ई२० इंधनाविरोधात टॅक्सी चालकांचा संताप; घटलेले मायलेज आणि वाढत्या खर्चामुळे ४ ऑगस्टला संसदेला घेराव

नवी दिल्ली: देशभरात २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या (E20 Fuel) वापरामुळे वाहनचालकांच्या अडचणींमध्ये मोठी वाढ झाली असून, या निर्णयाविरोधात आता व्यावसायिक वाहनमालक आणि चालकांनी उघडपणे एल्गार पुकारला आहे. ई२० इंधनामुळे गाड्यांचे मायलेज झपाट्याने कमी होत असून इंजिनच्या देखभालीचा खर्च आवाक्याबाहेर जात असल्याच्या गंभीर तक्रारी देशभरातील चालकांनी केल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, दिल्ली टॅक्सी आणि पर्यटक वाहतूकदार तसेच टूर ऑपरेटर्स असोसिएशनने आक्रमक पाऊल उचलत आगामी ४ ऑगस्ट रोजी संसदेवर मोर्चा काढण्याची आणि संसदेला घेराव घालण्याची अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. जंतर-मंतर येथे झालेल्या मोठ्या आंदोलनांच्या मालिकेनंतर आता वाहतूकदारांच्या या देशव्यापी आंदोलनामुळे केंद्र सरकारच्या धोरणांवर पुन्हा एकदा मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या आंदोलनाची माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय सम्राट आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी वाहनचालकांच्या व्यथा चव्हाट्यावर मांडल्या. २०१५ पूर्वी उत्पादित झालेली बहुतांश वाहने या २० टक्के इथेनॉल मिश्रित इंधनासाठी योग्य नाहीत आणि हे इंधन केवळ काही मोजक्या नवीन मॉडेल्सच्या वाहनांसाठीच पूरक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. एकीकडे सामान्य जनता पेट्रोलसाठी पूर्ण आणि महागडी किंमत मोजत असताना, त्यांना निकृष्ट आणि संमिश्र इंधन का दिले जात आहे, असा संतप्त सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. हा आगामी संसद मोर्चा पूर्णपणे अ-राजकीय आणि शांततापूर्ण असणार असून हा कोणताही राजकीय लढा नसून केवळ व्यावसायिक वाहनचालक आणि मालकांच्या अस्तित्वाची ही लढाई आहे, असे सांगत त्यांनी देशातील इतर सर्व टॅक्सी, कॅब आणि ट्रक संघटनांनाही या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. या आंदोलनादरम्यान ई२० धोरणाचा स्वतंत्र तांत्रिक व वैज्ञानिक लेखापरीक्षण करून आढावा घेण्यात यावा, व्यावसायिक पर्यटक वाहनांवर लादण्यात आलेली ८० किलोमीटर प्रति तास वेगमर्यादा शिथिल करण्यात यावी, वाहनांमधील सक्तीचे पॅनिक बटन्स आणि व्हीएलटीडीमधील गैरप्रकारांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, सक्तीच्या स्क्रैपेज (भंगार) धोरणाचा पुनर्विचार केला जावा, बीएस-४ डिझेल वाहनांवरील निर्बंध मागे घेतले जावेत आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर आकारला जाणारा अवाजवी टोल कर कमी करावा, अशा एकूण सहा प्रमुख मागण्या सरकारसमोर ठेवण्यात आल्या आहेत.