहे. याशिवाय, साकोली तालुक्यातील पिटेझरी येथे विकसित होत असलेल्या ‘मधाचे गाव’ (Honey Village) या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पातील मधकेंद्र योजनेच्या प्रगतीचीही सविस्तर माहिती घेण्यात आली. ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती साठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

         या महत्त्वपूर्ण बैठकीस खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, जिल्हाधिकारी सावनकुमार, जिल्हा उद्योग केंद्राचे सहायक आयुक्त हेमंत बदर, एमआयडीसीचे विभागीय व्यवस्थापक विवेक पोटे, विक्रीकर विभागाच्या सहायक आयुक्त उज्वला बनाईत, खादी व ग्रामोद्योग विभागाचे अधिकारी तसेच विविध औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. याशिवाय, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अंबलगम यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (ऑनलाइन) या बैठकीस जोडले गेले होते. या सर्व निर्णयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे भंडारा जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राला आणि स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधींना मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे.