सातारा जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरु झाला असून ऊसतोडीसाठी बाहेरुन जिल्ह्यातून ऊसतोड कामगार आले आहेत. या कामगारांना साखर कारखान्यांनी सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. तसेच ऊसतोड महिलांचे कुठल्याही प्रकारचे शोषण होणार नाही याची दक्षताही घ्यावी, असे झाल्यास शोषण करणाऱ्यावर तातडीने गुन्हे दाखल करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात ऊस तोड कामगारांसंदर्भात असलेल्या जिल्हास्तरीय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, पोलीस उपअधीक्षक अतुल सबणीस, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त सुनिल चव्हाण, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांच्यासह साखर कारखान्याचे प्रतिनिधी तसेच विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
ऊस तोड कामगार उघड्यावर शौचासाठी जातात त्यांच्यासाठी मोबाईल टॉयलेटची साखर कारखान्यांनी व्यवस्था करावी, असे निर्देश देऊन जिल्हाधिकारी पाटील म्हणाले, ऊस तोड महिलांसाठी बंदिस्त स्नानगृहे असावी. ऊसतोड कामगारांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. साखर कारखान्यांनी स्थापन केलेल्या साखर शाळेत त्यांना शिक्षण द्यावे, साखर शाळा नसल्यास साखर कारखान्या लगतच्या जिल्हा परिषदेत शाळेत मुलांना पाठवावे व त्यांचा शिक्षणाचा हक्क अबाधित ठेवावा.
ऊसतोड मजुरांना दुषित पाणी पुरवठा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. लहान मुलांचे लसीकरण, गरोदर माता यांच्या अरोग्याची काळजी घ्यावी. यासाठी आरोग्य विभागाने आराखडा तयार करावा. साखर कारखान्यांकडे मजुरांची यादी असते व त्यांची टोळी कुठे कुठे ऊस तोडायला जाणार आहे याची माहिती आरोग्य विभागाला द्यावी. तसेच प्रत्येक कुटुंबाचे रेशनकार्डची माहिती पुरवठा शाखेला उपलब्ध करुन द्यावी त्यांच्या कोट्यानुसार ऊस तोड मजुरांना अन्नधान्याचा पुरवठा केला जाईल.जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी प्रत्येक ऊस तोड कामगाराचा विमा उतरविला पाहिजे. कोणताही अपघात झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयाना आर्थिक मदत मिळू शकते. तसेच सर्व साखर कारखान्यांनी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाकील सानुग्रह अनुदानासाठी समाज कल्याणकडे प्रस्ताव पाठवावे, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिले.
