महामेट्रो आणि उच्च क्षमता वर्तुळाकार मार्ग आमनेसामने; कोट्यवधींचा खर्च वाचवण्यासाठी प्रशासनाची धडपड

पुणे: महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी असणाऱ्या पुणे शहरात वाहतूक व्यवस्था अधिक सुलभ आणि वेगवान करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या दोन अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये मोठा तांत्रिक तिढा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पुणेकरांच्या भविष्यातील प्रवासाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी 'महामेट्रो'चे जाळे वेगाने विस्तारत असतानाच, दुसरीकडे महापालिकेच्या वतीने 'उच्च क्षमता सार्वजनिक वाहतूक मार्ग' (एचसीएमटीआर) अर्थात वर्तुळाकार मार्गाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मात्र, हे दोन्ही महत्त्वाचे प्रकल्प शहराच्या विविध भागांत तब्बल १२ ठिकाणी एकमेकांच्या क्रॉसिंगवर म्हणजेच आमनेसामने येत असल्याचे समोर आले आहे. भविष्यात कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी, रस्त्यांची वारंवार होणारी खोदाई रोखण्यासाठी आणि दोन्ही प्रकल्पांच्या कामात कोणताही विलंब होऊ नये म्हणून पुणे महानगरपालिकेने अत्यंत सावध पावले उचलत महामेट्रोला तातडीने सतर्क केले आहे.

या संपूर्ण तांत्रिक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी महामेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना अधिकृत पत्र पाठवण्याचा निर्णय घेतला असून, या पत्रामधून स्पष्ट सूचना दिली जाणार आहेत की, महामेट्रोने त्यांच्या विद्यमान तसेच भविष्यातील सर्व मेट्रो मार्गांचे नियोजन करताना एचसीएमटीआरच्या अलाइनमेंट (संरेखन), पुलांची उंची आणि एकूणच वाहतूक आराखड्याचा गांभीर्याने विचार करणे बंधनकारक आहे. महापालिकेने २०१२-२०१८ च्या सुमारास तयार केलेल्या एचसीएमटीआर आराखड्याच्या अंमलबजावणीला आता पुन्हा एकदा वेग देण्यात आला असून, नुकतीच राज्य सरकारने एचसीएमटीआर, भूमिगत बोगदे आणि पुणे इनर रिंग रोडसाठी एका स्वतंत्र उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केल्यामुळे या प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळाली आहे. सुमारे ३६ किलोमीटर लांबीच्या या महत्त्वाकांक्षी रिंगरोड प्रकल्पापैकी तब्बल २१ किलोमीटरचा मार्ग हा विद्यमान रस्त्यांवरूनच जाणार असून, हा मार्ग मेट्रो, बीआरटी, मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब आणि शहराच्या प्रमुख रस्त्यांना जोडणारा अत्यंत कळीचा भाग ठरणार आहे. परंतु, जर या १२ क्रॉसिंगच्या ठिकाणी सुरुवातीलाच योग्य तांत्रिक समन्वय साधला गेला नाही, तर भविष्यात मोठे खांदेपालट करावे लागण्याची दाट शक्यता आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय टाळण्यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच समन्वयाची भूमिका घेतली आहे.